अलीकडेच ‘सेबी’ने ‘छोटे गुंतवणूकदार आणि शेअर बाजारातील अल्गो ट्रेडिंग’ या विषयावर एक कन्सल्टेशन पेपर प्रसिद्ध करून शेअर बाजाराशी संबंधित सर्वांकडून या पेपरवर मते, अभिप्राय, सूचना मागविल्या आहेत. या सूचना १५ जानेवारी २०२२ पर्यंत पाठवायच्या आहेत. यानिमित्ताने ‘अल्गो ट्रेडिंग’ म्हणजे नक्की काय, त्याचे फायदे, धोके काय, ‘सेबी’ला त्यावर काही निर्बंध घालावे असे का वाटले, हे निर्बंध कशा स्वरूपाचे असतील, त्यांचा बाजारावर काय परिणाम होऊ शकतो व शेअर दलाल त्याला विरोध का करीत आहेत, हे समजून घेऊ.

प्रश्न - ‘अल्गो ट्रेडिंग’ म्हणजे नक्की काय?

उत्तर - ‘अल्गो ट्रेडिंग’ म्हणजे ‘अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग’. सर्वसामान्यतः छोटे गुंतवणूकदार ‘ट्रेडिंग’साठी शेअर निवडताना आपापल्या अभ्यासानुसार किंवा दलालांच्या, तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार खरेदी-विक्रीचे निर्णय घेत असतात. परंतु, हे निर्णय घेणे तितकेसे सोपे नसते; तसेच सतत स्क्रीनकडे लक्ष ठेवणे शक्य नसते. ‘अल्गो ट्रेडिंग’मध्ये नेमके हेच अवघड काम संगणकावर सोपविण्यात येते. संगणकाला एका प्रोग्रॅमद्वारे खरेदी-विक्रीचे निर्णय कधी घ्यायचे ते सांगण्यात आलेले असते, त्यालाच ‘अल्गोरिदम’ असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, जेव्हा ५० दिवसांचे भावांचे मुव्हिंग ॲव्हरेज २०० दिवसांच्या मुव्हिंग ॲव्हरेजला क्रॉस करेल तेव्हा खरेदी कर आणि जेव्हा ५० दिवसांचे भवांचे मुव्हिंग ॲव्हरेज २०० दिवसांच्या मुव्हिंग ॲव्हरेजच्या खाली जायला सुरवात करेल तेव्हा तो शेअर विक. संगणक या ‘अल्गो’नुसार शेअर बाजार चालू असताना सतत ॲव्हरेज काढून खरेदी-विक्रीचे निर्णय घेत राहतो. यालाच ‘अल्गो ट्रेडिंग’ असे म्हणतात.

प्रश्न - ‘अल्गो ट्रेडिंग’चे फायदे काय?

उत्तर - ‘अल्गो ट्रेडिंग’मुळे ट्रेडरचे काम खूपच सोपे होते. संगणक खरेदी-विक्रीचे निर्णय घेत असल्याने मनावर ताण येत नाही व सतत स्क्रीनसमोर बसून राहण्याची गरज नसते. शिवाय, संगणक अतिशय वेगाने खरेदी-विक्रीच्या ऑर्डर टाकतो व ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’चा लाभ मिळतो.

प्रश्न - ‘अल्गो ट्रेडिंग’ भारतात कधी आले?

उत्तर - ‘अल्गो ट्रेडिंग’ला ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, प्रोग्रॅम्ड ट्रेडिंग किंवा ब्लॅक बॉक्स ट्रेडिंग असेही म्हटले जाते व ते प्रामुख्याने संस्थात्मक मोठ्या ट्रेडरसाठी २००८ पासून अस्तित्वात आले. गेल्या पाच वर्षांपासून छोटे गुंतवणूकदारसुद्धा ‘अल्गो ट्रेडिंग’ करीत आहेत. ‘बीएसई’ आणि ‘एनएसई’वर होणाऱ्या एकूण उलाढालीपैकी ५० टक्के हिस्सा ‘अल्गो ट्रेडिंग’चा असतो.

प्रश्न - ‘अल्गो ट्रेडिंग’मधील धोके काय?

उत्तर - ‘अल्गो ट्रेडिंग’चा वापर बाजारातील मागणी आणि पुरवठा कृत्रिमरित्या फुगविण्यासाठी केला जाऊ शकतो. याला तांत्रिक भाषेत ‘स्पूफिंग’ असे म्हणतात. तसेच छोट्या गुंतवणूकदारांना खात्रीशीर, भरघोस परतावा मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखविण्यासाठी याचा वापर होऊ शकतो. बाजार चांगला चालत असताना अशा योजना चांगली कामगिरी करतात. परंतु, बाजार पडल्यास किंवा ‘अल्गो’मध्ये काही कमतरता राहिल्यास छोट्या गुंतवणूकदारांचे अपरिमित नुकसान होऊ शकते.

प्रश्न - ‘अल्गो ट्रेडिंग’ नियंत्रित करण्यासाठी ‘सेबी’ काय करायच्या विचारात आहे?

उत्तर - सध्या बाजारात अनेक ‘ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस’ (एपीआय) दाखल झाले आहेत, जे अनधिकृत स्वरूपाचे आहेत. ‘एपीआय’ म्हणजे खरेदी-विक्रीचे निर्णय घेणारे सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅम, जे ट्रेडर आणि ब्रोकरचे संगणक एकमेकांना जोडतात. वास्तविक पाहता, प्रत्येक ‘अल्गो’ हा स्टॉक एक्स्चेंजकडून अधिकृत करून घ्यावा लागतो व त्याला एक कोड देण्यात येतो. हाच नियम ‘सेबी’ बाजारात असलेल्या ‘एपीआय’ना लागू करायच्या तयारीत आहे व त्यासाठी सर्वांची मते मागविली आहेत. खरेदी-विक्रीचे निर्णय घेणारे सॉफ्टवेअर बनविणारे तज्ज्ञ किंवा फिनटेक कंपन्या सध्या कोणाच्याच नियंत्रणाखाली नाहीत व त्यामुळे फसवणूक झाल्यास कोणाला जबाबदार धरायचे, ते स्पष्ट नाही.

प्रश्न - ‘एपीआय’वर निर्बंध आणल्यास बाजारावर काय परिणाम होईल?

उत्तर - बाजारातील उलाढाल कमी होऊ शकेल.

प्रश्न - शेअर दलाल याला विरोध का करीत आहेत?

उत्तर - सध्या दलालीचे दर खूपच कमी झाल्याने अनेक दलाल ‘प्रॉफिट शेअरिंग’द्वारे पैसा कमवीत आहेत. प्रत्येक ‘एपीआय’ स्टॉक एक्स्चेंजकडून अधिकृत करून घेणे वेळखाऊ व खर्चिक आहे. उलाढाल कमी झाल्याने त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार असल्याने ते ‘सेबी’च्या निर्बंधांना विरोध करीत आहेत. शिवाय, यामुळे या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या संशोधनाला व प्रगतीला खीळ बसेल, असे काही जणांना वाटते.

प्रश्न - यावर उपाय काय?

उत्तर - ‘एपीआय’ बनविणाऱ्यांनी स्वतःची नोंदणी ‘सेबी’कडे ‘रजिस्टर्ड इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर’ म्हणून करून घेतल्यास ते आपोआपच ‘सेबी’च्या नियंत्रणाखाली येतील व गैरप्रकारांना आळा बसेल, असे ‘सेबी’ला वाटते.

(लेखक गुंतवणूक क्षेत्रातील जाणकार, अभ्यासक आहेत.)