पुढील महिन्यात सादर होणार्‍या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, महागाई आणि राहणीमानाच्या खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेता, आयकर कायद्यांतर्गत कर स्लॅब आणि मानक कपातीसह सूट मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे.

महागाई कमी झाल्यावरच मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळेल आणि त्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. आर्थिक तज्ज्ञांनी विना-सवलत आयकर रचना सोपी करून ती सध्याच्या सात स्लॅबवरून चार स्लॅबमध्ये कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी या सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी या आर्थिक संशोधन संस्थेतील प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती म्हणाल्या, “आयकर दर आणि कर स्लॅबमध्ये सुधारणा ही एक गुंतागुंतीची बाब आहे.

आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या 1.5 लाख रुपयांवरून वाढविली जाऊ शकते. यामुळे बचतीला प्रोत्साहन मिळेल. मात्र, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला नकारात्मक व्याजदराचा (सध्याचा व्याजदर आणि चलनवाढ यातील फरक) समस्या सोडवावी लागेल. नकारात्मक व्याजदराचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम मध्यमवर्गावर होतो.

हेही वाचा : प्राचीन काळातली शस्त्रनिर्मिती कला...

सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीजचे अध्यक्ष प्रोफेसर सुदीप्तो मंडल म्हणतात, "माझ्या मते, पगारदार किंवा मध्यम उत्पन्न करदात्यांच्या बाबतीत आयकरावर कोणतीही मोठी सवलत अपेक्षित नाही.''

सात स्लॅबच्या साध्या कर रचनेबाबत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस (आईआईपीएफ) संचालक मंडल म्हणाले, “वास्तविक आयकर रचनेत बरेच टॅक्स स्लॅब आहेत. माझ्या मते, आपल्याकडे फक्त चार टॅक्स स्लॅब असावेत. यामुळे गोष्टी सोप्या होतील.”

अर्थतज्ञ भानुमूर्ती यांनी असेही सांगितले की, सात स्लॅब कर प्रणाली काहीशी क्लिष्ट आहे, ती सोपी करणे आवश्यक आहे. रकारने 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात पर्यायी आयकर प्रणाली आणली होती.

यामध्ये व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांवर (HUF) कमी दराने कर आकारला जातो. या व्यवस्थेमध्ये भाडे भत्ता, गृहकर्जाचे व्याज आणि 80C अंतर्गत गुंतवणूक यासारख्या इतर कर सूट दिलेली नाहीत. जुन्या आयकर व्यवस्थेत चार स्लॅब आहेत, तेथे पर्यायी आयकर प्रणालीमध्ये सात स्लॅब आहेत.

लेखा चक्रवर्ती, ज्या इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स (IIPF), म्युनिकच्या प्रशासकीय मंडळाच्या सदस्य आहेत, त्या म्हणाल्या, “वाढती महागाई हा मध्यमवर्ग आणि गरीबांवर परिणाम करणारा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे.

महागाईचा सामना करण्यासाठी आरबीआयच्या मर्यादा लक्षात घेता, आर्थिक धोरणाद्वारे शिक्षण आणि आरोग्यामध्ये गुंतवणूक मजबूत करण्याबरोबरच रोजगार हमी आणि अन्नसुरक्षेद्वारे लोकांना आधार देण्याची गरज आहे. कर स्लॅबमध्ये सुधारणा करून कर रचना बदलण्यापेक्षा या चार गोष्टी अधिक प्रभावी ठरतील.