अकोला : महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवार, २८ जुलै २०२१ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. जैविक शेती ही एक चळवळ व्हावी आणि सरकारकडून प्राधान्याने जैविक शेतीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. अशा मजबूत यंत्रणेची निर्मिती व्हावी, या उद्देशाने उशिरा का होईना, पण सरकारने त्याला मान्यता दिल्याची माहिती प्रकाश पोहरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची अकोला येथे १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी स्थापना करून त्याचे अध्यक्षपद प्रकाश पोहरे यांच्याकडे सोपविले होते. त्यानंतर प्रकाश पोहरे व सहकाऱ्यांनी मिळून हे मिशन त्यांच्या स्तरावर चालू ठेवत वर्तमान सरकारकडे पाठपुरावा सुरूच ठेवला. शेतकऱ्यांच्या जवळपास ३९२ गटांच्या माध्यमातून एकंदर ३७ फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. या ३७ कंपन्यांचा एक महासंघ ऑरगॅनिक मिशन, फार्मर प्रोड्युसर कंपनी अकोला येथे प्रकाश पोहरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाली आहे.

सध्याचे मंत्रिमंडळ गठीत झाल्यानंतर प्रथमच कृषिमंत्री दादाजी भुसे अकोला दौऱ्यावर आले. त्यावेळी सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणेचा प्रस्ताव प्रकाश पोहरे यांनी सादर केला होता. त्यानंतर १० जानेवारी २०२० रोजी शरद पवार यांच्या समोरही जैविक शेती व प्रमाणीकरणाचा प्रस्ताव प्रकाश पोहरे यांनी सादर केला होता. सातत्याने करण्यात आलेल्या या पाठपुराव्याला प्रतिसाद देत २८ जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणेचे मुख्यालय हे अकोला येथे स्थापन करण्यात येणार असून, क्षेत्रीय कार्यालये सुद्धा कृषी विभागाच्या आठ संभागात स्थापन करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणेस आवश्यक एकूण १५ अधिकारी, कर्मचारी पदे ही महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या मंजूर मनुष्यबळातून वर्ग करण्यात येणार आहेत. पोहरे यांनी राज्यात सेंद्रिय,जैविक शेतीसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना निवेदन देऊन केली आहे.