- श्रीकांत राऊत

Akola News : येत्या आठवडाभरात शाळांची घंटा वाजणार आहे. त्यामुळे शालेय साहित्य खरेदीची धामधूम सुरु आहे. खासगी शाळांकडून शालेय साहित्य खरेदीत मोठी ‘दुकानदारी’ सुरू आहे. ठराविक दुकानांवरुन शालेय साहित्य व गणवेश खरेदी करण्याची सक्ती शाळांकडून केली जात आहे.

ही सक्ती कशासाठी हेही सर्वश्रृत आहे. मात्र, मुलांच्या भविष्याचा विचार करुन पालक तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाहीत. दुसरीकडे शिक्षण विभाग स्वत:हून कुठे कारवाई करताना दिसत नाही.

शिक्षण क्षेत्राचे व्यावसायिकीकरण कधीचेच झाले आहे. सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित एवढेच शाळांचे प्रकार पूर्वी होते. इंग्रजी, सेमी इंग्रजी, मराठी आणि उर्दू अशा भाषांनुसार माध्यमात शाळांची विभागणी होत होती. दोन-तीन सीबीएसई शाळा वगळता विविध बोर्डांच्या शाळांची लाट नव्हती.

शाळांमध्ये महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळांची पुस्तकेच लागायची; पण शाळांचा बाजार फोफावत गेला आणि दुकानदारी वाढत गेली. आता शालेय साहित्य व गणवेशाच्या माध्यमातून पालकांचा खिसा कापला जातो.

शिवाय वर्षभराची फी भरल्यानंतरही इतर कोर्सेसला ‘गोंडस’ नावे देऊन खासगी शाळा पालकांची लूट करतात. प्रत्येक शाळेच्या पुस्तकांचा व गणवेशाचा ‘पॅटर्न’ ठरलेला; त्यामुळे शालेय साहित्य असो वा गणवेश शाळेने सांगितलेल्या दुकानातूनच खरेदी केल्यावाचून पालकांकडे दुसरा पर्याय नसतो.

शाळांच्या दुकानदारीत पालकांच्या खिशावरील आणि विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील ओझे वाढत आहे. शिक्षणाच्या बाजारात गुरफटलेल्या पालकांची अवस्था दिवसेंदिवस वाईट होत चालली आहे. खासगी शाळांच्या व्हाइट कॉलर लुटीविरोधात कुठे तक्रार किंवा आवाज उठविण्यासाठी कोणी समोर येत नसल्याने पालक तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत आहेत.

पुस्तक, वह्याची संख्या दुप्पट

मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र हे महत्त्वाचे विषय असतात. काही वेळेस द्वितीय भाषा म्हणून संस्कृत, उर्दू असे पर्याय असतात, तर चित्रकला, क्रॉफ्ट, संगीत, खेळ हे पाठ्यपुस्तके नसणारे विषयही शिकवले जातात.

या विषयांसाठी एक पाठ्यपुस्तक, एक क्लासवर्क, तर एक गृहपाठाची वही लागते. जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये आजही एवढेच शैक्षणिक साहित्य लागते, पण खासगी शाळांना बहुधा हा अभ्यासक्रम मान्य नसावा. यामुळेच त्यांनी या सक्तीच्या विषयांसह अभ्यासक्रमात अनेक पुस्तकांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे पुस्तकांची संख्या दुप्पट झाली आहे.

ही सक्ती नाही तर काय?

शहर एक, सारखाच अभ्यासक्रम आणि एकच वर्ग, मात्र, पुस्तकांची संख्या, त्यांचे प्रकाशक आणि नावे वेगवेगळी. वह्या व इतर स्टेशनरीतही कमालीचा फरक. शहरातील खासगी शाळांची ही अवस्था आहे. अकोला शहरातील नामांकित शाळांचा विचार केला तर त्यांची पुस्तके व गणवेश ठरवून दिलेल्या दुकानांशिवाय कुठेही मिळत नाहीत, परिणामी पालकांना कोणताही भाव न करता शालेय साहित्य खरेदी करणे भाग पडते.

नेमकी दुकानदारी कशी?

• शाळांचे साहित्य ठराविक दुकानात मिळते.

• गणवेशाचा पॅटर्न ठरलेला असतो.

• शाळेकडून गणवेशाचे ठिकाण सांगितले जाते.

• एका गणवेशामागे ठरावीक हिस्सा शाळेला जातो.

विशिष्ट ठिकाणावरुन शालेय साहित्य खरेदीसाठी पालकांना सक्ती करता येत नाही. कोणत्याही खासगी शाळेने साहित्य खरेदीसाठी पालकांवर सक्ती झाल्यास शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी. त्याची चौकशी करून शाळेविरुद्ध कारवाई केली जाईल.

- रतनसिंग पवार, शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), अकोला

शाळा दरवर्षी काहीतरी नवीन काढून पैसे उकळतात. शालेय अभ्यासक्रमानुसार पुस्तके घेणे अनिवार्य आहे. मात्र, खासगी शाळांनी पुस्तकांची संख्या व साहित्याची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढविल्याचे वास्तव आहे. यात पालक भरडले जातात.

- रामदास पाटील, कौलखेड