आर्थिक वर्ष २०२१-२२ संपत असतानाच अनेक घरांमध्ये प्राप्तिकर विभागाच्या नोटीशींमुळे एकच चर्चा आणि भीतीचे वातावरण पसरले होते. ज्यांनी आपले विवरणपत्र (रिटर्न) भरले होते, त्यांना प्राप्तिकर विभागाकडे काही मोठ्या रकमांच्या व्यवहाराची माहिती आहे, जी तुमच्या विवरणपत्रात दाखवलेली नाही, त्यामुळे सुधारित विवरणपत्र भरा अथवा ऑनलाइन उत्तर द्या, अशा आशयाच्या, तर ज्यांनी विवरणपत्र भरले नाही, त्यांना प्राप्तिकर विभागाकडे असलेल्या माहितीप्रमाणे आपण विवरणपत्र भरणे आवश्यक होते, पण भरले नाही. त्यामुळे विवरणपत्र भरा अथवा ऑनलाइन उत्तर द्या, अशा आशयाच्या नोटीसा आल्या आहेत. मात्र सुधारित विवरणपत्राची वा विलंबित विवरणपत्राची मुदत दोन-तीन दिवसांवर असताना आलेल्या या नोटिसांमुळे सर्वत्र भीती निर्माण झाली आहे.

प्राप्तिकर विभागाने या वर्षी पहिल्यांदाच Annual Information Statement (AIS) उपलब्ध करून दिले आहे, हे आपल्यापैकी बऱ्याचजणांना माहिती असेल. यात आपल्या बहुतांश आर्थिक व्यवहारांची माहिती दिलेली असते. याच AIS च्या आधारे या नोटिसा काढल्या गेलेल्या दिसतात. AIS मधील माहितीमुळे कित्येकांना आपले उत्पन्न, आपली गुंतवणूक आणि आपली मालमत्ता या विषयी नवनवीन शोध लागत आहेत. सर्वांत प्रथम याची कारणे व ही माहिती प्राप्तिकर विभागाने कोठून घेतली, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. प्रथमदर्शनी पाहता करदात्याने जिथे कोठे स्वत:चा ‘पॅन’ दिलेला आहे, असे सर्व व्यवहार, जसे प्राप्तिकर विभागाच्या प्रणालीमधून तयार झालेले रिपोर्ट बरोबर आहेत का, याची पडताळणी वा तपासणी न करता या आधारे अशा नोटिसा पाठवणे चुकीचे वाटते.

उदा. दोघांच्या नावाने घेतलेले घर, दोघांच्या नावाने केलेल्या गुंतवणुका किंवा कुलमुखत्यार/ ट्रस्टी/ भागीदार/ संचालक अशा अधिकारात एखाद्या व्यक्तीने केलेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, हे सर्व त्या सर्व व्यक्तींनी केलेले व्यवहार दाखवून ते ज्या उत्पन्नातून केले गेले, ते करपात्र उत्पन्न प्राप्तिकर विभागापासून लपवले आहे, असे या नोटीसांमध्ये दाखविण्यात आलेले आहे.

खरे तर बहुतांश प्रकरणांमध्ये हे उत्पन्न एका व्यक्तीने, ट्रस्टने, कंपनीने किंवा ज्या व्यक्तीचे वा संस्थेने कुलमुखत्यारपत्र दिले आहे, त्यांनी प्राप्तिकर विभागाकडे योग्य ती विवरणपत्रे सादर करून दर्शविलेली आहेत. त्यामुळे या अशा नोटीसा ज्या लोकांना मिळत आहेत, त्यांचा त्या उत्पन्नाशी काहीही संबंध नाही, असे काही जणांच्या बाबतीत आहे, तर काही जणांच्या बाबतीत भरलेल्या विवरणपत्राची योग्य पडताळणी न करताच अशा नोटिसा पाठविल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

• ज्यांना अशा प्रकारच्या नोटीसा मिळालेल्या आहेत, मिळत आहेत, त्यांना माझे असे सांगणे आहे, की...

• सर्वप्रथम अजिबात घाबरून जाऊ नये.

• प्राप्तिकर विभागाच्या वेबसाईटवर जाऊन लॉग-इन करावे.

• लॉग-इन केल्यावर pending actions मध्ये compliance portal असा पर्याय दिसेल, तिथे क्लिक केल्यावर दोन पर्याय येतील- ‘e-campaign २०२१-२२ onwards’ आणि ‘e-campaign २०२०-२१ and earlier years’

ज्या वर्षासाठी नोटीस आली असेल, त्याप्रमाणे वर ३ मध्ये दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य तो पर्याय निवडावा. विवरणपत्र भरले असेल, तर ‘हो’ म्हणावे आणि तिथे दिलेल्या लिंकला क्लिक करावे. तुमचे AIS (Annual Information Statement) उघडेल. तिथे, तुमच्या ‘पॅन’ने केलेले सर्व व्यवहार दिलेले असतील. प्रत्येक व्यवहाराच्या समोर तो मान्य आहे, अमान्य आहे, की अंशत: मान्य आहे, असे पर्याय असतील. त्यातील योग्य तो पर्याय निवडून आपले उत्तर submit करावे.

ज्यांना सुधारित विवरणपत्र भरणे आवश्यक होते; पण ३१ तारखेपर्यंत भरणे शक्य झाले नाही, त्यांनीही काळजी करण्याचे कारण नाही. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ‘updated return’ हा नवा पर्याय निर्माण केला आहे. याची अंमलबजावणी अजून झाली नसली तरी यासाठी दोन वर्षांची मुदत दिलेली आहे आणि लवकरच हा पर्याय उपलब्ध होईल, अशी आशा आहे. सध्या तरी या व्यतिरिक्त दुसरी कोणतीही कार्यवाही या नोटीसींवर करण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्येक व्यक्ती हे उत्तर स्वत: देऊ शकते किंवा स्वत:ला शक्य नसेल, तर कोणा व्यावसायिकाची मदत घेऊन पण देऊ शकते. या विषयी आणखी काही माहिती मिळाली तर ती ‘सकाळ’मार्फत आपणापर्यंत पोचेलच. सध्या तरी इतकेच!