देशातील आर्थिक विषमतेची दरी आणखी रुंदावत चालली आहे. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलच्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे.

अहवालानुसार, भारतातील सर्वात श्रीमंत 1% लोकांकडे देशातील 40% संपत्ती आहे, तर लोकसंख्येच्या सर्वात गरीब वर्गाकडे 3% उर्वरित संपत्ती आहे.

ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलने म्हटले आहे की भारतातील दहा श्रीमंतांवर 5 टक्के कर लावल्यास मुलांना शाळेत आणण्यासाठी पुरेसे पैसे मिळू शकतात. अहवालानुसार, भारतातील गरीब लोक जास्त कर भरत आहेत. ते श्रीमंतांपेक्षा जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांवर जास्त खर्च करत आहेत.

हेही वाचा : आर्थिक निर्णय घेताना बनू नका चिंतातूर जंतू...

ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलच्या 'सर्वायव्हल ऑफ द रिचेस्ट' अहवालात असे नमूद केले आहे की, जर भारतातील श्रीमंतांवर एकदाच 2 टक्के दराने कर आकारला गेला तर पुढील तीन वर्षांसाठी देशातील कुपोषित लोकांना आहार देण्यासाठी 40,423 कोटी रुपये मिळतील.

त्याचबरोबर देशातील 10 सर्वात श्रीमंत अब्जाधीशांवर 5 टक्के एकरकमी कर लावल्यास 1.37 लाख कोटी रुपये मिळतील. हे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (रु. 86,200 कोटी) आणि आयुष मंत्रालयाने (रु. 3,050 कोटी) अंदाजित पैशाच्या 1.5 पट जास्त आहे.

भारतात अजूनही लैंगिक असमानता कायम असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. येथे महिला कामगारांना पुरुष कामगाराने कमावलेल्या प्रत्येक रुपयामागे फक्त 63 पैसे मिळतात.

अहवालात असेही म्हटले आहे की, भारतातील एकूण अब्जाधीशांची संख्या 2020 मध्ये 102 वरून 2022 मध्ये 166 पर्यंत वाढली आहे.

ऑक्सफॅमने म्हटले आहे की, कोरोना महामारीपासून नोव्हेंबर 2022 पर्यंत, भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत 121 टक्के किंवा दररोज 3,608 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.

ऑक्सफॅम इंडियाचे सीईओ अमिताभ बेहर म्हणाले, "भारतातील वंचित दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिला आणि असंघटीत क्षेत्रातील कामगार अशा व्यवस्थेमुळे त्रस्त आहेत. ही व्यवस्था फक्त श्रीमंतांसाठीच बनवली आहे.''