एखाद्या कमावत्या व्यक्तीचा अकाली मृत्यू ओढविल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी आयुर्विमा पॉलिसीची गरज असते. त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीची निवृत्तीनंतरची जीवनसंध्या सुखद व्हावी, यासाठी पेन्शनसारखे नियमित उत्पन्न असणेही गरजेचे असते. यासाठी बहुसंख्य लोक आपल्या निवृत्ती फंडापैकी मोठी रक्कम मासिक व्याज देणाऱ्या मुदत ठेवींमध्ये गुंतवत असतात. परंतु, आजकाल सातत्याने घसरणाऱ्या व्याजदरामुळे हा मार्ग बहुतेकांना गैरसोयीचा ठरत आहे. अशावेळी आयुर्विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजना हा एक पर्याय उपलब्ध असतो.

बहुतेक सर्व आयुर्विमा कंपन्यांकडे पेन्शन योजना उपलब्ध आहेत. पण त्यांचे वेगवेगळे नियम, अटी यामुळे सर्वसामान्य पेन्शनेच्छुक गोंधळून जातात. त्यासाठीच आता ‘आयआरडीएआय’ने सुटसुटीत ‘सरल पेन्शन योजना’ आणली आहे, जी एक एप्रिल २०२१ पर्यंत ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे सर्व विमा कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले होते. 

तुमच्या एलआयसी पॉलिसीची सद्य:स्थिती काय आहे? आता जाणून घ्या घरबसल्या एका क्‍लिकवर

योजनेची माहिती
या योजनेत एकरकमी प्रीमियम भरायचा असून, त्यावर विमा कंपनीकडून ‘आजीवन पेन्शन’ दिली जाईल. ४० ते ८० या वयोगटातील कोणत्याही व्यक्तीला ही योजना घेता येईल.
पेन्शन घेण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध असतील.
पेन्शनधारकास जीवित असेपर्यंत पेन्शन मिळेल. त्याच्या मृत्यूनंतर सुरवातीला भरलेली एकरकमी प्रीमियमची रक्कम नॉमिनीला परत दिली जाईल.
जॉइंट लाइफ पेन्शन हा पर्याय निवडल्यास पेन्शनधारकास आजीवन पेन्शन मिळेलच, पण त्याच्या मृत्यूनंतर त्याची जीवनसाथी (पती किंवा पत्नी) जीवित असेल, तर तिलाही/त्यालाही त्याच पूर्ण रकमेची पेन्शन आजीवन मिळत राहील. जीवनसाथीच्या मृत्यूनंतर  एकरकमी प्रीमियमची रक्कम नॉमिनीला परत दिली जाईल.

कर परताव्याचे दर अनिश्‍चित, निर्यातदार संभ्रमात ! सर्वच उद्योगांवर होतोय अनिष्ट परिणाम

पेन्शन दरमहा, तिमाही, सहामाही किंवा वार्षिक पद्धतीने घेता येऊ शकेल. त्यासाठी किमान पेन्शन अनुक्रमे रु. १०००, रु. ३०००, रु. ६०००, रु. १२,००० इतकी घेणे आवश्यक आहे; (म्हणजेच  त्यासाठी लागणारा एकरकमी प्रीमियम सुरवातीला भरणे आवश्यक आहे). अर्थात कमाल पेन्शन रकमेवर कोणतेही बंधन नाही.

प्रत्येक विमा कंपनीस त्यांचा एकरकमी प्रीमियम ठरविण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी हा प्रीमियम वाजवी आणि शास्त्रीय पद्धतीने काढला आहे, याची खातरजमा ‘आयआरडीएआय’ करेल.

पती, पत्नी, मुले यापैकी कोणालाही पॉलिसीत नमूद केलेल्या आजारांपैकी एखादा दुर्धर आजार झाला, तर भरलेल्या एकरकमी प्रीमियमपैकी ९५ टक्के रक्कम परत मिळवून पेन्शनधारकास करारातून बाहेर पडता येऊ शकेल. करार सुरू झाल्यावर सहा महिन्यानंतर हा पर्याय उपलब्ध असेल. आर्थिक अडचणींसाठी कर्ज मिळण्याची सोयही यात उपलब्ध असेल.

करारानुसार एकदा सुरू झालेली पेन्शन बाजारामध्ये व्याजाचे दर कितीही घसरले, तरी कमी होणार नाहीत, हा या योजनेचा सर्वांत मोठा फायदा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सध्याचे व्याजाचे दर भविष्यात वाढण्याची शक्यता कमी आहे, किंबहुना हे व्याजाचे दर हळूहळू कमी होत जाण्याचीच जास्त शक्यता आहे.

प्राप्तिकर कायद्याच्या सध्याच्या नियमानुसार या योजनेतून मिळणारी पेन्शन करमुक्त नसेल, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.

(लेखक आयुर्विमा क्षेत्रातील जाणकार आहेत.)