प्राप्तिकर कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत उपलब्ध असलेली करसवलत वा वजावटी याचा फायदा घेऊन करपात्र उत्पन्न कमी करण्याचावैध मार्ग सर्वच करदाते अवलंबितात. त्यात गैर काही नाही. तथापि, प्रत्यक्षात गुंतवणूक वा खर्च न करता किंवा पात्र नसताना अशी करसवलत काही करदात्यांनी घेतल्याचे प्राप्तिकर विभागाच्या निदर्शनास आले आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सॉफ्टवेअरद्वारे तपासणी

गेल्या ३१ जुलैपर्यंत दाखल झालेल्या साडेसात कोटी विवरणपत्रातील सर्वांचे पुरावे तपासणे व्यावहारिक नसल्याने हायटेक झालेल्या प्राप्तिकर विभागाने या आर्थिक वर्षात करपात्र उत्पन्नावरील देय करापेक्षा अधिक कापल्या गेलेल्या टीडीएसमुळे प्राप्तिकराची रिफंड रक्कम परत मिळविण्यासाठी दाखल केलेली सर्व प्राप्तिकर विवरणपत्रे यंदाच्या वर्षी वेगळ्या मार्गाने तपासण्याचे ठरविले आहे. रिफंड मागितलेल्या काही विवरणपत्रात दावा केलेल्या विविध करकपाती व वजावटी संदर्भातील पुराव्यासंदर्भात साशंक झालेल्या प्राप्तिकर विभागाने आता विवरणपत्रातील पुराव्यासंदर्भात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची मदत घेतली आहे.

त्याअंतर्गत रिफंड मागणाऱ्या सर्व करदात्यांच्या या ‘करकपाती’ व ‘वजावटी’ संबंधित पुरावे पुन्हा पडताळण्यासाठी आणि गोळा करण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाचे ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सॉफ्टवेअर’ आता कार्यरत झाले आहे व त्याच्या माहितीच्या आधारे ई-मेल नोटिसद्वारे अनेक करदात्यांना संपर्क साधून सतर्क करीत आहे. हे सॉफ्टवेअर ३१ जुलैपर्यंत दाखल केलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्राच्या करनिर्धारण प्रक्रियेत, ज्या करदात्यांचा टीडीएस कापला गेल्याने रिफंड मागितला असेल अशांना दिली जाणारी रिफंड रक्कम योग्य आहे की नाही, हे तपासत आहे.

गुंतवणुकीचा पुरावा नसेल तर ?

एखाद्या करदात्याने एकाच खर्च वा गुंतवणुकीचा वापर वेगवेगळ्या कलमांतर्गत एकापेक्षा जास्त वजावटीद्वारे केला असेल किंवा पात्र नसताना कर सवलत मागून रिफंड मागितला असेल, तर त्याला अशी नोटीस मिळण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात अनेक सर्वसाधारण करदात्यांना एक ई-मेल येत आहे, की करदात्याकडे गुंतवणुकीचा पुरावा नसेल किंवा करदात्याने प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये चुकीची कर सवलत वा वजावट घेतली असेल, तर लगेच त्याची पडताळणी करून प्राप्तिकर विवरणपत्रामध्ये दुरुस्ती करा व सुधारित विवरणपत्र दाखल करा, असा इशारा देण्यात आला आहे. रिफंडची रक्कम कमी करणे किंवा दुरुस्त करणे हा या नोटिसांमागील उद्देश आहे. या नोटिसांमध्ये असे कारण देण्यात आले आहे, की ‘फॉर्म १६’ पेक्षा मागितली गेलेली करकपात अधिक आहे.

त्यामुळे विवरणपत्रामधील क्लेम कपातीची पडताळणी करा आणि ‘फॉर्म १६’ बरोबर मेळ घाला. ‘तुम्ही घोषित केलेल्या एकूण उत्पन्नात घट झाली आहे, त्याची पडताळणी करा, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. या ई-मेलचा उद्देश कोणत्याही चुकीच्या दाव्याबद्दल करदात्याला ‘चेतावणी’ देणे हा आहे. त्यामुळे करदात्याने ‘एआयएस’मध्ये दर्शविलेल्या कर सवलतीशी मेळ दाखवावा. ज्यांनी प्रथमच ‘कलम ८०जी’ व अन्य कलमांतर्गत सूट घेतली आहे अशा पगारदार आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. गृहकर्जावरील व्याजात सूट, भाड्यात सूट, इतर कोणत्याही करमुक्त गुंतवणुकीवर चिन्हांकित करून करदात्याला नोटीस पाठवली जात आहे.

काय करायला हवे?

ज्या करदात्यांना अशा नोटिसा मिळाल्या आहेत, त्यांनी प्रथम त्यांनी दावा केलेल्या सर्व गुंतवणुकीचे पुरावे गोळा करावेत. करदात्याकडे उत्तर देण्यासाठी १५ दिवस आहेत. करदात्याकडे सवलतीचा पुरावा नसला तर सुधारणा करणे चांगले आहे, अन्यथा करनिर्धारणेमध्ये अतिरिक्त व्याज आणि २०० टक्के दंड आकारला जाऊ शकतो. रिटर्नमध्ये सुधारणा करून दंड टाळता येऊ शकतो.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत.)