आयकर विभाग (Income Tax Department) सध्या रोखीच्या व्यवहारांबाबत अत्यंत सावध झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत आयकर विभागाने बॅंका (Bank), म्युच्युअल फंड हाउसेस (Mutual Fund Houses), ब्रोकर प्लॅटफॉर्म (Broker Platforms) यांसारख्या विविध गुंतवणूक प्लॅटफॉर्मवर सामान्य लोकांसाठी रोख व्यवहारांचे नियम कडक केले आहेत. असे अनेक व्यवहार आहेत, ज्यांच्यावर आयकर विभागाचे लक्ष असते. जर तुम्ही बॅंका, म्युच्युअल फंड, ब्रोकरेज हाउस आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार (Property Registrars) यांच्यासोबत मोठे रोख व्यवहार करत असाल तर त्यांची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागेल. जाणून घेऊयात अशाच पाच व्यवहारांबद्दल जे तुम्हाला अडचणीत आणू शकतात. (If these five transactions are done in cash, a tax notice will be issued by the Income Tax Department)

बॅंक मुदत ठेव (FD)

तुम्ही एका वर्षात एकापेक्षा जास्त वेळा एफडीमध्ये 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा केल्यास, आयकर विभाग तुम्हाला पैशाच्या स्रोताबद्दल विचारू शकतो. अशा परिस्थितीत, शक्‍य असल्यास बहुतेक पैसे एफडीमध्ये ऑनलाइन माध्यमातून किंवा चेकद्वारे जमा करा.

बॅंक बचत खाते ठेवी

जर एखाद्या व्यक्तीने एका आर्थिक वर्षात एका खात्यात 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम किंवा एकापेक्षा जास्त खात्यात जमा केले, तर आयकर विभाग पैशाच्या स्रोताविषयी प्रश्न विचारू शकतो. चालू खात्यांमध्ये कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये आहे.

क्रेडिट कार्ड बिल भरणे

अनेक वेळा लोक क्रेडिट कार्डचे बिलही (Credit Card Bill) रोखीने जमा करतात. जर तुम्ही एका वेळी 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख क्रेडिट कार्ड बिल म्हणून जमा केले तर आयकर विभाग तुमची चौकशी करू शकतो. दुसरीकडे, जरी तुम्ही एका आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे क्रेडिट कार्ड बिल रोखीने भरले तरीही तुम्हाला पैशाच्या स्रोताबद्दल विचारले जाऊ शकते.

मालमत्ता व्यवहार

तुम्ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारकडे रोखीने मोठा व्यवहार केल्यास त्याचा अहवालही प्राप्तिकर विभागाकडे जातो. जर तुम्ही 30 लाख किंवा त्याहून अधिक किमतीची मालमत्ता रोखीने खरेदी केली किंवा विकली, तर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रारच्या वतीने आयकर विभागाला माहिती पाठवली जाते.

शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बॉंड्‌सची खरेदी

जर तुम्ही शेअर्स (Shares), म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बॉंड्‌समध्ये (Debentures and Bonds) मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार करत असाल तर तुम्हाला समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. एका आर्थिक वर्षात अशा साधनांमध्ये जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांपर्यंतचे रोख व्यवहार केले जाऊ शकतात. त्यामुळे यापैकी कोणत्याहीमध्ये पैसे गुंतवण्याची (Investment) तुमची योजना असेल, तर पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम वापरण्याची गरज नाही.