सामान्य अर्थसंकल्पाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, अमृत काळाचा हा पहिला अर्थसंकल्प भारताला मजबूत करण्याचे काम करेल. सामान्य अर्थसंकल्पाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, अमृत कालचा हा पहिला अर्थसंकल्प भारताला मजबूत करण्याचे काम करेल.
7 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही
रिटर्न भरण्यासाठी नवीन आयकर फॉर्म जारी केला जाईल.
बँकांच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी बँकिंग नियमन कायदा, RBI कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव.
आयकरात मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आयकराचा स्लॅब बदलला आहे.
सिगारेट महाग होतील
एलपीजी चिमणी महागणार.
सोने-चांदीचे दागिने स्वस्त होतील.
सिगारेट महाग होतील.
महिलांसाठी बचत योजनेची घोषणा.
दोन लाखांच्या बचतीवर ७.५% व्याज दिले जाईल
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घोषणा- केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिक खाते योजनेची मर्यादा 4.5 लाखांवरून 9 लाख करण्यात येणार आहे.
एलईडी टेलिव्हिजन स्वस्त होतील
इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त होतील
बायो गॅसशी संबंधित गोष्टी स्वस्त होतील
खेळणी, सायकल स्वस्त होतील.
सीमाशुल्क 13 टक्के करण्यात आले.
बॅटरीवरील आयात शुल्क कापले जाईल.
एलईडी टेलिव्हिजन स्वस्त होतील.
मोबाईल फोन, कॅमेरे स्वस्त होतील.
बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे
47 लाख तरुणांना 3 वर्षांसाठी स्टायपेंड.
पीएम कौशल अंतर्गत नोकरीवर प्रशिक्षण दिले जाईल.
डेटा दूतावास तयार केला जाईल.
बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा होणार आहे.
सेबीला अधिकार दिले जातील जे डिप्लोमा आणि प्रमाणपत्र देईल.
एक जिल्हा एक उत्पादन प्रकल्पाला प्रोत्साहन दिले जाईल
तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी PMKVY 4.0 लाँच केले जाईल. एआय, रोबोटिक्स, कोडिंग आदी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
पर्यटन चालवण्यासाठी 50 ठिकाणांची निवड करण्यात आली असून, तेथे सरकारी मदत दिली जाईल.
सीमा आणि ग्राम पर्यटनासाठी स्वदेश दर्शन योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
एमएसएमईंना क्रेडिट गॅरंटी दिली जाईल. त्यासाठी 9000 तुकड्या तयार केल्या जाणार आहेत.
30 आंतरराष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत
जुनी प्रदुषण करणारी वाहने स्क्रॅपिंग आणि काढण्यासाठी अतिरिक्त निधी दिला जाईल.
प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंग धोरणासाठी जुन्या वाहनांची सुटका करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली.
खतांच्या संतुलित वापरासाठी पंतप्रधान प्रणाम योजना.
कौशल्य विकास योजनेंतर्गत 3 लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
कीटकनाशकांसाठी 10,000 बायो इनपुट केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत.
जुनी वाहने बदलण्यासाठी मदत केली जाईल
गोवर्धन योजनेंतर्गत, 500 नवीन अवशेषांमधून उत्पन्न मिळविण्यासाठी 200 कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसचा समावेश केला जाईल, ज्याची एकूण किंमत 10,000 कोटी रुपये असेल.
लॅबमध्ये बनवलेला हिरा स्वस्त होईल, कस्टम ड्युटीमध्ये सूट मिळेल.
आम्ही एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यास मदत करू.
जुनी वाहने बदलण्यासाठी मदत केली जाईल.
अमृत धरोहर योजनेंतर्गत पाणथळ क्षेत्राच्या विकासासाठी स्थानिक समुदायाला जोडले जाईल.
पर्यायी खतांसाठी नवीन योजना सुरू.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ऊर्जा सुरक्षेच्या क्षेत्रात 35 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात 20,700 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
5G सेवेचा वापर करून 100 लॅब उभारल्या जातील
5G सेवेचा वापर करून 100 प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत.
कोविड प्रभावित एमएसएमईंना 95 टक्के भांडवल परत करेल.
7000 कोटी खर्च करून ई-कोर्टाचा तिसरा टप्पा सुरू झाला.
मिशन कर्मयोगी अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ऑनलाइन वेब पोर्टल.
5G साठी 100 लॅब विकसित केल्या जातील.
प्रयोगशाळेत बनवलेल्या हिऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आयआयटीला 5 वर्षांसाठी अनुदान दिले जाईल.
केंद्र सरकार राज्य सरकारांना आणखी एक वर्षासाठी 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज देत राहील.
उच्च शैक्षणिक क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी तीन सेंटर ऑफ एक्सलन्स संस्था स्थापन केल्या जातील.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, भारतात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी तीन उत्कृष्ट संस्था स्थापन केल्या जातील. या तीन वेगवेगळ्या प्रमुख संस्थांमध्ये स्थापन केल्या जातील. कृषी, आरोग्य आणि शहरी विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता येथे काम करेल.
