-आशुतोष शेवाळकर

खाजगी बँकांना परवानग्या देणं, हा आधी झालेली चूक कबूल करण्याचा प्रयत्न असू शकतो. पण मग तळागाळामध्ये काम करत असलेल्या देशातल्या सहकार क्षेत्रातील बँका, पतसंस्थांच्या बाबतीत मात्र रिझर्व्ह बँकेचं धोरण सावत्रपणाचं का असावं, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

देशाच्या आर्थिक व्यवहारावर सरकारचं पूर्ण लक्ष व नियंत्रण असायला हवं, म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांचं एकत्रीकरण करून त्यांच्यातून फक्त तीन-चारच मोठ्या बँका तयार करायच्या, असं एकीकडे सरकारचं धोरण असताना, दुसरीकडे हजारो बिगर बॅंकिंग वित्तसंस्थांना (एनबीएफसीज्) व खाजगी बँकांना परवानगी देण्यामागं रिझर्व्ह बँकेचं काय धोरण आहे, ते कळत नाही. खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करून एका रात्रीत त्या ताब्यात घेतल्यानंतर आता पुन्हा खाजगी बँकांना परवानग्या देणं हा आधी झालेली चूक कबूल करणारा उलटा प्रवास आहे का? आणि असं असलं तर मग स्वातंत्र्यापासून या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तळागाळामध्ये काम करत असलेल्या देशातल्या सहकार क्षेत्रातील बँका, पतसंस्थांच्या बाबतीत मात्र रिझर्व्ह बँकेचं धोरण वेगळं व सावत्रपणाचं का असावं?

‘रिलेशनशिप बँकिंग’

‘रिलेशनशिप बँकिंग’ हा शब्द खासगी बँका ‘की-वर्ड’ म्हणून वापरतात. त्यासाठी त्यांच्या प्रत्येक शाखेमध्ये ‘रिलेशनशिप मॅनेजर’ नियुक्त करतात. पण त्यांचं हे ‘रिलेशनशिप बँकिंग’ समाजातल्या ‘क्रिमिलेयर’साठी असतं. या देशाच्या तळागाळातलं खरं ‘रिलेशनशिप बँकिंग’ गेली ७० वर्षं या सहकारी बँकांनी आणि पतसंस्थांनीच केलेलं आहे. ‘रिलेशनशिप’च्या भरोशावर ठेवी मिळवणं, ‘रिलेशनशिप’ बघून कर्ज देणं, आणि ‘रिलेशनशिप’च्या दबावाच्या जोरावरच दिलेली कर्जं वसूल करणं, अशा ‘रिलेशनशिप’च्या आधारावरच या बँका, पतसंस्था मोठ्या होत गेलेल्या आहेत. कुणीच कर्ज देणार नाही, अशा लाखो छोट्या-छोट्या उद्योग, धंदा, व्यवसाय, दुकानांना केवळ ग्राहकांच्या मनगटातली धमक, वृत्तीतला प्रामाणिकपणा आणि बुद्धीतली प्रतिभा ओळखून त्यांना कर्ज देऊन या बँकांनी मोठं केलेलं आहे. या मोठ्या झालेल्या व्यापार-धंद्यातून मग पुढे लाखो लोकांना रोजगारही मिळालेला आहे. तसंच स्वत:चं कार्यक्षेत्रही वाढवत या बँकांनी आणि पतसंस्थांनीही लाखो लोकांना नोकऱ्या व रोजगार दिलेला आहे.

दुर्दैवानं राजकीय लोकांच्या हातात गेलेल्या यातल्या काही सहकारी बँका व त्यामुळे नंतर त्यांची झालेली दुर्दशा हेच फक्त याला अपवाद आहेत; पण अशा बुडालेल्या सगळ्या सहकारी बँकांमधून लोकांच्या बुडालेल्या एकत्रित रकमेपेक्षाही कुठल्याही बुडालेल्या एका ‘एनबीएफसी’मध्ये लोकांची व बँकांची बुडलेली रक्कम जास्त आहे. सहकारी बँकांना राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज देत नाहीत; पण ‘एनबीएफसी’मध्ये मात्र गुंतवणूक करतात. त्यामुळे बुडालेल्या काही ‘एनबीएफसी’मधून गेल्या दोन वर्षांतच राष्ट्रीयीकृत बँकांची बुडलेली रक्कम लाखो कोटी रुपयांची आहे. ज्या बँकांचा स्वतःच्या शाखेचा विस्तार त्या ‘एनबीएचएफसी’पेक्षा जास्त व ग्रामीण भागापर्यंत गेलेला असतो व त्याही स्वतःच्या कर्जाचा एक ‘पोर्टफोलिओ’ म्हणून गृहकर्ज वाटत असतात, अशा पण मोठमोठ्या बँका गृह कर्ज वाटण्यासाठी ‘एनबीएचएफसीं’ना कर्जं का देतात, हे समजत नाही. त्या ‘एनबीएचएफसीज्’ मग हीच रक्कम स्वतःचं २-३ टक्के कमिशन ठेवून पुढे जनसामान्यांनाच गृह कर्ज म्हणून वाटत असतात. आणि पुढे ही ‘एनबीएचएफसी’ इतर कारणांनी वा बदमाषांमुळे बुडाली तर या राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्जाऊ दिलेली ही रक्कमही बुडत असते.

ग्रामीण भागातली अर्थस्पंदनं...

अशा वेळी ही रक्कम बुडाल्यावर मग ६०-७० टक्के ‘हेअर कट’ घेऊन मुद्दलाच्या ३० टक्के रकमेमध्ये त्या कर्जाबाबत तडजोड करायलाही या बँका कशा व का तयार होतात, हेही कळत नाही. त्यांनी दिलेल्या कर्जाच्या रकमेएवढा त्या ‘एनबीएचएफसी’च्या गृहकर्जांचा ‘पोर्ट फोलिओ’ जरी ‘टेक ओव्हर’ केला तरी त्यांची ९५ टक्के वसुली होऊ शकत असते; कारण ही बहुतांशी छोटी छोटी गृहकर्जे पगाराशी संलग्न व त्यामुळे सुरक्षित असतात. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत सहकार क्षेत्रानेच देशाच्या तळागाळातील आर्थिक नाडी वाहती ठेवलेली आहे व ग्रामीण भागातली अर्थस्पंदनं अजूनही हीच क्षेत्रं जपत आहेत. सहकारी क्षेत्राला प्रोत्साहन न देता त्याच्याविषयी सावत्र भाव ठेवणं व ‘एनबीएफसी’ व खाजगी बँकांना मात्र उलट प्रोत्साहन देणं, असं करण्यामागं रिझर्व्ह बँकेचं काय धोरण असू शकतं, ते कळत नाही.

(लेखक बॅंकिंग क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)