पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी ‘कोविड’च्या लसीवरील वस्तू व सेवाकर (GST) माफ करावा, अशी विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. तशीच मागणी इतर अनेक राजकीय, विशेषत: विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी, हा कर माफ केल्यास, ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ मिळणार नाही आणि लस महाग होईल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे ‘जीएसटी’ माफ केला, तर लसीची किंमत खरोखरच वाढेल का? (will the price of corona vaccine increases after GST is waived)

साधारणत: कच्चा मालाची किंमत उत्पादित वस्तूच्या किमतीपेक्षा कमी असते. त्यामुळे ‘जीएसटी’ माफ करूनही किंमत का वाढेल, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडतो. त्यातील तथ्य पाहूया.

कोणताही उत्पादक तोट्यात विक्री करणार नाही. लसीवरील कर ५ टक्के आहे, म्हणजे रु. १५० वर रु. ७.५० कर द्यावा लागतो. त्यातून ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ वजा करता बाकी निव्वळ कर रोख द्यावा लागतो.

समजा असे गृहीत धरले, की सीरम इन्स्टिट्यूट हा तोटा सहन करीत आहे, तरी रु. १५० किंमत मान्य केली म्हणजे उत्पादन खर्च रु. २५० पेक्षा जास्त संभवत नाही. त्यातून आस्थापना खर्च, पगार आदी खर्च ३० टक्के धरल्यास, कच्च्या मालाची किंमत रु. १७५ होईल. कच्च्या मालातील काही वस्तू ५ टक्के, काही १२ टक्के, तर काही १८ टक्के कर गटातील असल्यास, ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ हे विक्रीवरील कर रकमेपेक्षा जास्त होईल.

परंतु, जेथे कच्च्या मालावरील करदर हा उत्पादित वस्तूपेक्षा जास्त असतो, तेव्हा उत्पादक शिल्लक ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’चा रिफंड मागू शकतो. त्यामुळे ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ उत्पादन खर्चाचा भाग होत नाही व वस्तूची निव्वळ किंमत तेवढी कमी ठेवता येते.

किमतीत किती फरक पडेल?

राज्य सरकारला रु. ४५० आणि खासगी रुग्णालयांना त्याहूनही अधिक किंमत द्यावी लागणार आहे. त्यावर ५ टक्के म्हणजे रु. २२.५०, त्यामुळे एकूण किंमत ४७२.५० होईल. ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ची रक्कम मात्र बदलणार नाही; ती रु. २२.५० पेक्षा कमी असू शकेल. मग कर माफ केल्यास किंमत वाढवावी लागणार नाही. ‘कोविड’च्या लसीवरील ‘जीएसटी’ माफ केल्यास, ग्राहकाला ५ टक्के कमी द्यावे लागतील, हे खरे असले तरी उत्पादकाला ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ मिळणार नाही. त्यामुळे त्याला निव्वळ किंमत वाढवावी लागेल. यामुळे ग्राहकाला द्यावी लागणारी एकूण किंमत फारशी कमी होणार नाही, तसेच वाढवावी लागेल, असेही नाही. कर माफ केला आणि नाही केला, यांत पाच-दहा रुपयांपेक्षा जास्त फरक पडणार नाही.

मग यावर उपाय काय?

किमतींत फार फरक होईल, असे म्हणणे असेल, तर यावर एक सोपा उपाय आहे. कोविड लस परिशिष्ट ६ मध्ये समाविष्ट करावी. म्हणजेच त्यावरील कर दर ०.२५ टक्का करावा. उत्पादक पूर्ण ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ घेऊ शकेल. असे केल्यास ग्राहकाला म्हणजेच केंद्र व राज्य सरकारला आणि खासगी रुग्णालये यांना लस थोडी स्वस्त मिळू शकेल. केंद्र व राज्य सरकार लस घेऊन विनामोबदला लसीकरणासाठी वापरणार आहे. सर्वसामान्य नागरिक लसीचे खरे ग्राहक नाहीत. म्हणून हा प्रश्न सरकार आणि लस उत्पादक यांच्यातील आहे. याबाबत धोरणात्मक निर्णय ‘जीएसटी कौन्सिल’ करू शकते. त्यांची बैठक येत्या २८ मे २०२१ रोजी आहे. ज्यांना यात काही फायदा दिसत असेल, तर त्यांनी ‘जीएसटी कौन्सिल’मध्ये करमाफीची अथवा दर कमी करण्याची मागणी लावून धरावी. नाहीतर अशी भावनात्मक मागणी व त्यास विरोध हे दोन्ही राजकीय मुद्दे आहेत, असे म्हणावे लागेल.

(लेखक ज्येष्ठ कर सल्लागार आहेत)

अर्थविश्वातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.