अकोला : महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्वच परिसरात अनधिकृतपणे म्हशीच्या तबेलांचा पेव फुटला आहे. दुग्धव्यवसायाच्या नावाखाली प्रतिष्ठीत वस्त्या व आरोग्य केंद्र परिसरातही रस्त्यावरच जनावरे बांधून व जनावरांची विष्टा टाकली जात असतानाही महानगरपालिका प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. संपूर्ण शहरात दीडशेच्या वर म्हशींचे गोठे आहेत. जनावरांचा गोठा मनपा हद्दीत नको, असा नियम असला तरी काही अटी व शर्तींची पुर्तता करून महानगरपालिकेतर्फे गोठ्यांना परवानगी दिली जाते. त्याचाच फायदा घेत अनधिकृत तबेल्यांचे पेव अकोला शहरात फुटले आहे.

वर्षानुवर्षांपासून मनपा हद्दीत ही जनावरे बेकायदा पाळली जात आहे. याबाबत अनेक वेळा नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभांमध्ये प्रशासनाला धारेवरही धले आहे. मात्र, पालिका केवळ दंडात्मक रक्कम वसूल करते. त्यामुळे तबेल्यांचा व्यवसाय बिनधास्तपणे सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

शहरी भागातील तबेल्यांना पर्यावरणीय नियम

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्वाळ्यानुसार शहरी भागातील गोठे संपूर्ण उपद्रव आहेत, आरोग्यासाठी धोके आहेत, त्यांच्यामुळे रहदारी जाम होते, मलवाहिन्या आणि गटारींवर भार पडतो, ध्वनी प्रदूषण होते आणि गुरे अनारोग्य पसरवित असल्याचा निकर्ष काढण्यात आला होता. त्यानंतर गोठ्यांना शहराच्या सीमेबाहेर हलविण्याचा आदेश देण्यात आला होता. महाराष्ट्र गुरांची राखण आणि शहरी क्षेत्राबाहेर हलविणे अधिनियम, १९७६ च्या अंतर्गत अशी तरतूद आहे. ज्यात महाराष्ट्र सरकार गुरे राखण्यासाठी कोणत्याही क्षेत्रास प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करू शकते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ता. २६ फेब्रुवारी २००१ रोजी गोठ्यांद्वारा होणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रतिबंधासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत; परंतु त्या तत्त्वांची कधीही अंमलबजावणी झाली नाही.

औद्योगिक वसाहत, आरोग्य केंद्रांमध्ये तबेले

शहरातील आरोग्य केंद्राच्या अवतीभोवतीसुद्धा म्हशीचे तबेले आढळून येतात. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या घाणीचा आरोग्य केंद्रात येणाऱ्या रुग्णांना त्रास सहन करावा लागतो. औद्योगिक वसाहरीतील जागा सरकारी जागा बळकावून काही ठिकाणी खुलेआम जनावरांचे गोठे सुरू करण्यात आलेले आहे. यातील एकाही तबेल्याला पालिकेच्या आरोग्य विभागाने आजतागायत परवानगी दिलेली नाही. राजकीय वरदहस्तामुळे महानगरपालिका प्रशासन या बेकायदा तबेल्यांवर कारवाई करण्यास मात्र टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप होत आहे.

अधिकाऱ्यांच्‍या तक्रारीकडेही दुर्लक्ष

आरोग्य केंद्र व इतर शासकीय जागांवर अतिक्रमण करून सुरू असलेल्या म्हशीच्या तबेल्यांबाबत खुद्द अधिकाऱ्यांनी महानगरपालिका आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, त्यांच्या तक्रारीकडेही महानगरपालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. तिथे सर्वसामान्यांचे तक्रारीचे काय होत असेल याचा विचारही न केलेला बरा, अशी परिस्थिती आहे.

तबेले ठरत आहे वादाचे कारण

शहरातील नागरी वस्तीत असलेल्या म्हशींच्या तबेल्याचा त्रास होत असलेल्या नागरिकांकडून त्याबाबत तक्रार केल्यास संबंधितांकडून नागरिकांना मारहाण करणे, धमकी देणे, त्रास देणे आदी प्रकार घडत आहे. यातून निर्माण झालेले वाद अनेक वेळा पोलिस स्टेशनपर्यंतही पोहोचले आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाकडून म्हशीच्या अनधिकृत तबेल्यांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी अपेक्षा नागरिक करीत आहेत.

अशी आहे नियमावली

•  सार्वजनिक रहिवाशी वस्तीपासून एक किलोमीटर अंतरावर असावा.

•  नदी किंवा सरोवारापासून एक किलोमीटर अंतरावर असावा.

•  अस्तित्वात असलेल्या विहिरींपासून १५० मीटर अंतरावर असावेत.

•  राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांपासून १०० मीटर अंतरावर असावा.