अकोला : भारतीय जनता पार्टीचे खासदार अनुप धोत्रे यांच्याविरुद्ध बार्शी टाकळी तालुक्यातील एका मतदाराने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. धोत्रे यांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी भ्रष्ट व्यवहार केल्याचा आरोप केला असून त्यांची निवड रद्द करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. 

लोकसभा निवडणूक लढणार्‍या उमेदवाराने त्याच्या निवडणुकीवर झालेल्या खर्चाचा हिशेब सादर करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ७७ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, उमेदवाराने निवडणुकीवर किती खर्च करायचा, याची मर्यादाही निश्चित असते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने ९५ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा निर्धारित केली होती. परंतु, धोत्रे यांनी या कायद्याचे पालन केले नाही. त्यांनी खर्चाची मर्यादा ओलांडली व एकूण खर्चाची माहितीही लपवून ठेवली.

धोत्रे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या खर्चाच्या माहितीमध्ये स्वत: ८१ लाख १७ हजार १०२ रुपये व भारतीय जनता पार्टीने ६ लाख ५५ हजार ८३० रुपये खर्च केल्याचे सांगितले आहे. हा एकूण खर्च ८७ लाख ७२ हजार ९३२ रुपये होतो. मात्र, भारतीय जनता पार्टीने धोत्रे यांच्या प्रचारासाठी प्रत्यक्षात १ कोटी २४ लाख ६० हजार ५९० रुपयांच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. धोत्रे यांनी ही माहिती खर्चाच्या हिशेबात देणे आवश्यक होते, पण त्यांनी तसे केले नाही. त्यांनी ही माहिती दडवली. हा खर्च विचारात घेतल्यास त्यांनी खर्चाची मर्यादा ओलांडल्याचे स्पष्ट होते, असा दावा चव्हाण यांनी याचिकेत केला आहे. चव्हाणतर्फे  अ‍ॅड. संदीप चोपडे कामकाज पाहणार आहेत.

खासदारकी रद्द करा

लोकसभेसाठी ९५ लाख रुपये इतका खर्च करता येतो. धोत्रे यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार त्यांनी ८१ लाख रुपयांच्या आसपास तर त्यांच्या पक्षाने ६ लाखांच्या आसपास खर्च केला. त्यामुळे त्यांचा या निवडणुकीचा एकुण खर्च हा ८७, ७२, ९३२ इतका होता, असे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी सादर केले आहे. यात त्यांनी प्रसार माध्यमांना दिलेल्या जाहिरातींचा खर्च ४,१८,९७१ इतका असल्याचा दाखविला होता. मात्र, प्रसार माध्यमांमध्ये त्यांनी जाहिराती दिल्या. तेथील जाहिरातींचे दर याचिकाकर्त्याने मिळविले व त्यानुसार धोत्रे यांनी ५,६७,००० रुपये इतका खर्च त्यांनी जाहिरांतीवर केला आहे. असा दावा चव्हाण यांनी या याचिकेमार्फत केला आहे. त्यामुळे धोत्रेंनी खोटी माहिती सादर करून निवडणूक आयोगाची व परिणामत: जनतेची फसवणूक केली आहे. खासदारकी रद्द करण्यात यावी, याचिकेतून मागणी त्यामुळे त्यांची खासदारची रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे.

यासंदर्भात सर्व कायदेशीर बाबी तपासणे सुरु

केंद्रिय पातळीवरुन आलेल्या जाहिरातींमध्ये माझा फोटो नव्हता, माझे नाव नव्हते. त्यामुळे त्या माझ्या प्रचारासाठी आल्या होत्या असे म्हणणे चुकीचे आहे. त्या जाहिराती सर्वदूर प्रसिध्द झाल्या आहे. त्यामुळे त्यांचा माझ्या खर्चात समावेश कसा करता येईल या विषयीचे सर्व कायदेशीर बाबी आम्ही तपासत आहोत. 

- अनुप धोत्रे, खासदार, अकोला