अकोला - जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यासंदर्भातील पेच अद्याप कायम असतानाच जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व सातही पंचायत समित्यांचे उपसभापती यांच्या निवडणुकीची तारीख जाहीर केली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून, सत्ता कायम ठेवण्यासाठी वंचितच्या नेत्यांनी शनिवारी जिल्हा परिषदेत अध्यक्षांच्या दालनात वंचितच्या सर्व जि.प. सदस्यांची बैठक घेतली. यावेळी वरिष्ठ नेत्यांनी जिल्हा परिषद सदस्यांची मते जाणून घेतली.

राज्यातील शिवसेनेच्या आमदारांचे बंड, त्यानंतर झालेले सत्तांतर व अद्याप मंत्रीमंडळ गठित न झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाच्या आरक्षण प्रक्रियेला तूर्तात ब्रेक लागला आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षांचा कार्यकाळ संपायला जेमतेम ८ दिवस शिल्लक असल्यानंतर सुद्धा अद्याप आरक्षण काढण्यात आले नसल्याने सर्वांचे लक्ष आरक्षणाकडे लागले आहे. दरम्यान सदर प्रक्रिया अद्याप शासन दरबारी प्रलंबित असतानाच जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी उपाध्यक्षाच्या निवडणुकीसाठी विशेष सभा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्यानुसार १७ जुलै रोजी जिल्हा परिषदेत उपाध्यक्षाच्या निवडीसाठीची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. दरम्यान सदर प्रक्रियेपूर्वी जिल्हा परिषदेतील वंचितच्या २५ सदस्यांची मते जाणून घेण्यासाठी शनिवारी अध्यक्षांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये सदस्यांनी वंचितचे सर्वेसर्वा ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांचा आदेश अंतिम व सर्वमान्य असेल, असे पक्षाच्या नेत्यांना सांगितले. त्यासोबतच उपस्थितांनी पुन्हा जिल्हा परिषदेवर वंचितचाच झेंडा फडकवण्याचा निश्चय केला. बैठकीला वंतितचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष प्रतीभा भोजने, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांच्यासह सर्व जिल्हा परिषद सदस्या यांची उपस्थिती होती.