जॉर्जिया हा युरोप आणि आशिया खंडांमधला महत्त्वाचा दुवा आहे. अलीकडेच त्यांनी युरोपीय महासंघाशी मुक्त व्यापार करारसुद्धा केलेला आहे. जागतिक बँकेने जॉर्जियाला व्यवसायस्नेही राष्ट्राचा दर्जा दिलेला आहे. त्यामुळे जॉर्जियाशी व्यापारी संबंध वाढवले तर ते युरोपीय बाजारपेठ काबीज करण्याचं भारताचं महाद्वारही ठरू शकेल.

म्हाला जॉर्जिया माहिती आहे का हो? हो जॉर्जिया. या नावाने अमेरिकेत एक राज्यसुद्धा आहे आणि वेगळा एक स्वतंत्र देशसुद्धा आहे. आपला आजचा विषय असलेला जॉर्जिया हा कॉकेशस पर्वतरांगांमध्ये, पूर्व युरोप आणि पश्चिम आशियाच्या आंतरछेदावर म्हणजेच दोन्ही खंडांच्या सामायिक भूभागात, युरेशिया खंडात वसलेला एक देश आहे. भारताच्या दृष्टीने काही दिवसांपूर्वी हा देश अचानक विषय पटलावर आला. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आपल्या रशिया भेटीनंतर भारतात परतण्यापूर्वी लगोलग जॉर्जियाला भेट दिली, हा तो संदर्भ. आता परराष्ट्रमंत्र्यांचं कामच परदेशांशी संबंध आणि व्यवहार सांभाळणं असल्यामुळे त्यांनी विविध देशांशी संपर्क ठेवला, त्यातल्या बऱ्या‍चशा देशांना भेटी दिल्या तर ते अत्यंत स्वाभाविक आहे... त्यात नवल ते काय, असा प्रश्न कदाचित पडू शकतो; पण या गाठीभेटीतून राजकीय मुत्सद्देगिरीची बिजं पेरली जात असतील तर ते नक्कीच लक्षणीय असतं आणि ती नेमकी कोणती, हे सर्वसामान्य भारतीय म्हणून आपण लक्षात घेणंही आवश्यक ठरतं. विशेषतः परराष्ट्रमंत्र्यांनी जॉर्जियाला भेट दिली, ही घटना एक सर्वसाधारण बातमी म्हणून येत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडेच झालेल्या ‘मन की बात’ या संवादात्मक कार्यक्रमातून तिचा उल्लेख समोर येणं, हे निश्चितच सूचक असतं.

परराष्ट्रमंत्र्यांच्या या जॉर्जिया भेटीचे दोन मुख्य पदर असे आहेत. एक म्हणजे, त्यांनी केलेला जॉर्जियाचा दौरा आणि दुसरं म्हणजे, या धावत्या दौऱ्यात, जॉर्जियाला श्रद्धेय असलेल्या स्तरावरच्या शतकातल्या सेंट क्वीन केटावान यांच्या भारतात गोव्याच्या सेंट ऑगस्टिन चर्चमध्ये असलेल्या पवित्र अवशेषांचा काही भाग जॉर्जिया या देशाकडे, म्हणजेच त्या देशातल्या जनतेकडे सुपूर्द करणे हा आहे. अर्थ काढायचा झाला तर या दोन्ही पदरांमध्ये भारताच्या मुत्सद्देगिरीची झलक दिसून येते.

भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचा हा जॉर्जिया दौरा वैशिष्ट्यपूर्ण अशासाठी ठरतो, कारण भारत सरकारच्या राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्री अशा कुठल्याही राजकीय प्रतिनिधीने जॉर्जियाचा केलेला हा अधिकृत पहिला दौरा ठरला आहे. सोव्हिएत युनियन या पूर्वीच्या एकसंध देशाचा भाग असलेल्या जॉर्जियाला, १९५५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, १९७६ मध्ये इंदिरा गांधी आणि १९७८ मध्ये तत्कालीन जनता सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री असलेले अटल बिहारी वाजपेयी यांनी भेट दिली होती; पण तेव्हा जॉर्जिया हा स्वतंत्र देश नव्हता. १९९२ मध्ये सोव्हिएत युनियनचं विघटन होऊन स्वतंत्र झालेल्या अनेक देशांमध्ये जॉर्जिया हासुद्धा स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आला. त्याला भारताने मान्यताही दिली; पण तेव्हापासून आजतागायत या देशात भारताचा दूतावास नाही. जॉर्जिया शेजारील आर्मेनिया देशात भारताचा दूतावास आहे आणि तोच जॉर्जियाशीही परराष्ट्र व्यवहार राखून आहे, पण जॉर्जियाला भारतीय दूतावासाचा स्वतंत्र मान नाही. गंमत म्हणजे, भारतात मात्र जॉर्जियाचा दूतावास आहे. इतकंच नाही तर, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताला अस्थायी सदस्यत्व मिळवून देण्यासाठी झालेल्या मतदानात जॉर्जियाचं मत भारताच्या बाजूने पडलं होतं. स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आल्यापासूनच जॉर्जियाशी भारताचे असलेले, सांस्कृतिक-व्यापार-उद्योग-शैक्षणिक या पातळीवरचे द्विपक्षीय संबंधही नगण्य आहेत. भारताचे रशियाशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध आणि जन्मापासूनच रशिया-जॉर्जियामध्ये असलेला ३६चा आकडा, त्यात भरीस भर म्हणून २००८ मध्ये जॉर्जियातून दोन देश वेगळे होण्यासाठी झालेला रशिया-जॉर्जिया संघर्ष, या सर्व बाबी कदाचित भारत-जॉर्जिया संबंधांशी निगडित असू शकतील.

