नवी दिल्ली: आज लखनऊमध्ये जीएसटी काउन्सिलची बैठक सकाळी 11 वाजल्यापासून सुरु होती. या बैठकीमधून अनेक महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक सुरु होती. या बैठकीला सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तब्बल 20 महिन्यांनी ही जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाली आहे. आता त्यांनी पत्रकार परिषद घेत या बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली आहे. सामान्य लोकांवर ज्या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम होऊ शकतो, तो निर्णय म्हणजे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणलं जाणार का? याबाबतचा निर्णय होय.

याबाबत माहिती देताना सीतारमण यांनी म्हटलंय की, पेट्रोल डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली, पण केरळ हायकोर्टामध्ये या विषयावर एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर केरळ हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार, हा विषय जीएसटी परिषदमध्ये आधी घेतला जावा, त्यानुसार हा विषय घेतला आहे असं आम्ही केरळ हायकोर्टाला कळवणार आहोत, असं अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सांगितलं.

त्या म्हणाल्या की, या मुद्यावर चर्चा झाली. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणायचं की नाही, यावर चर्चा झाली. मात्र, ही वेळ इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी योग्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय. केंद्र सरकारची अशी अपेक्षा होती की, राज्यांसोबत सहमती करुन पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीमध्ये केंव्हापर्यंत आणलं जाईल, याचा रोडमॅप तयार होईल. मात्र यावर निर्णय झालेला नाहीये. कारण 6-7 राज्ये अद्यापही पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी तयार नाहीयेत.

देशात जीएसटी लागू करण्यात आला होता, तेंव्हा पेट्रोल, डिझेल, विमानांसाठी वापरलं जाणारं इंधन (एटीएफ), नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेल या पाच पेट्रोलियम वस्तूंना सध्याच्या जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आलं होतं. पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणून त्याच्यावर लावण्यात आलेला भरमसाठ कर कमी करायचा की तो कर आहे तसाच ठेवायचा याचा निर्णय आज होण्याची शक्यता होती. जर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणलं गेलं तर पेट्रोल 28 रुपयांनी तर डिझेल 25 रुपयांनी स्वस्त होऊ शकतं. आता देशात अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल 110 आणि डिझेल 100 रुपये प्रति लीटर दराच्या पार गेलं आहे. मात्र, आजच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर इंधन जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आल्याचं स्पष्ट झालंय.