GST Rate Hike : जीएसटी कौन्सिल (GST Council) च्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर सोमवारपासून अनेक खाद्यपदार्थ महाग होणार आहेत. यामध्ये पीठ, पनीर आणि दही यांसारख्या प्री-पॅकेज केलेल्या आणि लेबल केलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे, ज्यावर पाच टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू होईल. अशाप्रकारे, 5,000 रुपयांपेक्षा जास्त भाडे देऊन घेतलेल्या हॉस्पिटलच्या खोल्यांवरही जीएसटी भरावा लागेल. याशिवाय दररोज 1,000 रुपयांपेक्षा कमी भाड्याने देण्यात येणाऱ्या हॉटेलच्या खोल्यांवर देखील 12 टक्के दराने कर आकारण्याचे सांगण्यात आले आहे, त्यावर सध्या कोणताही कर नाही. (gst rate hike these items to be costlier from 18th july 2022 know details here)

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या GST कौन्सिलने गेल्या आठवड्यात आपल्या बैठकीत कॅन केलेला किंवा पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले (फ्रोझन वगळता) मासे, दही, पनीर, लस्सी, मध, सुके सोयाबीन, मटार, यांसारख्या उत्पादनांना, गहू आणि इतर अन्नधान्य आणि तांदूळ यावर 5% जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर दरातील बदल 18 जुलैपासून लागू होणार आहेत.

त्याचप्रमाणे, टेट्रा पॅक आणि बँकेद्वारे जारी केलेल्या धनादेशांवर 18 टक्के जीएसटी आणि ऍटलससह नकाशे आणि चार्टवर 12 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. त्याच वेळी, उघड्यावर विकल्या जाणार्‍या ब्रँड नसलेल्या उत्पादनांवर जीएसटी सूट कायम राहील.

'प्रिंटिंग/ड्रॉइंग इंक', धारदार चाकू, पेपर कटिंग चाकू आणि 'पेन्सिल शार्पनर', एलईडी दिवे, ड्रॉइंग आणि मार्किंग उत्पादनांवरील कराचे दर 18 टक्के करण्यात आले आहेत. सोलर वॉटर हीटर्सवर आता 12 टक्के जीएसटी लागणार आहे, जो पूर्वी पाच टक्के इतका होता. रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रो, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि स्मशानभूमीच्या कामाच्या कंत्राटांवर आता 18 टक्के जीएसटी लागू होईल, जो आत्तापर्यंत 12 टक्के होता. मात्र, रोपवे आणि काही सर्जिकल उपकरणांद्वारे माल आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीवरील कराचा दर पाच टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. पूर्वी तो 12 टक्के होता.

ट्रक, मालाच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर, ज्यामध्ये इंधनाचा खर्च समाविष्ट आहे, आता 18 टक्क्यांऐवजी 12 टक्के जीएसटी लागू होईल. बागडोगरा ते ईशान्येकडील राज्यांच्या हवाई प्रवासावरील जीएसटी सूट आता 'इकॉनॉमी' श्रेणीपुरती मर्यादित असेल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI),विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांसारख्या नियामकांच्या सेवांसह निवासी घरे भाड्याने दिल्यास देखील त्यावर कर द्यावा लागणार आहे. बॅटरीसह किंवा त्याशिवाय इलेक्ट्रिक वाहनांवर सवलतच्या दराने 5% जीएसटी सुरू राहील.