अकोला - आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येईल. ओबीसींची आकडेवारी राज्य शासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे निवडणुकीनंतर ओबीसी जनगणना करण्याचा ठराव घेण्यात येईल व जनगणना होईपर्यंत ओबीसींचे नोकरी व शिक्षणातील आरक्षण थांबवण्यात येईल. त्यामुळे सध्या धर्माला नाही तर आरक्षणाला धोका आहे. आरक्षण वाचवायचे असल्यास लोकसभा निवडणुकीत केलेली चूक पुन्हा करू नका, असे प्रतिपादन वंचितचे सर्वेसर्वा ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.

भारतीय बौद्ध महासभेच्या वतीने रविवारी (ता. १३) स्थानिक अकोला क्रिकेट क्लब मैदानावर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी विशाल जनसमुदायाला मार्गदर्शन करताना वंचितचे सर्वेसर्वा ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की आरक्षणावर सुप्रिम कोर्टातून हल्ला झाला. या हल्ल्याला भाजपने पाठिंबा देण्याऐवजी कॉंग्रेसने पाठिंबा दिला.

सुप्रिम कोर्टाने दिलेला निर्णय आम्ही लागू करू ते आम्हाला मान्य आहे, असे कॉंग्रेस शासीत कर्नाटक व तेलंगाना राज्य शासनाने जाहीर केले. त्यामुळे संविधान वाचवण्याची भाषा करणारेच आता आरक्षणाच्या विरोधात उभे राहिल्याचा आरोप ॲड. आंबेडकर यांनी केला. फ्रिशीप, स्कॉलरशीप, सरकारी नोकरी पर्यंतच आपण आरक्षणाला बघतो. परंतु त्याची व्याप्ती आधिक आहे.

लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांना मतदान करण्यासाठी काम करणारे व आरक्षणाचा लाभ घेऊन मोठे झालेले अधिकारी, विद्वान आता याबाबत बोलत नसल्याची खंत सुद्धा ॲड. आंबेडकर यांनी व्यक्त केली. महाविकास आघाडीला मतदान करण्यासाठी सांगणारे आरक्षणाच्या सीढीनेच पुढे गेले परंतु ते आता आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आरक्षणाच्या पायऱ्या कापत आहेत.

ते स्वतःच्या मुला-मुलींना फसवत आहेत. जो समूह आपल्या कुटुंबाशी इमानदार राहत नाही तो चळवळीशी इमानदार काय राहणार. त्यांना थोबाडीत मारण्याचा सल्ला ॲड. आंबेडकरांनी यावेळी दिला. क्रिकेट क्लबवर आयोजित धम्म मेळाव्याला वंचितच्या नेत्या प्रा. अंजलीताई आंबेडकर, युवा नेते सुजात आंबेडकर, बौद्ध महासभेचे जिल्हाध्यक्ष पी.जे. वानखडे व इतरांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

आरक्षणाविणा राज्यघटना नाही

आरक्षण राज्यघटनेचा गाभा आहे. शरीरातून हृदय काढलं तर आपण जगू शकत नाही, त्याचप्रमाणे आरक्षण ही एक व्यवस्था आहे. त्यात बंधूभाव, समता व स्वाभिमानाने जगण्याचे साधण आहे. परंतु सध्या एससी, एसटीचेच नाहीतर ओबीसींचे सुद्धा आरक्षण काढण्यात येत आहे. माणूस आरक्षणाशिवाय जिवंत राहू शकत नाही तसी राज्यघटना सुद्धा आरक्षणाशिवाय राहू शकत नाही. एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा कळीचा आहे. त्यामुळे येणारी निवडणूक आरक्षणाच्या अवतीभवती फिरेल, असेही ॲड. आंबेडकर म्हणाले.

वैदीक हुकूमशाहीला जनतेते नाकारले

देशात वैदीक हुकूमशाही येऊ पाहत होती. तिला भारतीय जनतेने थांबवले. त्यामुळे आता देशात संवैधानिक लोकशाहीच चालेल, वैदीक हुकूमशाही चालणार नाही, हा निर्णय जनतेने दिला. ज्यांना आरक्षण मिळाले त्यांची मुठ बांधण आवश्यक आहे. आरक्षणवाद्यांनी एकमेकांना मतदान करावे, असेही आंबेडकर म्हणाले.

शरद पवारांनी ओबीसींचा आवाज दाबला

चार दिवसांपूर्वी सुप्रिम कोर्टाने स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीबाबत निर्णय दिला. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घ्या, परंतु त्यात ओबीसीला आरक्षण देऊ नका, असे निर्णयात म्हटले. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवारांना ओबीसींना उमेदवारी दिली नाही.

विधानसभेतील ओबीसींचा आवाज दाबण्याचे काम त्यांनी केले. त्यामुळे ओबीसींना सावध रहावे. वंचित ओबीसींच्या बाजूने आहे. ओबीसींचा लढा सुरुवातीपासूनच ‘वंचित’ लढत आहे, असा विश्वास सुद्धा ॲड. आंबेडकर यांनी व्यक्त केला.