सध्याच्या संकटाच्या घडीला मानवी जीवन आणि म्हणूनच आरोग्यसेवा सर्वांत महत्त्वाची आहे, त्याचवेळी उपजीविकेच्या मार्गात निर्माण झालेले अडथळे दूर करणे ही दुसरी सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे. कोरोनाशी लढा देताना आपल्याला सक्रिय, निर्णायक आणि समन्वयित, तसेच शीघ्र कृती कार्यक्रम पाहायला मिळत आहेत. त्याच पद्धतीने येऊ घातलेल्या... आर्थिक संकटासाठीही प्रयत्न होणे आवश्‍यक बनले आहे.

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारत सरकार आजच्या परिस्थितीत कोरोना विषाणूच्या साथीचा योग्य प्रकारे मुकाबला करत आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) नुकतेच म्हटले आहे. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक प्रशासनाने घेतलेली सक्रिय भूमिका आणि तिन्ही यंत्रणांमधील समन्वय वाखाणण्याजोगा आहे. याचबरोबर आरोग्यक्षेत्रातील कर्मचारी, प्रशासन आणि पोलिस यांचेही कौतुक केले पाहिजे. अशा संकटाला तोंड देण्यासाठीच्या उपाययोजना आयुष्यात एखाद्या वेळेसच करायची वेळ येत असल्याने समाजातूनही सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेला योग्य सहकार्य मिळत आहे. आपले आयुष्य जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच आपली उपजीविकादेखील. गेल्या काही दिवसांतील मंदी आणि त्यानंतर आलेल्या कोरोना संकटामुळे ठप्प झालेले उद्योग- व्यवसाय यामुळे अनेकांचे उपजीविकेचे मार्ग बंद झाले आहेत. म्हणजेच या आरोग्याच्या संकटातून संपूर्ण जगासाठी एका मोठ्या आर्थिक संकटाचीही सुरुवात झाली आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम 
संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास परिषदेच्या (यूएनसीटीएडी) मते या संकटामुळे यंदा गतवर्षीपेक्षा अधिक वेगाने विकसित होण्याची अपेक्षा असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचे किमान एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर इतके प्रचंड नुकसान होणार आहे. आता ‘एस अँड पी ग्लोबल’ या मानांकन संस्थेच्या मते जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर एक ते दीड टक्का म्हणजेच मंदीच्या स्तरावर राहील. चीनची अर्थव्यवस्था २.७ ते ३.२ टक्‍क्‍यांनी वाढण्याची, तर २०२० मध्ये युरोपीय देशांची अर्थव्यवस्था अर्धा ते एक टक्‍क्‍याने मंदावण्याची शक्‍यता आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था तर जवळपास मंदीच्या फेऱ्यातच अडकली आहे.

विविध देशांचे प्रयत्न 
या संकटाला तोंड देण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने ३८ बिलियन डॉलरचे, चीनने २८ बिलियन डॉलरचे पॅकेज जाहीर केले. जागतिक बॅंकेने १४ बिलियन डॉलरच्या पॅकेजची घोषणा केली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्याकडे ५० बिलियन डॉलर्सचा आकस्मिक निधी उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव झालेल्या अन्य देशांकडून आपण काही धडे घेतले पाहिजेत. ब्रिटनने कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी ४२० बिलियन डॉलरची मदत जाहीर केली. फ्रान्स सरकार ३०० बिलियन युरो इतक्‍या कर्जाची ग्वाही देऊ शकते. हे प्रमाण त्या देशांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पाच ते १५ टक्‍क्‍यांदरम्यान आहे. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम 
भारतात बाधित रुग्णांची संख्या जवळपास सर्व जी २० देशांमधील बाधितांपेक्षा कमी आहे आणि भारताने योग्य वेळेत पावले उचलली आहेत. चीन आणि युरोपच्या बाबतीत ही स्थिती नाही. तेथील पुरवठादार साखळीवर मोठा परिणाम झाला. आपल्या निर्यातीला याचा काही प्रमाणात फटका बसला. आशियाई विकास बॅंकेच्या अर्थात एडीबीच्या मते भारतीय अर्थव्यवस्थेला कोरोनामुळे सुमारे ३० बिलियन डॉलरचा फटका बसेल. कोरोनापूर्वी भारताचा विकासदर हा पाच ते सहा टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज होता. कोरोनानंतरही गेल्या आठवड्यातही हा दर पाच टक्के राहील, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला. आता मात्र पाच टक्के वाढीचा दर गाठता येईल की नाही, याबाबत साशंकता आहे. नुकतीच कच्च्या तेलाच्या किमतीत पन्नास टक्‍क्‍यांहून अधिक झालेली घट भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात एक टक्‍क्‍याची भर घालू शकते. अर्थात, कच्च्या तेलाचे दर किती काळ खालच्या पातळीवर राहतात, यावरही ते अवलंबून आहे. उत्पन्न आणि खर्च यावर होणाऱ्या नकारात्मक परिणामामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न साधारण दोन टक्‍क्‍यांनी कमी होण्याची शक्‍यता आहे.

