फ्लॅशबॅक 2019 : कोणत्याही सरकारच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था चांगली असणे ही खूप महत्त्वाची गोष्ट असते. किंबहुना, अर्थ-उद्योग-गुंतवणूक या क्षेत्राच्या मजबुतीवरच देशाचा आणि पर्यायाने देशातील नागरिकांचा डोलारा उभा असतो. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सलग दुसऱ्यांदा मतदारांनी निवडून दिले असले, तरी आर्थिक आघाडीवर सरते वर्ष चिंता आणि आव्हान वाढविणारे ठरले, असेच म्हणावे लागेल. 

एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) या महत्त्वाच्या निकषाच्या आधारावर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती तपासली जाते. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत ‘जीडीपी’ने ४.५ टक्‍क्‍यांचा आकडा दाखविताना गेल्या सहा वर्षांतील नीचांकी नोंद केली. ऊर्जा, खाणकाम आणि उत्पादन क्षेत्राने अतिशय खराब कामगिरी केल्याने एकूणच औद्योगिक आघाडीवर घसरण झाली. त्यातून निर्माण झालेली बेरोजगारीची समस्या हा चिंतेचा विषय ठरला. सोबतच चलनवाढ किंवा महागाई दराने रिझर्व्ह बॅंकेचे अंदाज पार केल्याने चिंतेत भर पडली. या पार्श्‍वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने वर्षभरात रेपो रेटमध्ये कपातीचा सपाटाच लावला आणि एकूण १.३५ टक्‍क्‍यांनी कमी होऊन आज हा रेट नऊ वर्षांच्या नीचांकावर, म्हणजे ५.१५ टक्‍क्‍यांवर आलाय. एवढे करूनही बॅंकांनी आपापले कर्जदर वेळेत खाली आणले नाहीत, साहजिकच कर्जांना उठाव मिळाला नाही आणि त्याद्वारे अर्थचक्राला चालनाही मिळाली नाही. आज त्याचे परिणाम सारे उद्योग क्षेत्र भोगत आहे, मंदीसदृश वातावरणाने देश ढवळून निघालाय. महत्त्वाकांक्षी वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) संकलनानेदेखील अपेक्षित पातळी गाठलेली नाही. त्यात सुधारणा झाली नाही, तर सरकारच्या महसुलावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. अलीकडेच जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाली; पण अपेक्षित असलेल्या करदरातील बदलांबाबत कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. 

अर्थव्यवस्थेची तब्येत बिघडत असताना तज्ज्ञ नामवंतांकडून सातत्याने चिंता व्यक्त केली गेली आणि त्यानंतर केंद्र सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने सवलतींचे डोस दिले गेले. त्यापैकी कंपनी करातील कपात हा सर्वांत मोठा निर्णय ठरला. कंपन्यांच्या महसुलावर त्याचा सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे आणि तो हळूहळू दिसायलाही लागला. काही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये निर्गुंतवणूक, काही सरकारी बॅंकांचे विलीनीकरण आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी २५ हजार कोटींच्या पर्यायी निधीची उभारणी असेही महत्त्वाचे निर्णय सरकारने घेतले. त्याचे परिणाम दिसायला आणखी काळ लागेल.

एका बाजूला सारे नकारात्मक चित्र असताना, अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतीचा एक निकष मानला जाणारा शेअर बाजार मात्र तेजीत राहिलाय. या वर्षात ‘सेन्सेक्‍स’ आणि ‘निफ्टी’ यांनी अनुक्रमे ४० हजार आणि १२ हजार अंशांची विक्रमी पातळी गाठली. अर्थव्यवस्थेतील नकारात्मक गोष्टी पचवून शेअर बाजार भविष्याचा वेध घेत असावा, असे वाटते. त्यादृष्टीने विचार करता, सरत्या वर्षात अर्थव्यवस्थेवर आलेले मंदीसदृश वातावरणाचे मळभ दूर होऊन नव्या दिशेने अर्थव्यवस्थेचा प्रवास होऊ शकतो, असा आशावाद जागविता येऊ शकेल.

अर्थकारणाच्या हिंदोळ्यावर
    ‘जीडीपी’ची (४.५ टक्के) गेल्या सहा वर्षांतील नीचांकी नोंद
    औद्योगिक आघाडीवर घसरण, मंदीसदृश वातावरण 
    बेरोजगारीची समस्या चिंताजनक
    रेपो रेट नऊ वर्षांच्या नीचांकावर (५.१५ टक्के) 
    ‘जीएसटी’चे संकलन अपेक्षेप्रमाणे नाही 
    केंद्र सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने सवलतींचे डोस
    कंपनी करातील कपात हा सर्वांत मोठा निर्णय
    सरकारी बॅंकांचे विलीनीकरण, निर्गुंतवणुकीचा निर्णय
    ‘सेन्सेक्‍स’ आणि ‘निफ्टी’ विक्रमी पातळीवर