वाशीम ः सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षण पन्नास टक्केवर गेल्याने राज्यातील सहा जिल्हा परिषदेतील इतर मागास प्रवर्गातील सदस्यांची पदे खारीज केले होते. आता या पदाची निवडणूक होणार असा कयास असताना इतर मागासवर्ग लोकसंखेची गणणा झाल्याशिवाय निवडणुकांबाबत निर्णय होणार नसल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारने नेमलेल्या एक सदस्यीय आयोगाचा अहवाल आल्याशिवाय शासनालाही निर्णय घेता येत नसल्याने सध्या रिक्त झालेल्या विषय समित्यांची निवडणूक घेण्याची मागणी होत आहे. (Uncertainty over Zilla Parishad elections)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पन्नास टक्केच्या वर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ता.४ मार्च रोजी ऐतिहासिक निर्णय देत इतर मागास प्रवर्गातील सदस्यांची पदे खारीज केली होती. यामध्ये राज्यातील सहा जिल्हा परिषदेचा समावेश होता. वाशीम जिल्ह्यातील १४ सदस्य या निर्णयाने अपात्र झाले होते. नंतर या निर्णयाविरोधात दाखल पुनर्विचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळल्या गेल्या होत्या.

इतर मागास प्रवर्गातील लोकसंख्या ठरवून आरक्षण काढण्याचा सल्लाही न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने निवृत न्यायाधिशांचा एक सदस्यीय आयोग गठीत केला होता, मात्र नंतर निवडणूक आयोगाने या १४ जागांची सर्वसाधारण प्रवर्गात निवडणूक घेण्याची तयारी केली होती, मात्र निवडणूक होणार अशी अटकळ असताना एक सदस्यीय आयोगाचा अहवाल आल्याशिवाय निवडणूक होणार नसल्याचे काही कायदेविषयक जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अहवालावरच आता निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे.

विषय समित्या रिक्त, विकासाला बाधा
वाशीम जिल्हा परिषदेतील जिल्हा परिषद अध्यक्ष, तसेच महिला व बालकल्याण व अर्थ व बांधकाम या विषय समित्या रिक्त झाल्या आहेत. सार्वत्रिक निवडणूक घ्यायला आरक्षणाची तांत्रिक अडचण असली, तरी विषय समित्यांच्या निवडणुकीबाबत ही अडचण नाही. मात्र राज्य शासनाचा ग्रामविकास विभाग याबाबत उदासीन असल्याने या जिल्हा परिषदेतील विकासाला बाधा निर्माण झाली आहे.

जिल्हा परिषदेतील इतर मागास प्रवर्गातील सदस्यपदे रिक्त होण्याबरोबरच वाशीम जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष व दोन विषय समित्या रिक्त झाल्या आहेत. रिक्त झालेल्या विषय समित्या प्रभारावर सुरू आहेत या विषय समित्यांची निवडणूक घेण्यास कोणतीही अडचण नाही. शासनाने लोकशाही मुल्य जपत या पदांची लवकर निवडणूक घेण्याची गरज आहे.
-पांडुरंग ठाकरे, जि.प. सदस्य, वाशीम.

Uncertainty over Zilla Parishad elections