अकोला : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील २०० ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणूक प्रक्रियेअंतर्गत ओबीसीसाठी राखीव २७ जागांच्या पोटनिवडणुकीला ‘आहे त्या टप्प्यावर’ स्थगिती देण्यात आली आहे. परंतु या निवडणुकीतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरु ठेवून पूर्ण करण्यात येईल, असेही आयोगाच्या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील ३७६ पदांसाठी पोटनिवडणूक होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला धक्का देणारा एक मोठा निर्णय सोमवारी (ता. ६) सुप्रीम कोर्टाने दिला. राज्य सरकारने ज्या अध्यादेशाद्वारे हे आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

जोपर्यंत राज्य सरकार या आरक्षणासाठीची आकडेवारी आणि गरज एखाद्या गठित आयोगाच्या माध्यमातून सिद्ध करत नाही तोपर्यंत हे असं आरक्षण लागू करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. सदर आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला असून त्यामुळे जिल्ह्यातील २०० ग्रामपंचायतींमध्ये होत असलेल्या ४०३ रिक्त पदासाठीच्या पोटनिवडणुकीतून ओबीसीसाठी राखीव २७ जागांना आहे त्या टप्प्यावर स्थगिती देण्यात आली आहे.

यापूर्वीही ओबीसींच्या १२३ जागांना फटका

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांची पदे रिक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर सदर पदे खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात आली. दरम्यान ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणुकीत सुद्धा आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्यामुळे आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाचे एकूण आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंतच ठेवण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने तेव्हा दिले होते. त्यामुळे यापूर्वी ओबीसींसाठी राखीव असणाऱ्या जिल्ह्यातील १०७ ग्रामपंचायतींच्या १२३ जागा आता खुल्या प्रवर्गातून भरण्यात येणार आहेत. सदर जागांनंतर आता २७ जागा पोटनिवडणुकीला स्थगिती मिळाल्याने हा ओबीसीला सर्वात मोठा फटका बसल्याचे दिसून येत आहे.