सुमारे तीन वर्षांपूर्वी ‘कार्व्ही स्टॉक ब्रोकिंग’ने शेअर्सच्या पूल अकाउंटचा केलेला गैरवापर उघडकीस आला व त्यानंतर केलेल्या तपासात ‘सेबी’च्या असे लक्षात आले, की काही शेअर दलाल, म्युच्युअल फंडाचे वितरक, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, फिनटेक कंपन्या; तसेच गुंतवणूक सल्लागार हे म्युच्युअल फंडांच्या व्यवहारांसाठीसुद्धा ‘पूल अकाउंट’चा वापर करीत आहेत, म्हणजेच तुम्ही म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी दिलेले पैसे आधी या मध्यस्थांकडे जातात आणि नंतर ते म्युच्युअल फंडाकडे जातात! या प्रक्रियेत युनिट्स मिळण्यास उशीर संभवतो; शिवाय पैशांचा गैरवापर होण्याची शक्यता निर्माण होते. ‘सेबी’ने एका परिपत्रकाद्वारे, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सर्व मध्यस्थांना ‘पूल अकाउंट’चा वापर ३१ मार्च २०२२ पर्यंत थांबविण्याचे आदेश दिले, परंतु मार्च २०२२ मध्ये ‘ॲम्फी’ने (म्युच्युअल फंडांच्या संघटनेने) सांगितले, की ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मुदतवाढ द्यावी.

‘सेबी’ने ही विनंती मान्य करताना आणि ३० जून २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देताना एक अट घातली, की तोपर्यंत म्युच्युअल फंडांनी न्यू फंड आॅफर (एनएफओ) बाजारात आणू नयेत. हा ‘एनएफओ बंदी’चा काळ संपत असल्याने आता बाजारात ‘एनएफओं’चा वर्षाव होणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. येत्या काही महिन्यांत सुंदरम म्युच्युअल फंडाचा फ्लेक्सी कॅप फंड, बडोदा बीएनपीचा फ्लोटर फंड, एलआयसीचा मल्टी कॅप फंड, फ्रँकलिनचा बॅलन्स्ड ॲडव्हांटेज फंड, ॲक्सिसचा लाँग टर्म फंड बाजारात दाखल होऊ शकतात; तसेच नवी, व्हाईट ओक, सॅमको, एनजे या नव्या म्युच्युअल फंड कंपन्या आपापले ‘एनएफओ’ बाजारात आणू शकतात. असे असले तरी गुंतवणूकदारांनी सरसकट सर्व ‘एनएफओं’ना अर्ज न करता आपल्या गुंतवणूक सल्लागारांच्या मदतीने निर्णय घ्यायला हवा.

पॅसिव्ह फंडात सुधारणा

इंडेक्स फंड व एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) यांना ‘पॅसिव्ह फंड’ असे म्हणतात, कारण हे फंड एखाद्या निर्देशांकाला ‘ट्रॅक’ करीत असतात. या फंडांचा खर्च कमी असला तरी ‘लिक्विडिटी’ कमी असू शकते, म्हणजे आपण विकायला जाऊ, तेव्हा पाहिजे तो भाव देणारा खरेदीदार मिळेल, याची खात्री नसते, तसेच फंडाची ‘एनएव्ही’ किती आहे, ते ‘रिअल टाइम बेसिस’वर कळत नाही. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी एक जुलै २०२२ पासून ‘सेबी’ने काही नवे नियम लागू केले आहेत. ते असे- प्रत्येक म्युच्युअल फंडाने ‘ईटीएफ’साठी कमीत कमी दोन ‘मार्केट मेकर्स’ नेमावेत. या कंपन्या तुम्ही विकलेली युनिट खरेदी करतील व तुम्हाला युनिट खरेदी करायची असल्यास ती तुम्हाला विकतील व त्यामुळे बाजारात तरलता सुधारेल.एक जुलै २०२२ पासून ‘ईटीएफ’ची ‘एनएव्ही’ ही ‘आय-एनएव्ही’ (इंडिकेटिव्ह किंवा इंट्रा-डे) या नावाने जाहीर करण्यात येईल. ‘इक्विटी ईटीएफ’साठी दर १५ सेकंदाने, तर ‘डेट ईटीएफ’साठी दिवसातून चार वेळा ती जाहीर करण्यात येईल. या सुधारणेमुळे व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल.

आता म्युच्युअल फंड कंपन्या ‘पॅसिव्ह इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम’ दाखल करू शकतील. कमी जोखीम घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी या योजना उपयुक्त ठरतील. परंतु, एक फंड हाउस ॲक्टिव्ह किंवा पॅसिव्ह या दोन्हींपैकी एकच ‘इएलएसएस’ म्हणजे करबचत योजना दाखल करू शकेल, असे बंधन घालण्यात आले आहे. इंडेक्स फंडांनी ट्रॅकिंग एरर, ट्रॅकिंग डिफरन्स कसा रिपोर्ट करावा व तो जास्तीत जास्त किती असावा, याबाबत सुद्धा ‘सेबी’ने सूचना केल्या आहेत, त्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता येईल व ट्रॅकिंग एरर कमी झाल्यास गुंतवणूकदारांना जास्त परतावा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.‘पूल अकाउंट’वर बंदी घातल्याने, ‘एनएफओं’वरील बंदी उठविल्याने आणि पॅसिव्ह फंडातील सुधारणांमुळे गुंतवणूकदारांना ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी आशा करुया.