सुधारलेल्या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम देशाच्या भू-राजकीय परिस्थितीवरही झाला आहे. उपखंडातील आव्हाने व बदलणारी संरक्षण धोरणे पाहता भारताला भविष्यात एकट्याने पुढे जाण्याची तयारी करावी लागणार आहे. त्यासाठी सर्व संरक्षण दलांना तंत्रज्ञानाचा लाभ होण्यासाठीच्या सर्वसमावेशक योजना तयार कराव्या लागतील.

परकी चलनाचा साठा रिता झाला असतानाच भारताचा सर्वांत मोठा लष्करी सहकारी असलेला सोव्हिएत युनियन कोसळला. या दोन्ही घडामोडींमुळे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आणि या घडामोडींमुळे भारताच्या संरक्षण आस्थापनांनाच धोका निर्माण झाला. त्यामुळे संरक्षण साहित्याच्या आयातीत खंड पडला, त्याचबरोबर हाती असलेल्या साहित्याची देखभाल करणेही अशक्य झाले. भारताचे पश्चिमी देशांशी असलेले संबंध खूपच बिघडले होते आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण दुटप्पी होते. ते भारतासाठीची प्रत्येक गोष्ट अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांच्या चष्म्यातून पाहात होते. हीच स्थिती चीनच्या डेंग जियाओपिंग यांच्या बाबतीत होती आणि या देशाने मोठ्या प्रमाणावर बाजारपेठेला मानवतील अशी धोरणे स्वीकारण्यास सुरुवात केली होती. पाकिस्तानने शाक्सगाम व्हॅली चीनला बहाल केली होती आणि तेव्हापासून तो भारताच्या समस्यांत भर टाकण्याचा प्रयत्नांत होता. त्यामुळे भारतासाठी भू-राजकीय व आर्थिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर अभूतपूर्व गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती.

सर्व संरक्षण दलांना फटका

त्याचबरोबर १५५ मिलिमीटरच्या बोफोर्स तोफांचा स्वीडनबरोबरचा हाय प्रोफाइल खरेदीचा करार वादंगामध्ये अडकला होता आणि त्यामुळे तोफांच्या खरेदीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची झाली होती. ‘डीआरडीओ’कडे असलेले तंत्रज्ञान पूर्णपणे मागास होते व संस्थेत संशोधन आणि विकासाकडे दुर्लक्ष झाले होते. त्यात भर म्हणून देशांतर्गत उत्पादनाला संस्थेने तोपर्यंत सुरुवातही केलेली नव्हती. भारतीय नौदलाने बदलत्या आर्थिक परिस्थितीला चांगला प्रतिसाद दिला. नरसिंह राव यांच्या आर्थिक सुधारणा अनेकांना अर्धवट वाटल्या, तरी नौदल मिळणाऱ्या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी वेगाने पुढे सरसावले. नजीकच्या भविष्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल, हे लक्षात घेऊन नौदलाने देशातील मर्यादित संरक्षण क्षमतांशी जुळवून घेतले आणि संरक्षण उत्पादनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. ‘आयएनएस दिल्ली’ आणि ‘आयएनएस मैसूर’ या जहाजांची निर्मिती त्याच दशकाच्या शेवटापर्यंत पूर्ण झाली आणि हा खूपच मोठा पराक्रम ठरला. एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सीसारख्या संस्थांनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेडबरोबर काम करीत ‘एससीए’ व इतर विमानांची निर्मिती केली. याचे श्रेय १९९१मधील आर्थिक सुधारणांनाच जाते!

लष्कराला त्या काळात झालेल्या संरक्षणासाठीच्या तरतुदींतील कपातीचा सर्वांत मोठा फटका बसला. या दलासाठी मारुती जिप्सीचा समावेशही तंत्रज्ञानातील झेप ठरावी, अशी स्थिती होती. या काळात मारक क्षमतेचा बिघडलेला समतोल पुन्हा निर्माण करण्यासाठी लष्कराला मोठा अवधी लागणार आहे. सुधारलेल्या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम देशाच्या भू-राजकीय परिस्थितीवरही झाला आहे. उपखंडातील आव्हाने व बदलणारी संरक्षण धोरणे पाहता (अमेरिकेची अफगाणिस्तानातून माघार हा कळीचा मुद्दा.) भारताला भविष्यात एकट्याने पुढे जाण्याची तयारी करावी लागणार आहे आणि त्यासाठी खूप मोठी तयारी करणे अपरिहार्य आहे. नरसिंह राव यांच्या चमूने यासाठीचे रोपटे नक्कीच लावले आहे.

संरक्षण खर्च (अब्ज डॉलरमध्ये)

• १९९१ - ८.६२

• २०२१ - ७१.१२

- शिव कुणाल वर्मा, ‘लॉँग रोड टू सियाचिन - ‘१९६२’ या पुस्तकाचे लेखक