विमाधारकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे, हे ‘आयआरडीएआय’च्या उद्दिष्टांपैकी एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळेच विमा क्षेत्रात नियंत्रकाची भूमिका बजावत असताना ‘आयआरडीएआय’ हे विमा कंपन्यांना विविध विषयांवर मार्गदर्शनपर सूचना देत असते. त्याचेच एक ताजे उदाहरण म्हणजे, ‘सरल जीवन बीमा’ नामक एक सुटसुटीत टर्म इन्शुरन्स योजना. एक जानेवारी २०२१ पासून सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्याविषयी ‘आयआरडीएआय’ने सर्व विमा कंपन्यांना आदेशवजा सूचना दिली आहे.

‘कोविड-१९’ने  मानवी आयुष्यातील भीषण अनिश्चिततेचा प्रत्यय दिल्यामुळे आयुर्विम्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे आणि त्यामुळेच अल्प प्रीमियममध्ये भक्कम संरक्षण देणाऱ्या ‘टर्म इन्शुरन्स’ या लोकप्रिय योजनेखाली विमा घेण्याकडे लोकांचा कल आजकाल वाढताना दिसत आहे. विविध कंपन्यांच्या अनेक ‘टर्म इन्शुरन्स’ योजना आज बाजारात उपलब्धही आहेत. परंतु, त्यांच्या अटी, शर्ती, लाभ यात थोडा-थोडा फरक असल्यामुळे योग्य योजना निवडताना इच्छुक ग्राहकांचा गोंधळ उडतो. 

ऐका हो ऐका! नवीन व्यवसाय सुरू करायचाय पण लोन घेण्याबाबत संभ्रमात आहात? मग ही बातमी नक्की वाचा

अनेक कंपन्या ‘टर्म इन्शुरन्स’ घेण्यासाठी किमान तीन ते पाच लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असण्याची अट घालतात. त्यामुळे ९० टक्क्यांहून अधिक लोक या योजनेपासून वंचित राहतात. त्यामुळेच समान अटी, तरतुदी आणि लाभ असणारी, सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध होऊ शकणारी, सुटसुटीत अशी ‘सरल जीवन बीमा’ नामक योजना ‘आयआरडीएआय’ने सर्व कंपन्यांसमोर ठेवली आहे;  ज्यायोगे ग्राहकांना विम्याची निवड करणे सोयीचे होईल. विमा-विक्रीतील गैरप्रकार कमी होतील, विमाधारक आणि कंपनी यांच्यातील विश्वास वृद्धिंगत होईल आणि साहजिकच ‘क्लेम’च्या वेळचे संभाव्य विवादही कमी होतील.

सर्व आयुर्विमा कंपन्यांनी ही विमा योजना एक जानेवारी २०२१ पासून ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विम्याची ठळक वैशिष्ट्ये 
‘सरल जीवन बीमा’ नामक शुद्ध विमा (प्युअर टर्म इन्शुरन्स) योजना असून, यामध्ये पॉलिसीची मुदत संपण्यापूर्वी विमाधारकाचा कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास, वारसदाराला विमा रक्कम देय होईल. मात्र, आत्महत्येमुळे मृत्यू ओढवल्यास ‘क्लेम’ मिळणार नाही. 
मॅच्युरिटी बेनिफिट तरतूद यात असणार नाही.
१८ ते ६५ या वयोगटातील स्त्री-पुरुषांना उपलब्ध.
विमा रक्कम किमान ५ लाख रुपये, कमाल २५ लाख रुपये. पॉलिसीच्या अटी, तरतुदींमध्ये बदल न करता अधिक रकमेची पॉलिसी देण्याचा पर्याय विमा कंपन्यांना उपलब्ध.
वार्षिक, सहामाही, मासिक, एकरकमी किंवा पाच अथवा दहा वर्षांतच प्रीमियम भरण्याचा (लिमिटेड पेमेंट) पर्यायही उपलब्ध.
पॉलिसी सुरू झाल्यापासून ४५ दिवसांचा काळ हा वेटिंग पीरिअड असेल. या काळात फक्त अपघाताने मृत्यू झाल्यासच ‘क्लेम’ मिळेल.
सरेंडर व्हॅल्यू, पॉलिसी कर्ज, पॉलिसीवरील बोनस, असे लाभ यात मिळू शकणार नाहीत.
अपघाती मृत्यू आणि कायमचे अपंगत्व यासाठी जादा लाभ देणारे ऐच्छिक रायडर्स उपलब्ध.
वार्षिक आणि सहामाही हप्त्यासाठी ३० दिवस, तर मासिक पद्धतीसाठी १५ दिवसांचा ‘ग्रेस पीरिअड’ असेल.

‘आयआरडीएआय’ने उचललेले हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
(लेखक आयुर्विमा क्षेत्रातील जाणकार आहेत.)