आताच भारताच्या परराष्ट्र धोरणात जॉर्जियाचं, काहीसं महत्त्व निर्माण होण्याचं नेमकं कारण काय असावं? वर उल्लेखल्याप्रमाणे जॉर्जिया, युरोप आणि आशिया खंडांमधला महत्त्वाचा दुवा आहे. जॉर्जियाने अलीकडेच युरोपीय महासंघाशी मुक्त व्यापार करारसुद्धा केलेला आहे. जागतिक बँकने जॉर्जियाला ‘इझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ म्हणजेच व्यवसायस्नेही राष्ट्राचा दर्जा दिलेला आहे. यापुढे जॉर्जियाशी व्यापारी संबंध वाढवले तर भारतासाठी जॉर्जिया हे, युरोपशी व्यावसायिक संबंध वृद्धिंगत करण्याचं, युरोपीय बाजारपेठ काबीज करण्याचं महाद्वारही ठरू शकेल, असा कयास आहे. हा झाला या मधला व्यावसायिक व्यावहारिक भाग. यामधला राजकीय कोन असा की भारत आणि रशियामध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध अजूनही कायम असले तरी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या तऱ्हेवाईक लहरी नेतृत्वाचे चटके भारताला अधूनमधून बसत असतात. भारत-रशिया राजकीय संबंधांच्या इतिहासात आजतागायत कधी न घडलेली घटना या वर्षी एप्रिलमध्ये घडली. रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावारोव्ह यांनी भारताचा दौरा केल्यानंतर मायदेशी परतताना लगोलग पाकिस्तानला भेट दिली आणि मैत्रीचे संकेत दिले. भारतासाठी ही बाब काहीशी अस्वस्थ करणारीच ठरली. त्यामुळे भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनीही रशिया भेटीनंतर, रशियाचं शत्रू राष्ट्र असणाऱ्या जॉर्जियाला लगोलग भेट देणं हे कदाचित भारताकडून रशियाला केलेली मुत्सद्देगिरीची परतफेड आणि त्यानुसार, बदलत्या राजकीय परिस्थितीशी निगडित असे काही संकेतही असू शकतात. बरं या सर्व हालचाली भारताने रशियाप्रमाणेच परराष्ट्रमंत्री पातळीवरच ठेवून भारताच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचं म्हणजेच पंतप्रधानांचं अंतिम धोरण धूर्तपणे गुलदस्त्यातच ठेवत, सुरक्षित खेळी खेळली आहे.

आता आपण या जॉर्जिया भेटीच्या दुसऱ्या भावनिक पदराकडे वळू. भारताने आतापर्यंत केलेलं दुर्लक्ष, त्यात भारताचे रशियाशी म्हणजेच आपल्या शत्रूराष्ट्राशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध, अशा माध्यमातून जर जॉर्जियन समाजमन भारतापासून भावनिकदृष्ट्या दूर गेलेलं असलंच तर ते परत भारताकडे वळवून घेण्यासाठी श्रद्धास्थानांना चुचकारणं हाच उत्तम मार्ग ठरू शकतो... आणि तोच, राणी सेंट केटावान यांचे अवशेष परत करण्याच्या माध्यमातून भारताने चोखळलेला दिसतो. यातून आंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय पातळीवर भारताची सहिष्णू उदारमतवादी प्रतिमाही उजळून निघायला मदत होते, शिवाय अवशेषांचा काही भाग अजूनही भारताच्या ताब्यात असल्यामुळे, काही पत्ते राखूनही ठेवता येतात.

अर्थात आपल्या जॉर्जिया भेटीमधून निघत असलेले राजकीय तर्क-वितर्क परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी फेटाळले असून, ही भेट फक्त जॉर्जियाच्या भारताकडून असलेल्या श्रद्धाविषयक अपेक्षापूर्तींसाठी असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. काहीही असो या दौऱ्यातून भारत, जॉर्जिया या दोन्ही देशांदरम्यान, कृषी-शिक्षण-पोलाद-ऊर्जा या क्षेत्रांमधल्या परस्पर सहकार्याला चालना मिळणार आहे, तसा पुढाकार घेतला गेला आहे आणि तेच सर्वात महत्त्वाचं ठरणार आहे.

- आशुतोष भालचंद्र अरुणा सावे

(लेखक प्रसिद्ध वृत्तनिवेदक आहेत.)