केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) एक ऑक्टोबर २०२२ पासून नियम १३२ लागू केला आहे. प्राप्तिकरावरील ‘उपकर’ किंवा ‘अधिभार’ या रकमेची उत्पन्नातून खर्च म्हणून वजावट ‘सेसा सिएट’ केसमधील न्यायालयीन निर्णयानुसार दिली जाऊ शकते की नाही ? या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. या नियमांतर्गत करदात्यास

२०२२ मध्ये झालेल्या प्राप्तिकर कायद्यातील बदलामुळे ‘उपकर’ व ‘अधिभार’ यावरील प्राप्तिकर भरायचा असेल, तर त्यांना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदत देण्यात आली असून, ‘फॉर्म-६९’मध्ये उत्पन्न दर्शवून मागील सर्व वर्षांसाठी सुधारीत विवरणपत्र दाखल न करता सुधारीत उत्पन्नावर कर भरण्याची योजना घोषित करण्यात आली आहे. या योजनेत ‘व्याज’ वा ‘दंड’ माफ करण्यात आला असून, फक्त ‘देय’ कर भरायचा आहे.

काय आहे पूर्वलक्ष्यी बदल ?

अर्थसंकल्प २०२२ मध्ये, सरकारने स्पष्ट केले, की प्राप्तिकरावरील ‘उपकर’ आणि ‘अधिभार’ हा प्रत्यक्ष कराचाच भाग असल्याने त्याची करपात्र उत्पन्नातून खर्चाची रक्कम म्हणून वजावट मिळणार नाही. हा बदल पुर्वलक्ष्यी प्रभावाने २००५ पासून स्वीकारार्ह असणार आहे. त्याप्रमाणे प्राप्तिकर कायद्यात बदलही झाला आहे. त्याबरहुकूम एक ऑक्टोबर २०२२ पासून उत्पन्नाची माहिती दाखल करण्यासाठी ‘फॉर्म-६९’ खुला करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुधारीत विवरणपत्राऐवजी ‘फॉर्म-६९’ भरून करदात्यांना सुधारीत करपात्र उत्पन्न दाखवण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे आता करदात्यांना पूर्वीची सर्व प्राप्तिकर विवरणपत्रे सुधारीत करण्याची गरज नाही. ‘फॉर्म-६९’ दाखल करून त्याआधारे केवळ आवश्यक उत्पन्न सुधारीत करू शकतात. हा फॉर्म दाखल करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च २०२३ आहे.

‘फॉर्म-६९’ मिळाल्यावर, कर अधिकारी करदात्याच्या करपात्र उत्पन्नाची पुन्हा आकडेमोड करतील आणि करदात्याला देय असलेल्या अतिरिक्त कराची माहिती देईल. तथापि, अशा प्रकारची उत्पन्नाची फेरआकडेमोड नेहमीच प्राप्तिकर कायद्यातील कलम २७० अ (३) मधील दंडनीय तरतुदींना आकर्षित करणारी असते. त्यामुळे अमान्य असलेल्या ‘अधिभार’ किंवा ‘उपकर’ खर्चाची वजावट उत्पन्नातून करणे हे कमी-नोंदविलेले उत्पन्न मानले जाउ शकते. त्यामुळे कर आणि दंडाच्या अधीन राहील. मात्र करदात्याने ‘फॉर्म-६९’ भरला तर अशा पेमेंटवर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही, हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. करदाता मागील सर्व वर्षांतील सुधारीत उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरू शकतो आणि कर अधिकाऱ्याला ‘फॉर्म-७०’ मध्ये कर भरल्याची माहिती देऊ शकतो. असे केल्यास त्यांनी ‘उत्पन्न लपविले’ असा आळ येणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

‘फॉर्म ६९’चे फायदे

ज्या करदात्यांनी ‘अधिभार’ व ‘उपकर’ या खर्चाची उत्पन्नातून वजावट पूर्वी घेतली असेल, त्यांनी २०२२ मध्ये झालेल्या प्राप्तिकर कायद्यातील २००५-०६ आर्थिक वर्षापासून केलेल्या पूर्वलक्ष्यी बदलामुळे मागील सर्व प्राप्तिकर विवरणपत्रातील उत्पन्न सुधारून प्राप्तिकर भरायला हवा. तथापि, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चे सुधारीत विवरणपत्र ३१ डिसेंबर २०२२ नंतर दाखल करता येणार नाही, तर आर्थिक वर्ष २०१९-२०, २०२०-२१ चे सुधारीत विवरणपत्र ३१ मार्च २०२३ पर्यंत अतिरिक्त ५० टक्के प्राप्तिकर भरून दाखल करता येऊ शकते. तथापि, त्या अगोदरच्या सर्व आर्थिक वर्षांचे २००५-०६ नंतरचे प्राप्तिकर विवरणपत्र कालबाह्य झाल्याने दाखलच करता येत नाही. त्यामुळे त्यांनी हा फॉर्म भरला नाही तर गंभीर दंडात्मक कारवाईस सामोरे जावे लागू शकते.

अशा परिस्थितीत ‘फॉर्म-६९’ भरल्यास कोणताही दंड न भरता पूर्वीचे उत्पन्न सुधारीत करून प्राप्तिकर कोणताही दंड न देता भरता येऊ शकेल ही याची विशेषता आहे.

प्रत्येक वर्षासाठी एक किंवा सर्व वर्षांसाठी एक असे ‘फॉर्म-६९’ भरता येतील. ते ऑनलाइनच असतील.