मुंबई : 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' योजना 'महिला आणि बाल विकास मंत्रालय', आरोग्य मंत्रालय आणि कुटुंबकल्याण आणि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यांचा संयुक्त उपक्रम म्हणून २२ जानेवारी २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली.

मुलींचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' योजना असून कमी लिंग गुणोत्तर असलेल्या १०० जिल्ह्यांमध्ये ती सुरू करण्यात आली आहे.

सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असलेल्या २०११ च्या जनगणनेनुसार कमी बाल लिंग गुणोत्तराच्या आधारावर प्रत्येक राज्यातील किमान एक जिल्हा प्रायोगिक जिल्हा म्हणून १०० जिल्हे निवडण्यात आले आहेत. (Beti Bachao Beti Padhao)

भारताची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, पण सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे वाढती लोकसंख्या असूनही मुलींचे प्रमाण कमी होत आहे. भारताच्या २००१ च्या जनगणनेनुसार, प्रत्येक १००० मुलांमागे ९२७ मुली होत्या. २०११ च्या जनगणनेत ही संख्या ९४२वर आली.

युनिसेफने बाल लिंग गुणोत्तरामध्ये भारताला १९५ देशांपैकी ४१ वे स्थान दिले आहे. म्हणजेच लिंग गुणोत्तरामध्ये आपण ४० देशांच्या मागे आहोत. हेही वाचा - जगायचं कसं हे सांगण्यासाठी हवं 'लिव्हिंग विल'

योजनेची उद्दिष्टे

• पक्षपाती लिंग निवड प्रक्रियेचे निर्मूलन करून मुलीचे अस्तित्व आणि सुरक्षितता अबाधित राखणे.

• मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे.

• मुलींचे शोषणापासून संरक्षण करणे आणि त्यांना योग्य/अयोग्य याची जाणीव करून देणे.

• मुलींना शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

• लोकांना त्याबद्दल जागरूक करणे आणि महिलांसाठी कल्याणकारी सेवांचे वितरण सुधारणे.

• या योजनेंतर्गत प्रामुख्याने मुला-मुलींच्या लिंग गुणोत्तरावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. जेणेकरून महिलांबाबतचा भेदभाव आणि लिंग निर्धारण चाचणी थांबवता येईल.

• मुलींचे अस्तित्व वाचवणे आणि त्यांना सुरक्षित करणे हा देखील या योजनेचा उद्देश आहे.

• शिक्षणासोबतच मुलींना इतर क्षेत्रात प्रगत करणे आणि त्यात त्यांचा सहभाग वाढवणे हे त्याचे मुख्य ध्येय आहे.

धोरणे

• मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि समानतेचे मूल्य रुजवण्यासाठी जागरूकता मोहीम राबवणे.

• हा मुद्दा सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनवून त्यात सुधारणा करणे.

• कमी लिंग गुणोत्तर असलेले जिल्हे ओळखणे आणि लक्ष केंद्रित करून ठोस आणि एकात्मिक कृती करणे.

• सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी स्थानिक महिला संघटना/तरुणांचा सहभाग महत्त्वाचा स्त्रोत म्हणून घेणे.

• पंचायती राज संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांना सामाजिक बदलाच्या प्रेरकांच्या भूमिकेसाठी प्रशिक्षित करणे. 'जिल्हा/ब्लॉक/प्रदेश स्तरावर आंतर-क्षेत्रीय आणि आंतर-संस्थात्मक समायोजन सक्षम करणे.

• महिला आणि मुलींवरील अत्याचार आणि गुन्ह्यांना प्रतिबंध करणे.

• महिला व मुलींच्या शिक्षणावर भर देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवणे.