Budget Session 2023 : आत्मनिर्भर भारत मोहिम आणखी मजबूत करण्यासाठी यावेळी बजेट (Budget-2023) मध्ये आयात करणाऱ्या वस्तूंवर कस्टम ड्यूटी (Custom Duty Hike) वाढवली जाऊ शकते. यामुळे सरकारला मेक इन इंडिया मोहिमची मदत मिळेल आणि घरगुती मॅन्युफॅक्चरींगला प्रोत्साहन मिळेल.

आयात करणाऱ्या वस्तू कमी करणे आणि घरगुती मॅन्युफॅक्चरींगला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार 35 वस्तूंवर कस्टम ड्यूटी वाढवण्याच्या तयारीत आहे. यात प्रायवेट जेट, हेलिकॉप्टर, हाय-एंड इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिकचे सामान, ज्वेलरी, हाय-ग्लॉस पेपर आणि व्हिटामिन सारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. (Budget Session 2023 which things will be cheap and expensive check list )

मंत्रालयाच्या शिफारसीनंतर लिस्ट बनविण्यात आली...

सरकारला ज्या वस्तूंवर Custom Duty वाढवायची आहे, त्याची लिस्ट वेगवेगळ्या मंत्रालयाद्वारे मिळाली. या लिस्टचा अभ्यास केल्यानंतर असं समोर आलंय की आता पर्यंत सरकारने 35 वस्तूंवर कस्टम ड्यूटी वाढवण्याचा निर्धार केलाय.

यामागील कारण म्हणजे या वस्तूंना भारतात निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयात करणाऱ्या वस्तूंना महाग केले जाणार. डिसेंबरमध्ये वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयने अन्य मंत्रालयाला गरज नसणाऱ्या आयात वस्तूंची लिस्ट बनविण्यास सांगितले होते ज्यावर कस्टम ड्यूटी वाढवली जाऊ शकते.

आयात कमी करण्यासाठी नवी योजना

वेगवेगळ्या सेक्टर्समध्ये अशा वस्तूंवर कस्टम ड्यूटी वाढवली जाऊ शकते ज्या गरजू वस्तूंच्या श्रेणीत येत नाही. याशिवाय सरकारने लो क्वालिटी प्रोडक्ट्सच्या इम्पोर्ट ला कमी करण्याचाही विचार केलाय.

स्पोर्ट वस्तूंपासून ते वुडन फर्निचर आणि पोटेबल पाण्याच्या बॉटलचाही यात समावेश आहे. हे घरगुती आणि इंटरनेशनल दोन्हीप्रकारच्या मॅन्यूफॅक्चर्ससाठी समान आहे. या स्टँडर्डमुळे चीनमधून येणारी स्वस्त वस्तूंची आयात कमी केली जाऊ शकते किंवा काही काळासाठी या वस्तू महाग केल्या जाऊ शकतात.

मेक इन इंडियासाठी वाढणार आयात शुल्क!

2014 मध्ये लॉंच केलेले 'मेक इन इंडिया' प्रोग्रामला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. मागील वर्षी बजेटमध्ये अर्थमंत्रीने ज्वेलरी, छत्री आणि ईअरफोन सारख्या वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवून याच्या घरगुती मॅन्युफॅक्चरींग मजबूत करण्याकडे भर दिला होता.

अशात यावर्षीही अन्य दुसऱ्या वस्तूंच्या इम्पोर्टवरही कस्टम ड्यूटी वाढवली जाऊ शकते. यामुळे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्सला फायदा होणार.

दागिने होऊ शकतात स्वस्त

Ministry Of Commerce And Industry ने रत्न आणि आभूषण सेक्टरमध्ये गोल्ड आणि अन्य वस्तूंवर आयात शुल्क कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. यामुळे देशात ज्वेलरी आणि दूसरे फिनिश प्रोडक्ट्सच्या एक्सपोर्ट प्रोत्साहन मिळण्यास मदत मिळणार.

मागीलवर्षी बजेटमध्ये सरकारने सोन्याच्या आयात शुल्कला 10.75 टक्क्यांनी वाढवत 15 टक्क्यावर केले होते. सरकारने एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील आणि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेक्टरमध्ये कस्टम ड्यूटी कमी केली होती.

यासोबतच ज्वेलरी रिपेअर पॉलिसीची घोषणा करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय सरकारकडून स्पेशल नोटीफाइड झोनमध्ये हिऱ्यांच्या विक्रीवर अंदाजी टॅक्स लावण्याच्या सुचना दिल्यात आणि SEZ साठी आणणारा नवीन कायदा लागू करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. इंडस्ट्रीने या बजटमध्ये ‘डायमंड पॅकेज’ ची घोषणा करण्याचीही मागणी केली आहे.