गेल्या 9 महिन्यांनंतरही वाढलेल्या महागाईपासून नागरिकांना दिलासा मिळालेला नाही. याचा परिणाम देशातील बचत आणि गुंतवणुकीवर होत आहे. आरबीआयच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीचे (MPC) सदस्य शशांक भिडे म्हणाले की, किरकोळ महागाईचा दर बाह्य दबावामुळे म्हणजेच चलनवाढीमुळे गेल्या तीन तिमाहीत उच्च राहिला आहे. याला सामोरे जाण्यासाठी अधिक चांगले धोरणात्मक प्रयत्न आवश्यक आहेत.

इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किंमती आणि त्याचा इतर क्षेत्रांवर होणारा परिणाम यामुळे महागाईचा दर वाढला आहे. भारताला महागाई कमी करण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 2022-23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत महागाई दर वाढला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन तिमाहीत महागाई दरही जास्त होता. जानेवारी २०२२ पासून किरकोळ महागाई ६ टक्क्यांच्या वर राहिली आहे. सप्टेंबरमध्ये महागाई दर 7.41% होता.

चलनविषयक धोरण समितीचे (MPC) सदस्य म्हणाले की, महागाई आणि अर्थव्यवस्थेवर बाह्य दबावाचा प्रभाव मर्यादित करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी धोरणात्मक प्रयत्न, चलनविषयक धोरण आणि इतर आर्थिक धोरणांची आवश्यकता आहे. आरबीआयच्या रेपो दरात वाढ करण्याचा उद्देश महागाईचा दबाव कमी करणे हा आहे.

भारताच्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल भिडे म्हणाले,  देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेने साथीच्या रोगाच्या अनेक लाटा पार करूनही विकासाच्या मार्गावर परत येण्यासाठी चांगले प्रयत्न  केले गेले आहेत. देशाच्या नवीन प्रमुख आव्हानांमध्ये देशातील घटती निर्यात मागणी, आर्थिक बाजारातील अस्थिरता आणि युक्रेन युद्धाच्या परिणामी अनिश्चितता ही आव्हाने आहेत.