अकोला - जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या वैयक्तिक योजनेच्या लाभाचे ९ लाख अखर्चित राहल्यावरून बुधवार ता.१४ रोजी स्थायी समितीच्या झालेल्या बैठकीत सत्ताधारी विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली विशेष म्हणजे कृषी समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या योजनेच्या विषयाला काही तांत्रिक कारणावरून नामंजूर करण्यात आल्याची माहिती खुद्द कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी सभागृहात दिली.यावेळी विरोधकांनी ठराव सुकाणू का कृषीच्या बैठकीत झाला असे विचारत एकच गोंधळ घातला.

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा बुधवार ता.१३ रोजी छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात जि.प अध्यक्ष प्रातिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.सभेत सदस्य चंद्रशेखर चिंचोळकर यांनी कृषी विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या शेतकरी वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचे यंदा ९ लाख का अखर्चित राहले यामध्ये ३०० शेतकऱ्यांना लाभ होवू शकला असता असा प्रश्न उपस्थित केला. याला उत्तर देतांना जिल्हा कृषी विकास अधिकारी डॉ मुरली इंगळे यावेळी म्हणाले की, समितीचे एकमत न झाल्याने सदर लाभाचा विषय नामंजूर करण्यात आला. यामुळे विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले, त्यामुळे सभापती डोंगरदिवे, सदस्य गोपाल दातकर,डॉ प्रशांत अढावू यांनी जिल्हा परिषदेच्या सुकाणू का कृषी यापैकी कोणत्या समितीने ठराव नामंजूर केला असा प्रश्न उपस्थित केला.

याला सत्तापक्ष गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी उत्तर देत कृषी समितीला याचे सर्वस्वी अधिकार असतात असे सांगत सदर विषय वेळेवर न आल्याने नामंजूर झाला असेल असे मत व्यक्त केले,सभापती वडाळ यांनी देखील एकमत न झाल्याने विषय मंजुरी अभावी राहला असल्याचे सांगितले मात्र या सर्वांच्या भांडणात ३०० शेतकरी लाभार्थी वंचित राहले त्याचे काय? हा मोठा प्रश्न याठिकाणी उपस्थित होत आहे. सभेमध्ये उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, सभापती पंजाबराव वडाळ, सभापती आकाश शिरसाट, सभापती स्फूर्ती गावंडे व सम्राट डोंगरदिवे यांच्यासह सदस्य गजानन पुंडकर, ज्ञानेश्वर सुलताने, गोपाल दातकर,डॉ प्रशांत अढाऊ, चंद्रशेखर चिंचोळकर, संगीता अढाऊ,प्रकाश आतकड,डाबेराव यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सीईओ सौरभ कटियार, अतिरिक्त सीईओ डॉ. सुभाष पवार, सचिव सूरज गोहाड व विभागप्रमुखांची उपस्थिती होती.

एमआयडीसी रस्ते अतिक्रमण गाजले

शिवणी कुंभारी मार्गावरील ग्रामीण रस्ता क्र २२ मूळ चा ६.२९ मीटर म्हणजे २१ फूट आहे.दरम्यान हा रस्ता देखभाल दुरुस्तीसाठी एमआयडीसी च्या मागणी नुसार जिल्हा परिषदेने ४ जुलै १९८५ मध्ये हस्तांतर केला. हस्तांतरीत रस्त्याचे रुंदीकरण लपवून त्यावर एमआयडीसी ने मंजूर रस्त्यापेक्षा जास्त काम केले आहे.यामुळे रहिवासी,व्यावसायिक व शेतकऱ्याना त्रास होत असल्याचा मुद्दा गोपाल दातकर यांनी उपस्थित केला.यावेळी कार्यकारी अभियंता बांधकाम यांनी एमआयडीसी व भूमिअभिलेख विभागाला पत्रव्यवहार करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

संविधान प्रास्ताविक लावण्याचा ठराव

जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त असणाऱ्या सर्व आस्थापणामध्ये भारतीय संविधान प्रास्ताविकेची प्रत दर्शनी भागांत कायमस्वरूपी लावण्याचा ठराव स्थायीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर मांडलेल्या या ठरावामुळे सर्वच क्षेत्रातून कौतुक होत आहे.