केंद्र सरकारने पाचशे व हजाराच्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर बाजारात गहजब झाला आणि गेल्या बुधवारी सोन्याचा भाव प्रत्येकजण आपल्या मनानुसार सांगू लागला. काहींनी जुन्या नोटा संपविण्यासाठी, तर काहींनी सोने उपलब्ध होणार नाही, या भीतीने ग्राहकांनीही अवास्तव भावात सोने खरेदी केले. पण सोने खरेदी करताना प्रत्येकाने महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्‍यक आहे, की सोन्याची उपलब्धता सरकारी धोरणांवर अवलंबून असते आणि त्याचा भाव हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याचा भाव अधिक आयात शुल्क अधिक रुपया-डॉलर यांच्या विनिमय दराचे नाते या गोष्टींवर ठरत असतो. या व्यतिरिक्त परिस्थितीनुरूप व उपलब्धतेनुसार थोडे-फार अधिमूल्य (प्रीमियम) द्यावे लागू शकते. गेल्या बुधवारी वरील गोष्टींचा विचार करता सोन्याचा भाव हा ३२ हजार रुपयांच्या आसपास होता. मात्र ग्राहकांच्या हव्यासामुळे व भीतीच्या वातावरणनिर्मितीमुळे ग्राहकांनी जवळपास ३६ ते ४५ हजार रुपये प्रति दहा ग्रॅम या भावाने सोने खरेदी केले. अशा प्रकारांना ग्राहक बळी पडू नयेत यासाठी नामवंत सराफी पेढ्या अशा परिस्थितीत व्यवसाय बंद ठेवतात. परंतु ग्राहक मात्र त्याचा योग्य अन्वयार्थ न लावता जास्त भयभीत होऊन खरेदीसाठी धावपळ करतात. 

भयग्रस्त स्थितीत चुकीचा निर्णय
अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सरकार सत्तेवर येणे आणि भारताने विशिष्ट मूल्याच्या नोटांवर बंदी घालणे या दोन्ही गोष्टी एकाच दिवशी घडल्या आणि त्याचा एकत्रित परिणाम सोन्याच्या बाजारपेठेवर झाला. अर्थात, प्रत्येक वेळी, मग ते ‘ब्रेक्‍झिट’ असो वा अमेरिकेची निवडणूक असो, कायमच भयग्रस्त परिस्थिती सामान्य ग्राहकाला चुकीचा निर्णय घेण्यास उद्युक्त करते. नेमके तेच गेल्या बुधवारी घडले. ट्रम्प निवडून येणार, या भीतीने बाजारातील सोन्याचा भाव गेल्या मंगळवारी रात्री बंद झालेल्या प्रति औंस (३१.१४ ग्रॅम) १२७५ डॉलर या भावापासून वाढत जाऊन १३४० डॉलरपर्यंत पोचला. याच दिवशी भारतीय वायदे बाजारात बंद झालेला २९,८८० रुपयांच्या आसपासचा भाव सकाळी ३१,४०० रुपये प्रति दहा ग्रॅमवर पोचला आणि नंतर कमी होत रात्री बंद होताना २९,८७८ रुपयांच्या भावावर, म्हणजे आदल्या दिवशीच्या ‘बंद भावा’जवळच बंद झाला. ही परिस्थिती पाहिल्यावर लक्षात येते, की ट्रम्प यांच्या निवडीने आणि चलनातील काही मूल्याच्या नोटा भारतात रद्द केल्याने दिवसभर सट्टारूपी बाजारात सोन्याचा भाव मोठ्या प्रमाणावर वधारला व घटला आणि त्याचा फटका ग्राहकांना भयग्रस्त परिस्थितीत अविचारी निर्णय घेण्यामुळे बसला. 

पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करणे हा निर्णय काहीसा अप्रिय असला तरी सद्यःपरिस्थितीला योग्य असाच आहे. काळ्या पैशाच्या वाढलेल्या प्रभावामुळे खासगी पगारदार नोकर व बुद्धिवादी लोक यांना ते करीत असलेला व्यवसाय व नोकरी कमीपणाची वाटत होती. कारण कष्टाच्या पैशापेक्षा वाममार्गाने मिळविलेला व भ्रष्टाचाराचा पैसा जास्त प्रभाव टाकत होता. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने घेतलेल्या ताज्या निर्णयामुळे सामान्यांना योग्य प्रमाणात चलनी नोटा उपलब्ध होणे ही अडचण थोड्या दिवसांसाठी सोसावी लागू शकते. मात्र त्या बदल्यात त्यांना सन्मानपूर्वक व काहीसे महागाईमुक्त जीवन दीर्घकाळापर्यंत मिळू शकते. 

