नवी दिल्ली - कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. सरत्या आर्थिक वर्षातील चौथ्या तिमाहीत एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा दर (जीडीपी) ३.१ टक्क्यांवर आला आहे. भारताचा विकासदर ११ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

आर्थिक वर्ष २०१९-२० चा जीडीपीचा दर ४.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. त्याआधीच्या वर्षात तो ६.१ टक्के नोंदवण्यात आला होता. वर्ष २००९ मध्ये आलेल्या जागतिक वित्तीय संकटानंतरचा सर्वात नीचांकी विकासदर भारताने नोंदवला आहे. 

विकासदराचा उतरता क्रम 
ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१९ या तिमाहीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ४.७ टक्के इतका नोंदवण्यात आला होता. तर त्याआधी जुलै ते ऑगस्ट या तिमाहीत विकासदर ५.१ टक्के आणि एप्रिल ते जून २०१९ या तिमाहीत देशाचा विकासदर ५ टक्के इतका होता. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

जीडीपी म्हणजे कसा मोजतात? 
देशातील ‘जीडीपी’ हा देशात उत्पादन झालेल्या एकूण वस्तू आणि सेवांचे एकत्रित मूल्य असते. 

उद्योग व्यवसाय ठप्प 
कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था बेजार झाली असून २५ मार्चपासून लॉकडाउन लागू करण्यात आले. परिणामी एप्रिल महिन्यात संपूर्ण व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प होते. लॉकडाऊनच्या कालावधीत सुमारे १२ कोटी लोक बेरोजगार झाले आहेत. केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी २० लाख कोटींचे आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. 

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाकडून जाहीर होणाऱ्या जीडीपीच्या आकडेवारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. विकासदर उणे अंदाज काही पतमानांकन संस्थांनी व्यक्त केला आहे. 

एप्रिल महिना निराशाजनक राहणार 
अर्थव्यवस्थेतील आठ प्रमुख घटकांचा एप्रिलमधील उत्पादन दर उणे ३८.१ टक्के घसरला आहे. औद्योगिक उत्पादनात या आठ प्रमुख क्षेत्रांचा ४० टक्के वाटा आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार एप्रिल महिना औद्योगिकदृष्टया सर्वात निराशाजनक ठरणार आहे. २५ मार्च ते ३१ मेपर्यंत लॉकडाउन लागू करण्यात आल्याने अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

रिझर्व्ह बॅंकेचे सूतोवाच 
कोरोनाच्या जागतिक साथीचा देशाच्या विकासदरावर होणाऱ्या विपरित परिणामांसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण जाहीर करताना सूतोवाच केले होते. सद्यपरिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा विकासदर उणे राहण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बॅंकेने व्यक्त केला होता. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यास सुरूवात होईल असेही रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले होते. 

वित्तीय तूट वाढली 
देशाची वित्तीय तूट ४.५९ टक्क्यांवर पोचली आहे. सरकारने वित्तीय तूट ही एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ३.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. सरकारने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा त्यात ८० बेसिस पॉईंटची वाढ झाली आहे. लेखा महानियंत्रकां'तर्फे (सीजीए) नुकतीच ही माहिती देण्यात आली. 

आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० मधील चौथ्या तिमाहीत जीडीपी विकासदर ३.१ टक्के हा अपेक्षेप्रमाणे आहे, चौथ्या तिमाहीत कोरोनाचा मर्यादित परिणाम राहिला तरीही जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीचा परिणाम भारतावर जाणवला. मात्र आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१मधील पहिल्या तिमाहीत विकासदर नकारात्मक राहील. कोविडचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम दिसून येईल. 
- दीप्ती मॅथ्यू,अर्थतज्ज्ञ,  जिओजित फायनान्शिअल सर्व्हिसेस