नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने अक्षरश: धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थाही कोलमडली आहे. केंद्र सरकारसह राज्य सरकारे कोरोनाला रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) केंद्र सरकारला मदतीचा हात दिला आहे. आरबीआयने सरप्लस फंडातून केंद्र सरकारला ९९ हजार १२२ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजूरी देण्यात आली. (RBI to transfer ₹ 99,122 crore as surplus to Central Govt)

जुलै २०२० ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीतील अतिरिक्त रक्कम सरकारला उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपत्कालीन परिस्थितीत बफर ५.५० टक्के ठेवण्याचा निर्णय बोर्डाने घेतला आहे. जालान समितीनुसार, रिझर्व्ह बँकेच्या एकूण मालमत्तेपैकी ५.५ ते ६.५ टक्के हिस्सा हा आपत्कालीन निधी स्वरुपात राखीव ठेवण्यात येतो.

बोर्डाच्या बैठकीत झाला निर्णय

रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्डाच्या ५८९व्या बैठकीत शुक्रवारी (ता.२१) हा निर्णय घेण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेने लेखा वर्ष एप्रिल ते मार्च असे बदलले आहे. पूर्वी जुलै ते जून असे लेखा वर्ष असायचे. यावेळी जुलै ते मार्च २०२१ या नऊ महिन्यांमधील रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजावर चर्चा झाली. बोर्डाने या संक्रमण कालावधीत वार्षिक अहवालाला मंजूरी दिली आहे. यावेळीच ९९ हजार १२२ कोटी रुपये अतिरिक्त रक्कम देण्यावरही शिक्कामोर्तब झाले.

२०१९ मध्ये दिले होते १.७६ लाख कोटी

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने २०१९ या वर्षी मोदी सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये रक्कम हस्तांतरीत केली होती. त्या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता. विमल जालान समितीच्या शिफारसींनुसार ही रक्कम ट्रान्सफर करण्यात आल्याचे बोर्डाने म्हटले होते.

काय आहे सरप्लस फंड

रिझर्व्ह बँक वर्षभरात जेवढी उलाढाल करते आणि सर्व खर्च वगळता जी रक्कम शिल्लक राहते त्याला सरप्लस फंड म्हणतात. एक प्रकारे आरबीआयला मिळालेला नफाच असतो. रिझर्व्ह बँकेची मूळ मालक सरकार असते. त्यामुळे नियमांच्या आधारे रिझर्व्ह बँक सरकारला नफ्याचा एक हिस्सा देते. तर दुसरा हिस्सा आपत्कालिन निधी म्हणून स्वत:कडे ठेवते.

रिझर्व्ह बँक दरवर्षी सरप्लस फंडातून सरकारला लाभांश देते. १९३४ साली रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३४ नुसार याचे संचालन केले जाते. परिच्छेद ४ मधील सेक्शन ४७ नुसार, रिझर्व्ह बँकेला मिळालेल्या नफ्यातील जी रक्कम शिल्लक राहील ती केंद्र सरकारला देणे बंधनकारक आहे. रिझर्व्ह बँकेची २६ टक्के मालमत्ता ही आरक्षित स्वरुपात आहे. तसेच आरबीआयकडे सुमारे ६०० टन सोन्याचा साठा आहे. जेव्हा सोने परकीय चलन साठ्यासह एकत्र केले जाते, तेव्हा ते बँकेच्या एकूण मालमत्तेपैकी ७७ टक्के असते.

अर्थविश्वातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.