बाळापूर : राज्यातील सामान्य जणतेला दररोज भेडसावणाऱ्या प्रश्नांबाबत राष्ट्रवादीने आक्रमक भूमिका घेत शासनाच्या विरोधात नारेबाजी करत निषेध आंदोलन करण्यात आले आहे. बाळापूर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने बाळापूर शहरात ता. १ फेब्रुवारी रोजी आंदोलन करून याबाबत तहसीलदारांना निवेदन देखील देण्यात आले आहे.

या निवेदनात काही मागण्याही राष्ट्रवादीने सरकारला केल्या आहेत. राज्यात युवा, विद्यार्थी, शेतकरी, बेरोजगार, महिला सुरक्षा, कामगार, अंगणवाडी सेविका असे सर्वच घटक हे त्रस्त असून, या सर्व घटकांना वेगवेगळ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे.

यासह कापूस, सोयाबीन, कांदा, तूर या शेतमालाला भाव नाही, अतिवृष्टीमुळे किंवा दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान होऊनही विम्याची नुकसान भरपाई मिळत नाही. नोकर भरतीसाठी हजारो रुपये शल्क आकारूनही होत असलेली पेपरफुटी ही तर नेहमीचीच बाब झाली आहे.

यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर आणि बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे. राज्यात नवीन कोणताही प्रकल्प आणून युवकांसाठी रोजगार निर्मिती केली जात नाहीच, पण महाराष्ट्राच्या वाट्याचे हक्काचे प्रकल्प प्रामुख्याने गुजरातमध्ये नेले जात असल्याचे निवेदन बाळापूरच्या तहसीलदारांना देण्यात आले. यावेळी सरकारचा निषेध करण्यात आला.

हे आंदोलन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बाळापूर तालुका अध्यक्ष शिवाजी म्हैसने यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. यावेळी तनवीर अहेमद, फैजान अहेमद, राधा मांगटे, शेख समीर, श्रावण आढाऊ, प्रेमचंद रेवास्कर, शेख साहील, वसंत वक्टे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

राष्ट्रवादीने केलेल्या मागण्या

• अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यात यावी.

• दुष्काळ संबंधित दोन्ही शासन निर्णयातील तफावत दूर करून सर्वच महसूल मंडळांना एनडीआरएफ निकषांच्या चारपट मदत देण्यात यावी.

• राज्यात रिक्त असलेली सर्व विभागांच्या सर्व संवर्गाची अडीच लाख रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत.

• छुप्या पद्धतीने सुरू असलेली कंत्राटी भरती तत्काळ बंद करावी.

• अवाजवी परीक्षा शुल्क कमी करण्यात यावे व याआधी घेण्यात आलेले अवाजवी शुल्क परत करावे.

• ६० हजार रिक्त पदांची शिक्षक भरती, रखडलेल्या सर्व प्राध्यापक पदांची भरती यांसारख्या रखडलेल्या भरती प्रक्रिया तत्काळ सुरू कराव्यात. तसेच प्रलंबित असलेल्या सर्व नियुक्त्या तत्काळ देण्यात याव्यात.

• राज्यात पेपरफुटी संदर्भात राजस्थान, उत्तराखंडच्या धर्तीवर कडक कायदा करावा.

• दत्तक शाळा योजना रद्द करावी, यासह अनेक मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना सादर करण्यात आले.