पंचवर्षपूर्तीनिमित्त जीएसटी कौन्सिलने जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवेवर कर वाढवून जी भेट (?) की चपराक दिली, त्यातील अन्नधान्यावरील कराबद्दल खूप चर्चा चालू आहे. व्यापार बंद करून याचा निषेधही नोंदविला गेला. याशिवायही काही दूरगामी बदल करण्यात आले आहेत. त्याचा थोडक्यात आढावा...

मूळ वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायद्यानुसार, निवासी वापरासाठी भाडे दिले असेल तर त्याला करमाफी होती. आता त्यात एक बदल करुन पुढील वाटचालीचा इशारा दिला आहे. जी व्यक्ती जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत आहे, अशा व्यक्तीने निवासी वापरासाठी जागा भाड्याने घेतली असेल तर त्याला भाड्यावर १८ टक्के जीएसटी रिव्हर्स चार्ज पद्धतीने भरावा लागेल. काही उदाहरणे घेऊन हे बदल समजून घेऊ....

कंपोझिशन पद्धतीने कर भरणाऱ्या एखाद्या छोट्या व्यापाऱ्याने निवासी वापरासाठी दरमहा रु. १५,००० ने भाड्याने जागा घेतली असेल, तर त्याला भाड्यावर १८ टक्के जीएसटी रिव्हर्स चार्ज पद्धतीने भरावा लागेल. मात्र, त्याला त्याचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही. म्हणजे त्याचा वार्षिक खर्च रु. ३२,४०० ने वाढेल.

जीएसटी अंतर्गत नोंदणी केलेले चार्टर्ड अकाउंटंट, कन्सल्टंट, व्यापारी यांनी निवासी वापरासाठी दरमहा रु. २०,००० ने भाड्याने जागा घेतली असेल, तर त्यांना भाड्यावर १८ टक्के जीएसटी रिव्हर्स चार्ज पद्धतीने भरावा लागेल. मात्र, त्याचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही. म्हणजे त्यांचा वार्षिक खर्च रु. ४३,२०० ने वाढेल.

पार्टनरशीपने, कंपनीने नोकरांसाठी, गेस्टहाऊस म्हणून निवासी वापरासाठी जागा भाड्याने घेतली असेल, तर त्यांना भाड्यावर १८ टक्के जीएसटी रिव्हर्स चार्ज पद्धतीने भरावा लागेल. मात्र, त्यांना त्याचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळेल. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होणार नाही. कागदोपत्री पूर्तता वाढेल इतकेच.

याशिवाय आणखी एक जाचक बदल करण्यात आला आहे. हॉटेलच्या खोलीचे भाडे दर दिवशी रु. १,००० पेक्षा कमी असेल, तर त्याला करमाफी होती. ती १८ जुलैपासून रद्द झाली असून, हॉटेलच्या खोली भाड्यावर १२ टक्के कर लावण्यात आला आहे. छोटे, मध्यम व्यापारी, उद्योजकच रु. १,००० पेक्षा कमी भाडे असणाऱ्या हॉटेलमध्ये राहत असतात. परप्रांतात हॉटेलमध्ये उतरावे लागले तर त्याचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही. म्हणजेच खर्चाचा बोजा वाढणार. याचा आणखी एक परिणाम म्हणजे शैक्षणिक संस्थेची हॉस्टेल (ज्याला करमाफ आहे) ते सोडून सर्व हॉस्टेल भाड्यावर कर लागेल. शहरात नोकरीनिमित्त येणारे, खासगी हॉस्टेलमध्ये राहणारे विद्यार्थी यांना या कराचा फटका बसणार आहे. हॉस्टेल भाडे दरमहा रु. २००० असेल, तर दरमहा खर्च रु. ३६० ने वाढेल.

करमाफीचा गैरफायदा घेणाऱ्यांमुळे जीएसटी कौन्सिलने हा बदल केला असेल आणि वरील परिणाम सरकारला अपेक्षित नसेलही; मात्र वरील उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते, की या नव्या तरतुदी छोटे व्यापारी, उद्योजक, नोकरदार, विद्यार्थी यांना जाचक ठरतील.