अधिक सर्वसमावेशक, प्रगतिशील सामाजिक व राजकीय स्थिती निर्माण केल्यास आर्थिक विकासाला बळ मिळेल, आधुनिक अर्थव्यवस्था उभी राहू शकेल आणि ती अनेक नागरिकांना अनेक मोठ्या संधी देऊ शकेल.

पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने १९९१मध्ये लागू करण्याच्या ठरविलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी आज ३० वर्षांनंतर योग्य मार्गावर आहेत. भारतात खूप चांगली खुली अर्थव्यवस्था बनली आहे, परदेशी गुंतवणुकीचे तो मनापासून स्वागत करतो आहे. त्याचबरोबर देश स्पर्धात्मक झाल्याचे फायदे टेलिकॉम, बँकिंग आणि एव्हिएशन या क्षेत्रांमध्ये दिसून येत आहेत व या प्रक्रियेचा सकारात्मक परिणाम लाखो भारतीयांचा दैनंदिन आयुष्यावर झाला आहे.

या काळात नव्या, तरुण व आत्मविश्वासपूर्ण उद्योजकांची पहिली पिढी उदयास आली त्यांनी नवनवीन उद्योगांच्या उभारणीत आपले योगदान दिले, पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा झाल्या, पेमेंटसाठीच्या जागतिक दर्जाच्या सुविधा आल्या, नियमनांचा आराखडा अधिक लवचिक झाला आणि त्यातून गरिबांच्या संख्येत मोठी घट झालेलीही दिसून आली.

कोठे काम होणे गरेजेचे?

मोठ्या प्रमाणावर न्यायालयीन सुधारणा झाल्या असत्या, तर अनेक दावे निकाली निघाले असते. त्यातून अर्थव्यवस्थेची सर्वांगीण कार्यक्षमता वाढण्यास मदत झाली असती. सरकारी कंपन्यांमध्ये मालकी व व्यवस्थापन वेगळे केले गेले असते, तर आरोग्य व शिक्षणासारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अधिक प्रमाणात संसाधने उपलब्ध झाली असती. आपण देशभरात उद्योजकांची संख्या वाढविण्यासाठी अधिक चांगली वातावरणनिर्मिती करणे गरजेचे होते.

आशा आणि अपेक्षा

या यादीमध्ये सर्वांत प्रथम देशभरात सर्वांना पुढील काही दशकांत शिक्षणाचा व आरोग्याचा समान अधिकार मिळावा. उपलब्ध नोंदींनुसार उत्तम प्रशासन असलेल्या राज्यांत आणि सार्वजनिक सेवा आणि वस्तूंचे परिणामकारक वितरण झालेल्या राज्यांतील लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. त्याच्या जोडीला अधिक सर्वसमावेशक, प्रगतिशील व एकोप्याची सामाजिक व राजकीय स्थिती निर्माण केल्यास त्याचा उपयोग रखडलेल्या आर्थिक विकासाला बळ देण्यासाठी होईल, आधुनिक अर्थव्यवस्था उभी राहू शकेल आणि ती अनेक नागरिकांना अनेक मोठ्या संधी देऊ शकेल. आशा ही आहे, की भारतीय कंपन्या व त्यांची उत्पादने जगभरातील मोठ्या कंपन्यांच्या यादीमध्ये दाखल व्हावीत.

- शाजी विक्रमन, पत्रकार