संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यादरम्यान देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीवरील कर कमी करण्यात आला आहे .

बॅटरीवरील कर कमी केल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमतही कमी होणार आहे. हरित ऊर्जा प्रकल्प (Green Energy Projects) साठी 35,000 कोटी रुपयांच्या निधीचीही घोषणा करण्यात आली आहे.

सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची बॅटरी खूप महाग आहे, ज्यामुळे ईव्ही वाहनांच्या किंमती देखील खूप जास्त आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे आता इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरीवरील कर कमी करून वाहन उद्योग आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी , संपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राने ईव्हीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरणाला बूस्ट देण्याबाबत बोलले जात होते.

ग्रीन एनर्जी 35,000 कोटी

हरित ऊर्जेकडे वाटचाल करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवर अनुदानाव्यतिरिक्त, सरकार जैव इंधन, हायड्रोजन यांसारख्या इंधन पर्यायांना प्रोत्साहन देण्यावरही काम करत आहे.

2070 पर्यंत कार्बन न्यूट्रॅलिटीसाठीही सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी हरित प्रकल्पासाठी 35,000 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.

ग्रीन हायड्रोजनसाठी 19,700 कोटी

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रीन मोबिलिटीसाठी बरेच काही देण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या मोठ्या घोषणांपैकी एक म्हणजे ग्रीन हायड्रोजनसाठी 19,700 कोटी रुपयांची तरतूद. अर्थसंकल्पात ग्रीन हायड्रोजन निर्मितीसाठी एवढा मोठा निधी देऊन वाहन उद्योगाला मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. भारतातील उत्पादन क्षमता 2030 पर्यंत 5 दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याची सरकारचा मानस आहे.

FAME II सब्सिडीवर घोषणा नाहीत

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी FAME II अनुदानाबाबत काहीही सांगितलेले नाही. भारतात नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर सरकार सबसिडी देते. ईव्ही क्षेत्राची मागणी होती की लोकांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर अनुदान मिळत राहावे, त्यामुळे त्याची मुदत वाढवावी. मात्र यासंदर्भात अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा झालेली नाही. FAME II योजना मार्च 2024 पर्यंत लागू असेल.