अकोला : महानगरपालिका निवडणुकीला ओबीसी आरक्षणाची (OBC reservation) बाधा होण्याची शक्यता असून, निवडणूक पुढे ढकल्या जाण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीचे भवितव्य पुढील वर्षी १७ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) होणाऱ्या सुनावणीतच ठरणार आहे. तोपर्यंत तरी ओबीसी आरक्षणीत जागांवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे.

अकोला महानगरपालिकेत वाढीव जागांसह एकूण ९१ जागा आहेत. त्यापैकी नागरिकांचा मागासप्रवर्गाकरिता (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षणाप्रमाणे एकूण २५ जागा आरक्षित होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशासह ओबीसीचे २७ टक्के आरक्षणच रद्द केले व त्यानंतर बुधवारी राज्य सरकारची फेरविचार याचिकाही फेटाळल्याने आता या जागांवर ओबीसी प्रवर्गाला पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे. एकूण ९१ जागांपैकी अनुसुचित जातींसाठी १५, अनुसुचित जमातीसाठी दोन जागांचे आरक्षण राहण्याची शक्यता आहे.

शासनाने मुंबई महापालिका अधिनियम कलम पाच ‘अ’, पोट कलम एक, खंड ‘क’ मध्ये सुधारणा केली आहे. ता.१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी शासनाने याबाबतचा आदेशही प्रसिद्ध केला होता. यानुसार ओबीसींचे आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक देता येणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार सन २०११ च्या जनगणनेनुसार असलेल्या लोकसंख्येत १५ टक्के वाढ गृहित धरून नगरसेवकांची संख्याही वाढवण्यात आली. अकोला महानगरपालिका नगरसेवकांची संख्या ८० वरून ९१ झाली आहे. त्यानुसार शहराची लोकसंख्या पाच लाख ३७ हजार १३७ गृहित धरण्यात आली. त्यात ९० हजार ९९६ लोकसंख्या अनुसुचित जाती तर ११ हजार लोकसंख्या अनुसुचित जमातीची आहे. हे आकडे सुद्धा ढोबळ आहेत.

आरक्षणाच्या सुत्रानुसार अनुसुचित जातीसाठी आरक्षण १५.४१ टक्के, अनुसुचित जातीसाठी १.८२ टक्के राहू शकते. यानुसार एससी गटासाठी १५ जागा तर एसटी गटासाठी दोन जागा राहू शकतात. सोबतच ओबीसींचे आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहणार नसल्याने ओबीसींसाठी २५ जागा राहण्याची शक्यता होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसीचे २७ टक्के आरक्षणच रद्द झाले आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या अध्यादेशालाही स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसीचे आरक्षण राहणार नाही हे बुधवार स्पष्ट झाले आहे. असे असले तरी ओबीसी आरक्षणासह किंवा ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यावी याबाबत निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून ता. १७ जानेवारी स्पष्ट आदेश मिळणार आहेत.