अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी 2022-23 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प (Budget)सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा चौथा अर्थसंकल्प आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत, स्टार्टअप्सपासून(StartUp) सामान्य करदात्यांपर्यंत उद्योगधंद्यांच्या नजरा बजेटकडे लागल्या आहेत. देशात नवीन कल्पना आणि नवीन थीम घेऊन व्यवसाय सुरू करणाऱ्या स्टार्टअपच्याही बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा असतात. उद्योगात टिकून राहण्यासाठी कॅश फ्लो राखणे हे स्टार्टअप्ससमोरील मोठे आव्हान आहे. यासोबतच छोट्या शहरांमध्येही स्‍टार्टअप्‍स इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर निर्माण करण्याची गरज आहे. यामध्ये कर सवलतीचा मोठा वाटा असेल. आम्ही काही तज्ज्ञ आणि स्टार्टअप्सचे संस्थापक/सीईओ यांच्या अर्थसंकल्पाबाबत अपेक्षा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. (What to expectations from startups in Budget 2022 )

कॅश फ्लोची गरज

जगभरातील अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. त्यामुळेच, स्टार्ट-अप्स 2022 च्या बजेटमधून काही नवीन घोषणांची वाट पाहत असल्याचे uKnowva चे संस्थापक विक्की जैन यांचे म्हणणे आहे. देशातील अनेक स्टार्ट-अप्सकडे पुरेसा महसूल नाही आणि उद्योगात टिकून राहण्यासाठी रोख कॅश फ्लो आवश्यक आहे. यावर अर्थमंत्र्यांनी काहीतरी घोषणा करावी असे uKnowva चे संस्थापक विक्की जैन यांचे म्हणणे आहे. दुसरे म्हणजे, तंत्रज्ञानासह त्यांच्या डिजिटल परिवर्तनाला गती देण्याची गरज आहे. देशांतर्गत भांडवल सहभागासाठी (Domestic Capital Participation) धोरणे आणि सपोर्ट सिस्टीमद्वारे स्टार्टअप्सना मदत करणे, टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे, प्रत्येक राज्यात इनक्यूबेटर्ससाठी प्रोत्साहन, स्टार्टअप इंफ्रा डेवलपमेंटवर लक्ष केंद्रित करणे आणि FDI वर कर सूट देणे आवश्यक आहे. Ease Doing Business वर अधिक लक्ष दिले पाहिजे असे uKnowva चे संस्थापक विक्की जैन यांचे म्हणणे आहे.

रिवाइज्‍ड कम्‍प्‍लायन्स पॉलिसी आणावी

भारतात स्टार्टअप्सचे जगातील तिसरे सर्वात मोठे केंद्र आहे, याचा अर्थ स्टार्टअप्सना त्यांच्या पायावर उभे राहण्यास मदत केली तर देशात रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होतील असे Artivatic.AI चे CEO आणि संस्थापक लियाक सिंग यांनी म्हटले. या स्टार्टअपला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणांची गरज आहे. स्टार्टअप्सना लिबरल आयपीओ पॉलिसी गाइडलाइन्स, रिवाइज्‍ड कम्‍प्‍लायन्स पॉलिसी आणि टैक्स सूट देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली. आरोग्य तंत्रज्ञानावर आधारित स्टार्टअप्सना नियमांमध्ये शिथिलता आणि मॉडरेट GST दर यासारखी कर सूट देण्याची गरज आहे.

गुंतवणुकीसाठी चांगले वातावरण

स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 मध्ये 78 युनिकॉर्न, 8 IPO आणि 3 पट फंडींग ग्रोथसह जगातील तिसरे सर्वात मोठे स्टार्टअप बनल्याचे वाधवानी फाउंडेशन-इंडिया/SEA चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय शाह यांनी म्हटले. मात्र, भारतीय स्टार्टअप क्षेत्रात दोन मोठी आव्हाने आहेत. पहिला म्हणजे भारतातील अनेक युनिकॉर्नकडे चांगला महसूल आधार (Revenue Base) नाही आणि त्यांना टिकवण्यासाठी कॅश फ्लोची आवश्यकता आहे. दुसरे म्हणजे, तंत्रज्ञान आणि प्लॅटफॉर्मसह डिजिटल परिवर्तनाला गती देण्याची गरज आहे. म्हणून, 2022 च्या अर्थसंकल्पात, सरकारने देशांतर्गत भांडवलाचा सहभाग, टियर 2 आणि टियर 3 शहरांमध्ये गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण, प्रत्येक राज्यात इनक्यूबेटर उभारण्यासाठी प्रोत्साहन, थेट विदेशी गुंतवणुकीवर कर सूट आणि स्टार्टअप पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

मुलभूत सुविधांसाठी स्टार्टअप्सना इन्सेटीव्ह मिळावा

पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत समस्यांना तोंड देण्यासाठी सरकारला स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन द्यावे लागेल असे ड्रिंकप्राईमचे सह-संस्थापक आणि सीईओ विजेंदर रेड्डी मुथ्याला म्हणाले. सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीद्वारे या मूलभूत समस्या सोडवू शकू असेही ते म्हणाले. पिण्याचे पाणी पुरवणाऱ्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटी आणि इतर करांकडेही सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण पाणी ही अत्यावश्यक मुलभूत गरज आहे आणि त्यावर योग्य कर असावा असे त्यांचे म्हणणे आहे.