छोट्या-मध्यम व्यापाऱ्यांना विवरणपत्र भरायच्या तरतुदीत सूट द्यावी आणि व्यापारसुलभता वाढावी, या उद्देशाने वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) तिमाही पत्रक, मासिक कर अशी योजना एक जानेवारी २०२१ पासून सुरू होत आहे. सूट देताना घातलेल्या विविध अटींची पूर्तता करणे कितपत श्रेयस्कर आहे, याचा विचार करूनच करदात्यांनी हा पर्याय निवडावा. 

आर्थिक वर्षातील उलाढाल पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्या व्यापाऱ्यांनी ऑक्टोबर २०२० ‘जीएसटी’चे विवरणपत्र वेळेत सादर केले आहे, त्या सर्वाना ‘क्यूआरएमपी’ योजनेत जीएसटी पोर्टलवर वर्ग करण्यात येणार आहे. ज्यांना या योजनेत सामील व्हायचे नसेल, त्यांना ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत सूचना देऊन बाहेर पडता येईल. नंतर देखील ठरावीक मुदतीत सूचना देऊन या योजनेतून बाहेर पडता येईल. ज्यांनी ‘क्यूआरएमपी’ योजना स्वीकारली असेल, त्यांना कर दर महिन्याला भरावा लागणारच आहे, फक्त विवरणपत्र भरण्यास मुदत मिळेल. त्यासाठी दोन पर्याय आहेत. 

घर, पैसा असलेले लोकही फक्त 10 हजारांसाठी झालेत फेरीवाले!

फिक्स रक्कम : अगोदरचे तिमाही रिटर्न भरलेले असल्यास तिमाही करदायित्वाच्या ३५ टक्के रक्कम पहिले दोन महिने द्यायची. तिसऱ्या महिन्यात हिशोब करून बाकी कर भरायचा. आधी मासिक पत्रक भरले असल्यास, पहिल्या दोन महिन्यात अगोदरच्या तिमाहीतील पहिल्या दोन महिन्याप्रमाणे शंभर टक्के करभरणा करावा लागेल. या पर्यायात जास्त करभरणा होण्याची शक्यता असणार आहे. 

हिशोबाप्रमाणे : दरमहा प्रत्यक्ष झालेल्या उलाढालीनुसार येणारा कर भरणा करावा. म्हणजे सर्व हिशोब, आकडेमोड पूर्ण करणे भाग आहे. फक्त मासिक विवरणपत्र भरणे बाकी राहील. म्हणजे हा पर्याय कागदोपत्रीच आहे. 

अपुऱ्या बँलेन्समुळे होते ATM ट्रान्झेक्शन फेल; यावर आकारला जातो इतका दंड

विवरणपत्र तिमाही असले, तरी त्यातील जावक बिलांची माहिती भरण्याची सुविधा (IFF) केलेली आहे. त्यामुळे मोठे व्यापारी ज्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट घ्यायचे आहे, त्यांची सोय होईल. त्यासाठी ‘क्यूआरएमपी’ व्यापाऱ्यांना दर महिन्याच्या १३ तारखेपर्यंत (IFF) भरावे लागेल. दरमहा रु. ५० लाखांपेक्षा जास्त जावक बिले IFF मध्ये भरता येणार नाहीत. याचाही हिशोब ठेवावा लागेल. 

ज्या दिवशी पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल होईल, त्यानंतर ही सुविधा रद्द होईल व व्यापाऱ्यास दरमहा विवरणपत्र भरावे लागेल. या अटी लक्षात घेता, या योजनेने कारकुनी काम कमी होईल, असे वाटत नाही. कर भरण्यास विलंब झाल्यास व्याज द्यावे लागणारच आहे. मात्र, विवरणपत्र उशिरा भरल्यास लागू होणारे विलंब शुल्क वाचेल; कारण विवरणपत्राची संख्या कमी होईल. 

आणखी बातम्या व लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

नवीन बंधने कोणती? 
गेल्या २२ डिसेंबरला ‘जीएसटी’चे नवे नियम आले आहेत. ते एक जानेवारीपासून लागू होतील. हे नियम ‘क्यूआरएमपी’सह सर्वांना लागू आहेत. इनपुट टॅक्स क्रेडिटवरील बंधन अधिक वाढविले असून, आता GSTR2B मध्ये असलेल्या क्रेडिटपेक्षा १० टक्क्यांऐवजी ५ टक्केच अधिक क्रेडिट घेता येईल. शिवाय लागोपाठ दोन GSTR3B हे रिटर्न भरले नसल्यास GSTR1 ब्लॉक केले जाईल. मात्र, ‘क्यूआरएमपी’ व्यापाऱ्याने कोणतेही एक GSTR3B हे रिटर्न भरले तर GSTR1 ब्लॉक केले जाईल. इ-वे बिल देखील ब्लॉक केले जाईल. विवरणपत्र कालावधीमध्ये ५० लाखांपेक्षा जास्त जावक पुरवठा असल्यास कमीत कमी एक टक्का कर रोखीने भरावा लागेल. इनपुट-आउटपुट कर/उलाढाल यात फरक दिसल्यास, नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार प्रशासनाला दिले आहेत. एक तारखेला अजून काही दिवस आहेत. त्यामुळे सरकारी पोतडीतून सुलभतेच्या नावाने अजून किती बंधने आणि बदल येतील, ते माहीत नाही. 
(लेखक ज्येष्ठ कर सल्लागार आहेत.)