सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून कमी करण्याचा निर्णय घेतला. आकडेवारीनुसार देशातील चलनात 83 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1000 आणि 500 ​​रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून कमी करण्याची घोषणा केली होती. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे आणि काळ्या पैशाचा प्रवाह थांबवणे हे त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.

आकडेवारीनुसार, नोटाबंदीनंतर लगेचच, 6 जानेवारी 2017 रोजी चलनात असलेली रोकड सुमारे 9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली. 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी 17.74 लाख कोटी रुपयांची रोकड सुमारे 50 टक्के होती.

6 जानेवारी 2017 च्या तुलनेत आतापर्यंत CIC (Curency in circulation) मध्ये जवळपास तीनपट किंवा 260 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. 4 नोव्हेंबर 2016 च्या तुलनेत यात सुमारे 83 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

हेही वाचा : Inside Online Dating : हुक अप्स, ओपन रिलेशनशिप्स की...; महाराष्ट्रातील तरुणाई नक्की काय शोधते?

नोटाबंदीमुळे सुमारे 8,99,700 कोटी रुपयांच्या CIC मध्ये घट झाली (6 जानेवारी 2017 पर्यंत), परिणामी बँकिंग प्रणालीमधील अतिरिक्त तरलता मोठ्या प्रमाणात वाढली.

गेल्या दोन वर्षांत CICs च्या वाढीचा वेग 31 मार्च 2021 अखेर 28.26 लाख कोटी रुपये आणि 31 मार्च 2022 अखेर 9.86 टक्क्यांनी म्हणजेच 31.05 लाख कोटी रुपये झाला.

नोव्हेंबर 2016 मध्ये 1,000 आणि 500 ​​रुपयांच्या चलनी नोटांवर केंद्र सरकारने बंदी घातली होती. केंद्राच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीला वैधानिक म्हणून घोषित केले आहे.

न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणावर निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी निकाल दिला.

मोदी सरकारने सहा वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेताना एक हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. न्या. एस. ए. नाझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने या प्रकरणावर सोमवारी निकाल दिला आहे.