आर्थिक व औद्योगिक स्थिती सुधारेल
रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीनुसार, चलनात सुमारे १७,१०० अब्ज रुपयांच्या चलनी नोटा आहेत. ज्यापैकी त्यांच्याच आकडेवारीनुसार, सुमारे ८० टक्के नोटा पाचशे व हजार रुपयांच्या आहेत. रद्द केलेल्या पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा जर पूर्णपणे वटविण्यासाठी व बदलण्यासाठी दाखल झाल्यास आपल्या सर्वांना त्याचा अभिमान वाटेल. मात्र अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते सुमारे २० टक्के म्हणजे ३४ लाख २० हजार कोटी रुपये हे वटविण्यास येण्याची शक्‍यता नाही. म्हणजेच रिझर्व्ह बॅंक त्यांच्या ताळेबंदातून ही रक्कम ‘देणी’तून कमी करेल. अर्थातच, तेवढी रक्कम ही फायदा असेल, ज्याचा उपयोग सरकारला आजारी सरकारी बॅंकांच्या भांडवल पूर्ततेसाठी वापरता येतील व उर्वरित रक्कम ही आजारी सरकारी कंपन्या व अनेक आरोग्य, शिक्षण व पायाभूत सुविधा अशा कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारला वापरास उपलब्ध होईल. मागील वर्षी रिझर्व्ह बॅंकेने सुमारे साठ हजार कोटी रुपयांचा नफा सरकारला लाभांश म्हणून दिला होता. जो या वर्षी वरील प्रकारे मिळालेल्या अन्य उत्पन्नामुळे फार मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकेल, जो सुमारे मागील वर्षाच्या पन्नास पटीहून अधिक असेल. असा असाधारण मिळणारा लाभांश सरकारला कोणतेही कर न वाढविता सामाजिक सुधारणेसाठी तुटीचे अर्थकारण न करता उपलब्ध होऊ शकेल.

बॅंकांना भांडवल पुरवठा झाल्यास निधीची उपलब्धता होईल व त्या निधीसाठी अत्यल्प खर्च येणार असल्याने व्याजात घसघशीत कपात होऊ शकेल. रिझर्व्ह बॅंकही चलनातील तरलता कमी झाल्याने होणाऱ्या स्वस्ताईचा फायदा घेऊन व्याजदरात (आधी अपेक्षित असलेल्या पुढील वर्षातील एक टक्का कपातीपेक्षा) कितीतरी जास्त कपात करू शकेल. अशा प्रकारे उपलब्ध झालेले ३४ लाख २० हजार कोटी रुपये सरकारने देशविकासात खर्च करण्याचे ठरविल्यास आर्थिक प्रगती वाढेल व औद्योगिक आकडेवारी आकर्षक येऊ लागेल. सर्वांचाच परिणाम एक प्रगत अर्थव्यवस्था निर्माण होण्यास होईल आणि अर्थातच एकत्रित परिणाम म्हणून आपला शेअर बाजार हा ९ ते १२ महिन्यांच्या काळात मोठी तेजी दाखवू शकतो.

सोने आता आकर्षक पातळीवर
सोने-चांदी सध्याच्या परिस्थितीत आकर्षक भावात असल्याचे जाणवते. याचे कारण ट्रम्प यांची निवड काही प्रमाणात भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीत अस्थिरता निर्माण करू शकते. कारण त्यांच्याच पक्षाच्या यापूर्वीच्या अध्यक्षांच्या राजवटीतही अनेक वेळा विशिष्ट देशांच्या बाबतीत आक्रमकता दिसून आली आहे व तीच आक्रमकता याही वेळेस अपेक्षित आहे. तसेच निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांचे चीनविषयक माहिती झालेले विचार पाहता, चीनच्या अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याचा व एकूण भौगोलिक-राजकीय अस्थिरतेचा परिणाम हा सोन्याला पुढील काही काळ आकर्षक पातळीवर ठेवू शकतो. मागील वर्षी साधारणपणे याच काळात, याच माध्यमातून सोने यंदाच्या कॅलेंडर वर्षात अंदाजे १५ टक्के परतावा देईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता आणि तो अंदाज तंतोतंत खरा ठरला आहे. (गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबरला जागतिक बाजारात सोने प्रति औंस १०७० डॉलरच्या आसपास होते आणि सध्या ते १२६० डॉलरच्या जवळ आहे.) नव्या वर्षात म्हणजे २०१७ मध्ये वर्षभराच्या कालावधीचा (आंतरराष्ट्रीय भावात) विचार करता, सोने सुमारे १२ टक्‍क्‍यांपर्यंत परतावा देऊ शकते, असा अंदाज आहे.
(लेखक कमोडिटीतज्ज्ञ आणि पु. ना. गाडगीळ अँड सन्सचे सीईओ आहेत.)