रिझर्व्ह बॅंकेकडून अलीकडच्या काळात सातत्याने रेपो रेटमध्ये कपात होत गेल्याने बॅंकांच्या मुदत ठेवींवरील (एफडी) व्याजदर कमी कमी होत गेले. त्याचपाठोपाठ सरकारने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरही खूप कमी केले. मध्यंतरी ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या प्रधानमंत्री वयवंदना योजनेवरील व्याजदर घटविण्यात आले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

या योजनेवर पूर्वी दहा वर्षे ८ ते ८.३० टक्‍क्‍यांपर्यंत खात्रीने मिळणारा व्याजदर दरवर्षी आढावा घेऊन बदलला जाणार आहे. या वर्षी तो ७.४० टक्‍क्‍यांवर ठेवला गेला आहे. याच परंपरेत अलीकडच्या काळात मोठा प्रतिसाद मिळालेले ७.७५ टक्‍क्‍यांनी हमखास परतावा देणारे आरबीआय बाँड्‌सही बंद करण्यात आले. त्याची जागा आता एक जुलै २०२० पासून ‘फ्लोटिंग’ व्याजदराचे नवे सुधारित बाँड्‌स घेणार आहेत. त्याचा व्याजदरही दर सहा महिन्यांनी (रिसेट) ठरविला जाणार आहे. त्याचा संबंध राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राच्या (एनएससी) व्याजदराशी जोडला जाणार आहे.

१ जुलै ते ३१ डिसेंबर २०२० या पहिल्या सहामाहीसाठी तो ७.१५ टक्के जाहीर केला गेला आहे. त्या पुढे तो सहा-सहा महिन्यांनी बदलला जाऊ शकतो. थोडक्‍यात, आता सगळीकडेच दीर्घकाळासाठी ‘फिक्‍स्ड’ व्याजदराची संकल्पना इतिहासजमा होऊन, बदलत्या म्हणजेच ‘फ्लोटिंग’ व्याजदराचा जमाना सुरू झाला आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

नव्या फ्लोटिंग आरबीआय बाँड्‌सची ठळक वैशिष्ट्ये
योजनेचे नाव - फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्ज बाँड्‌स २०२० (टॅक्‍सेबल). केंद्र सरकारच्या वतीने रिझर्व्ह बॅंक हे कर्जरोखे (बाँड्‌स) जारी करीत असल्याने यांना ‘आरबीआय बाँड’ असे म्हटले जाते. 

गुंतवणुकीस कोण पात्र? - निवासी भारतीय व हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) पात्र असतील. पण अनिवासी भारतीय (एनआरआय) या बाँड्‌समध्ये गुंतवणूक करू शकत नाहीत.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मुदत - सर्वसामान्यांसाठी सात वर्षे. मात्र, ६० ते ७० वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांना सहा वर्षांनंतर, ७० ते ८० वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांना पाच वर्षांनंतर, तर ८० वर्षांवरील अतिज्येष्ठ नागरिकांना चार वर्षांनंतर (व्याजदरात थोडी कपात करून) पैसे परत मिळू शकतात.

व्याजदर - पहिल्या सहामाहीसाठी ७.१५ टक्के, नंतर दर सहा महिन्यांनी ‘रिसेट’ केला जाणार. ‘एनएससी’चा व्याजदर हा ‘बेसरेट’ धरून या बाँड्‌सचा व्याजदर निश्‍चित केला जाणार. ‘एनएससी’चा त्या-त्या वेळचा प्रचलित दर अधिक ०.३५ टक्के अशा पद्धतीने व्याजदर ठरविला जाणार.   

गुंतवणूक मर्यादा - किमान एक हजार रुपये आणि कमाल कोणतीही मर्यादा नाही. रोखीने जास्तीत जास्त २० हजार रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक गुंतवणुकीसाठी चेक वा ड्राफ्ट द्यावा लागणार.

पर्याय - नॉन-क्‍युम्युलेटिव्ह म्हणजेच दर सहामाहीला व्याज दिले जाणार. ३१ डिसेंबरपर्यंतचे व्याज १ जानेवारीला आणि ३० जूनपर्यंतचे व्याज १ जुलैला मिळेल. आता क्‍युम्युलेटिव्ह पर्याय उपलब्ध नसेल.
 
प्राप्तिकर - या बाँड्‌समधील गुंतवणुकीला कलम ‘८० सी’ची करसवलत मिळत नाही. तसेच, मिळणारे व्याज ज्याच्या-त्याच्या ‘टॅक्‍स ब्रॅकेट’प्रमाणे करपात्र (टॅक्‍सेबल) ठरते.

नॉमिनेशन - वैयक्तिक निवासी गुंतवणूकदारांसाठी वारस (नॉमिनेशन) नेमण्याची सुविधा असेल.  

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

तरलता (लिक्विडीटी) - हे बाँड्‌स दुय्यम बाजारात (सेकंडरी मार्केट) विकता येत नाहीत व गहाण ठेवून त्यावर कर्जही मिळत नाही.

कोठे मिळतात? - स्टेट बॅंकेसह काही राष्ट्रीयीकृत बॅंका, आयडीबीआय बॅंक, काही खासगी बॅंका (उदा. आयसीआयसीआय बॅंक, एचडीएफसी बॅंक, ॲक्‍सिस बॅंक). शिवाय काही ब्रोकर वा गुंतवणूक योजनांचे वितरक वा प्रतिनिधी.
 
सुरक्षितता - हे बाँड्‌स सुरक्षिततेच्या आघाडीवर उत्तम समजले जातात. पण व्याजाचे उत्पन्न करपात्र असून, उद्‌गम करकपात (टीडीएस) होते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.