स्टार्टअपसाठी धोका कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे
वाहतूक पायाभूत सुविधांसाठी 75000 कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.
पॅनकार्ड हे ओळखपत्र म्हणून वैध असेल.
डिजीलॉकरची ओळख म्हणून आधार वैध असेल.
रेल्वेच्या नव्या योजनेसाठी 75 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
शहरी पायाभूत सुविधांसाठी दरवर्षी 10,000 कोटींची गुंतवणूक.
ई-कोर्टाचा तिसरा टप्पा सुरू होणार आहे
पीएमबीपीटीजी डेव्हलपमेंट मिशन विशेषत: आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सुरू केले जाईल, जेणेकरून पीबीटीजी वसाहतींना मूलभूत सुविधा पुरवल्या जातील. पुढील 3 वर्षात ही योजना लागू करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील.
50 नवीन विमानतळ आणि हेलिपॅड बांधले जातील.
पायाभूत सुविधांसाठी 10 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी स्थापन केला जाईल.
पायाभूत सुविधांवरील 33 टक्के खर्च वाढविण्यात येणार आहे.
आदिवासी अभियानासाठी 15 हजार कोटी.
राष्ट्रीय डेटा धोरण आणले जाईल.
केवायसी प्रक्रिया सुलभ होईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की 2014 नंतर स्थापन झालेल्या विद्यमान 157 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सहकार्याने 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जातील. पीएमपीबीटीजी डेव्हलपमेंट मिशन विशेषत: आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सुरू केले जाईल, जेणेकरून पीबीटीजी वसाहती मूलभूत सुविधांनी सुसज्ज होऊ शकतील. पुढील 3 वर्षांत ही योजना लागू करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील.
रेल्वेसाठी 2.4 लाख कोटी रुपये दिले जातील
अनुसूचित जमातींसाठी 15000 कोटी.
PM आवास योजनेसाठी 66% वाटप वाढेल.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 79 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
कर्नाटकातील दुष्काळासाठी 5300 कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.
रेल्वेसाठी 2.4 लाख कोटी रुपये दिले जातील.
10 लाख कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'आमचा आर्थिक अजेंडा नागरिकांसाठी संधी सुलभ करणे, वाढ आणि रोजगार निर्मितीला गती देणे आणि स्थूल आर्थिक स्थिरता मजबूत करणे यावर केंद्रित आहे. शेतीशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिले जाईल. तरुण उद्योजकांना कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंडाची स्थापना केली जाईल.
लहान मुले आणि तरुणांसाठी डिजिटल लायब्ररी तयार केली जाईल.
नॅशनल डिजिटल लायब्ररी पंचायत आणि वॉर्ड स्तरापर्यंत उघडली जाईल.
प्रादेशिक आणि इंग्रजी भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध असतील.
वयानुसार पुस्तके मिळतील.
राज्यांना आणि त्यांच्यासाठी थेट ग्रंथालये बनवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील
या अर्थसंकल्पात 7 प्राधान्यक्रम स्वीकारण्यात आले आहेत.
शेतकरी, महिला, अनुसूचित जाती यांचा सामाजिक विकास शक्य झाला आहे.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाखवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील.
स्टार्टअप्सच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक उपाय असेल.
कृषी वर्धन निधी त्यांना कृषी स्टार्टअप्स उघडण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी कृषी वर्धक निधी देण्यात येईल.
आम्ही जगातील अन्नधान्यांचे सर्वात मोठे उत्पादक आणि दुसरे सर्वात मोठे निर्यातदार आहोत.
