रिसोड : फसव्या लिंकमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांबरोबरच, इतरही नागरिकांच्या सायबर फसवणुकीच्या प्रकारांनी हल्ली शेकडो नागरिकांचे बँक खाते रिकामी होण्याचे प्रकार होत आहेत.

राज्य आणि केंद्र सरकारकडून विविध प्रकारच्या लाभाच्या योजना नागरिकांसाठी राबविल्या जात आहेत. त्यांचाच फायदा घेऊन सायबर गुन्हेगार विविध प्रकारच्या योजनेच्या नावाने एक लिंक तयार करून व्हॉटसअप समूहावर पाठवित आहेत.

यामध्ये प्रामुख्याने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी, शेतकरी कर्ज माफीची यादी आपले नाव या यादीमध्ये आहे का शोधा, तसेच पिकविमा मंजूर यादी आपले नाव शोधा अशा विविध योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना तसेच सामान्य नागरिकांची या योजनेच्या नावाखाली शेकडो नागरिकांची फसवणूक होत आहे.या सायबर फसवणुकीपासून शेतकऱ्यांनी आणि सामान्य नागरिकांनी वेळीच सावध राहणे गरजेचे आहे.

अन्यथा आपल्या बँक खात्यातील रक्कम साफ होऊन आपले बँक खाते रिकामे होते आहे. अनेकांना आपल्याला देखील मदत मिळावी, आपले नाव सदर यादीमध्ये आहे की नाही हे पाहण्यासाठी एखाद्या अँड्रॉइड मोबाईल वापरत असलेल्या नागरिकाने एखाद्या फसव्या लिंकला टच करताच त्याचे मोबाईलवर विविध प्रकारचे संदेश येतात आणि मोबाईल वापरत असलेल्या नागरिकांचे मोबाईल वरील नियंत्रण जाऊन कसल्याही प्रकारे मोबाईल काम करत नाही. तेवढ्या कालावधीत आपले मोबाईल क्रमांक लिंक असलेले बँक खात्यातील रक्कम काढल्या जाते.

अनेक प्रकरणे उघडकीस

''पीएम शेतकरी सन्मान योजनेच्या नावाखाली एक ''एपीके'' लिंक व्हायरल होत असल्याने या लिंकवर अनवधानाने क्लिक केल्यास किंवा आपले नाव त्यामधे आहे का? याची उत्सुकता असल्याने अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याची प्रकरणे राज्यामध्ये उघडकीस आली आहेत.

हेल्पलाइन क्रमांक १९३० वर साधावा संपर्क

सायबर फसवणूक झाल्यास संबधित व्यक्तीने तात्काळ १९३० या हेल्पलाइन नंबरवर संपर्क साधावा. तसेच आपली सायबर फसवणूक झाल्याबाबतची तक्रार cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर दाखल करता येते.

काय सावधता बाळगावी?

आपली फसवणूक होऊ नये यासाठी आपण आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलवरून कोणत्याही प्रकारच्या लिंकवर क्लिक करू नये, तसेच लहान मुलांच्या हातामध्ये आपला मोबाईल देणे टाळावे. तसेच कोणत्याही योजनेची माहिती घेण्यासाठी वेगवेगळे प्रशासकीय विभागात जाऊन आपण आपल्या शंकेचे निरसन करू शकतो. तसेच ग्राम पातळीवर कृषी सहायक, ग्रामसेवक, तलाठी यांच्याशी संपर्कात राहावे. अन्यथा शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागू शकतो.