अकोला : अकोट तालुक्यातील ८४ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत ग्रामस्थांना पाणी पुरवठा करता येतो. परंतु योजना चालवण्यासाठी मजीप्राकडे निधी नसल्याने योजनेवर संकटाचे ढग दाटले आहेत. त्यामुळे एकतर जि.प.ने योजना स्वतःकडे हस्तांतरीत करून घ्यावी किंवा देखभाल दुरूस्तीसाठी निधी द्यावा.

तसे शक्य नसल्यास योजनेचा पाणी पुरवठा बंद करण्याबाबत मजीप्राला कळवावे, असे पत्र मजीप्राने जि.प.ला दिले आहे. दरम्यान जि.प.कडे १५ कोटी ९७ लाख ५१ हजार रुपये थकीत असल्याने थकबाकीचा डोंगर वाढला आहे.

अकोट ८४ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेची आखणी, अंमलबजावणी म.जी.प्रा. (महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण) मार्फत पूर्ण करुन सन २००५-०६ पासून टप्या-टप्याने योजनेतील गावांना पाणी पुरवठा सुरू करण्यात आलेला आहे. योजनेचे काम पूर्ण झाल्यावर व योजनेची यशस्वी चाचणी दिल्यानंतर योजना, म.जी.प्रा. कडून जिल्हा परिषदेला पुढील दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीसाठी हस्तांतरीत करण्यासाठी म.जी.प्रा. कडून अनेकदा जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. परंतु जिल्हा परिषदेने पुरेसा तांत्रिक वर्ग व पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करुन अद्यापपर्यंत योजना हस्तांतरीत करुन घेतलेली नाही.

देखभाल दुरुस्ती निधी अभावी योजनेचा पाणी पुरवठा बंद करण्याबाबत म.जी.प्रा.ने जून २०२२ ला जिल्हा परिषदेला कळविले होते. परंतु त्यानंतर या प्रकरणात विधीमंडळात लक्षवेधी उपस्थित केल्याने सध्यस्थितीत म.जी.प्रा. मार्फत अकोट ८४ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेची दैनंदिन देखभाल, दुरुस्ती करुन योजनेचा पाणी पुरवठा नियमितपणे सुरू आहे. परंतु सध्या योजना चालवण्यासाठी मजीप्राकडे निधी नाही. त्यामुळे यापुढे योजनेअंतर्गत अविरत पाणी पुरवठ्यावर संकटाचे ढग दाटून आले आहेत.

देयके प्रलंबित; अडचणीत वाढ

सन २०१२-१३ ते सन २०२३-२४ अखेर देखभाल दुरुस्ती निधीपोटी म.जी.प्रा.ची जिल्हा परिषदेकडे एकूण १३ कोटी ४४ लाख १५ हजार रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. सद्यस्थितीत साहित्य व मजुरीच्या दरात वाढ झाल्यामुळे एक एप्रिल २०२४ पासून योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रतिमाह २५ लाख २८ हजार रुपये निधी देण्याबाबत जि.प. ला कळविण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात तीन कोटी ३ लाख ३६ हजार रुपयांचा निधी जि.प.ने द्यावयाचा होता. परंतु त्यापैकी केवळ ५० लाख रुपयांचा निधी म.जी.प्रा.ला देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत साहित्य व मनुष्यबळ पुरविणे इत्यादी कामांची देयके प्रलंबित आहे.

वर्षनिहाय जि.प.कडे थकीत असलेली रक्कम वर्ष थकीत रक्कम

• २०१२-१३ १ कोटी ६४ लाख

• २०१३-१४ १ कोटी २५ लाख १५ हजार

• २०१४-१५ १ कोटी ८३ लाख

• २०१५-१६ १ कोटी ३३ लाख

• २०१६-१७ १ कोटी ३३ लाख

• २०१७-१८ ८३ लाख

• २०१८-१९ ३३ लाख

• २०१९-२० ५८ लाख

• २०२०-२१ १ कोटी ३३ लाख

• २०२१-२२ १ कोटी ८ लाठ

• २०२२-२३ १ कोटी ३३ लाख

• २०२३-२४ ५८ लाख

• २०२४-२५ २ कोटी ५३ लाख ३६ हजार