व्याजदरात कपात, भारताची कधी?
खालावलेली आर्थिक वृद्धी आणि काही भागांतील मंदी यावर जगभर केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना आता आकार घेऊ लागल्या आहेत. चीनने छोट्या उद्योग- व्यवसायांवरील कराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय आधीच घेतला. अमेरिकेने आपल्या पूरक पौष्टिक आहार योजनेचा विस्तार केला. दक्षिण कोरिया, फ्रान्स व जपानने वेतन अनुदान द्यायलाही सुरुवात केली. संभाव्य मंदीचे स्वरूप पाहता त्याची मुळे पुरवठ्यावर झालेल्या परिणामामध्ये असल्याचे जाणवते. त्यामुळे वर उल्लेखलेल्या उपाययोजनांच्या पुढे जात भारत सरकारने आपला खिसा अधिक हलका करण्याची गरज असल्याचे मत विविध अर्थतज्ज्ञांनी मांडले आहे. त्यासाठी फक्त पतधोरणात बदल करणे पुरेसे ठरणार नाही.

युरोपियन महासंघ तसेच युरोपमधील अन्य देशांचे व्याजदर शून्य टक्के किंवा त्याच्या आसपासच असल्याने पतधोरणाच्या बाबतीत त्यांना फारसे काही करण्यासारखे नाही. अमेरिकेने मात्र, याचा योग्य वापर करत आपल्या फेड रिझर्व्हचे व्याजदर ० ते ०.२५ टक्‍क्‍यांदरम्यान आणले. गेल्या सोमवारी रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरनी अर्थव्यवस्थेतील तरलता वाढविण्यासाठी काही उपाय जाहीर केले. मात्र, ते नक्कीच पुरेसे नाहीत. त्यासाठी व्याजदरात कपात करण्याची संधी उपलब्ध आहे. सुदैवाने भारतात कच्च्या तेलाचे दर सर्वांत नीचांकी पातळीवर असल्याने व महागाईचा दरही कमी असल्याने पतधोरण निश्‍चित करणाऱ्या समितीच्या (एमपीसी) आगामी बैठकीपूर्वीच याबाबत निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेची करकपात
चीन व ब्रिटनच्या सेंट्रल बॅंकेप्रमाणे, रिझर्व्ह बॅंकेने वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थांना कर्जाच्या परतफेडीसाठी मर्यादित कालावधी आणि विलंब शुल्कात कपात करण्याच्या सूचना द्याव्यात. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात सहा कोटी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांचा ३० टक्के आणि उत्पादनांच्या निर्यातीत ४५ टक्के वाटा आहे. त्यांना या निर्णयांचा नक्कीच फायदा होईल. या अस्थिरतेच्या काळात, व्यवहारांचा कणा असलेल्या जीएसटी प्रणालीत सुधारणा करणे आणि कर भरणा व परतावा यातील त्रुटी दूर करणे अधिक महत्त्वाचे आणि आवश्‍यक आहे. पर्यटन, औषधनिर्मिती आणि वाहन-उद्योग क्षेत्रांना इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत अधिक फटका सहन करावा लागणार आहे. या क्षेत्रांकडे सरकार तसेच रिझर्व्ह बॅंकेनेदेखील विशेष लक्ष दिले पाहिजे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठीचे सर्वंकष पॅकेज तयार करताना आपल्याला २००८ सालच्या जागतिक मंदीनंतर केलेल्या उपाययोजनांचाही विचार करावा लागेल. सरकारी बॅंकांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करत, काही दबावांखाली येत त्यांची इच्छा असलेल्या काही क्षेत्रांना व कंपन्यांना कर्जवाटप केले आणि त्यातून पुढे कर्जसंकट उभे राहिले होते, हे लक्षात ठेवावे लागेल.
(लेखक मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरचे महासंचालक आहेत.)