शहरांमध्ये नालेसफाई मशिनद्वारे करण्यात येणार, मॅनहोलमध्ये कर्मचारी उतरणार नाही
शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म ओपन करणार
२०४७ पर्यंत अॅनेमिया संपवणार
नॅशनल डिजिटल लायब्ररी सुरू करणार
४४ कोटी ६० लाख नागरीकांना जीवन विमा मिळणार
वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधन करणार
शिक्षकांच्या ट्रेनिंगसाठी नवीन संस्था उभारणार
११.७ कोटी कुटूंबासाठी शौचालय उभारणार
कृषीसंदर्भातील स्टार्टअपना चालना देणार
पर्यावरण संवर्धनाकडे विशेष लक्ष
पीएम विश्वकर्मा योजनेची घोषणा
सहकार मॉडेलला येत्या काळात प्राधान्य
मत्स विकासासाठी ६ हजार कोटींची तरतूद
हैदराबादच्या श्रीअन्न रिसर्च सेंटरसाठी
अन्न साठवण विकेंद्रीकरण योजना राबवणार
कृषीपुरक स्टार्टअपना पाठबळ
छोट्या सहकारी संस्थांच्या निर्मितीला प्राधान्य
पर्यचनाला चालना देण्यासाठी पावलं उचलणार
शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म बनवणार, शेतकऱ्यांना ट्रेनिंग दिलं जाणार
कापसापासून सर्वांत जास्त नफा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार
डाळींसाठी विशेष हब तयार केलं जाणार
गरिबांना २०२४ पर्यंत मोफत धान्य मिळणार त्यासाठी २ लाख कोटी
१०२ कोटी जनतेचं मोफत लसीकरण केलंय
लडाख, ईशान्य भारतावर विशेष लक्ष
भारत हा उज्ज्वल भविष्याच्या मार्गावर
ग्रीन ग्रोथ च्या माध्यमातीन रोजगार निर्मीती करणार
गरीब कल्याण अन्न योजनेत 2 लाख कोटी रुपये खर्च केले. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'गरीब कल्याण अन्न योजनेत 2 लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. 2014 पासून सातत्याने केलेल्या कामामुळे आपण जगातील 10व्या ते 5व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलो आहोत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणादरम्यान सांगितले की, “आम्ही पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मिशन मोडवर काम करू. अमृत काळाच्या आमच्या व्हिजनमध्ये तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ज्ञानावर आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था असेल. एक मजबूत आर्थिक अर्थव्यवस्था समाविष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ‘सबका साथ, सबका प्रयास’च्या माध्यमातून ‘लोकसहभाग’ आवश्यक आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सांगितले की, भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर आहे आणि उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करत आहे. कोविड महामारीच्या काळात, 80 कोटींहून अधिक लोकांना 28 महिन्यांसाठी मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्याच्या योजनेसह आम्ही कोणीही उपाशी झोपणार नाही याची खात्री केली.
देशाच्या स्वातंत्र्याच्या सुवर्णकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. आम्ही प्रत्येक विभागापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः तरुणांना आणि सर्व वर्गातील लोकांना आर्थिक बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जगामध्ये मंदी असूनही, आपला सध्याचा विकासाचा अंदाज 7 टक्के आहे आणि भारत आव्हानात्मक काळात वेगाने विकासाकडे वाटचाल करत आहे. जगभरातील लोकांनी भारताच्या विकासाचे कौतुक केले आहे आणि हा अर्थसंकल्प पुढील 25 वर्षांसाठी ब्लू प्रिंट आहे. कोविड लसीकरण मोहिमेने देशाला एका नव्या उंचीवर नेले आहे आणि जगाने भारताची ताकद ओळखली आहे.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंदी असतानाही आर्थिक विकास दर 7 टक्के राहिला. हा अर्थसंकल्प गरजू लोकांसाठी आहे. अनेक मोठ्या निर्णयांमुळे भारताचा जगात लौकिक वाढला आहे. कोविड दरम्यान, आम्ही हे सुनिश्चित केले की, कोणीही मोफत रेशनसह उपाशी झोपणार नाही.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात केली आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करते आहेत. त्यामुळे देशाचा आर्थिक लेखाजोखा सर्वांसमोर येऊ लागला आहे.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, “आम्ही अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर प्रतिक्रिया देऊ. आमच्या पक्षाच्या वतीने पत्रकार परिषद घेऊ. आता बोलणे योग्य ठरणार नाही. अर्थसंकल्पाचा अहवाल पाहिल्यानंतर तो कसा असायला हवा होता, कसा आहे… त्यानंतर सांगू. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात काहीही नव्हते. असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 च्या प्रती संसदेत पोहोचल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसद भवनात पोहोचले असून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पूर्व अर्थसंकल्पीय बैठक घेणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आधीच संसद भवनात पोहोचल्या आहेत आणि सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर केले जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी संसद भवनात पोहोचल्या आहेत. सकाळी 11 वाजता संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि अर्थमंत्री आर्थिक लेखाजोखा मांडतील. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून त्यानंतर सकाळी 11 वाजता अर्थमंत्री देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि वित्त मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन राष्ट्रपती भवनात जाऊन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेणार आहे.
अर्थमंत्र्यांचा कार्यक्रम पाहिला तर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सकाळी 8.40 वाजता नॉर्थ ब्लॉकमधील कार्यालयात पोहोचल्या आहेत. सकाळी 9 वाजता नॉर्थ ब्लॉक येथून राष्ट्रपती भवनाकडे रवाना होतील. 9.45 वाजता अर्थसंकल्पाची प्रत घेऊन राष्ट्रपतींना भेटणार आहे. सकाळी 10 वाजता बजेट फाईल घेऊन संसद भवनात पोहोचतील. 10.15 वाजता मंत्रिमंडळात अर्थसंकल्पाला औपचारिक मान्यता दिली जाईल. 11 वाजता अर्थमंत्री लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील.
मोदी सरकारचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 सादर होण्यापूर्वी वित्त राज्यमंत्री भागवत किशनराव कराड यांनी पूजा केली. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी भाजप सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.
Union Budget 2023 Live Update: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सकाळी 11 वाजता संसदेत मोदी 2.0 सरकारचा 5वा अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प होता. जाणून घ्या या अर्थ संकल्पातील महत्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर...
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.