वॉशिंग्टन : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने भारताला चांगलाच तडाखा दिला. या पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेने (World Bank) भारताला मदत करण्याची घोषणा केली आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला अर्थात एमएसएमई सेक्टरला (MSME) झालेल्या नुकसानीची पूर्तता करण्यासाठी ५० कोटी डॉलर एवढी रक्कम वापरली जाणार आहे. जागतिक बँकेने मदतीचा हात पुढे करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी जुलै २०२०मध्ये ७५ कोटी डॉलरची आर्थिक मदत करण्यात आली होती. RAMPच्या पहिल्या टप्प्यात MSME सेक्टरच्या गरजा भागविण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे. कोरोना महामारीमुळे आलेल्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे. (World Bank approved 500 million dollar program to support MSMEs in India)

जागतिक बँकेचे संचालक म्हणतात...

भारतातील जागतिक बँकेचे कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद म्हणाले की, 'एमएसएमई सेक्टर हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण कणा आहे. कोरोना महामारीमुळे या क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. RAMP कार्यक्रमाद्वारे दीर्घकालीन उत्पादकता वाढीसाठी आणि रोजगार निर्मितीला वाढ देण्यासाठीच्या प्रयत्नांना गती देईल. राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमांव्यतिरिक्त हा कार्यक्रम पंजाब, तमिळनाडू, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्रात राबविला जाणार आहे. इतर राज्यांनादेखील यामध्ये समाविष्ट करून घेण्यात येईल.'

सरकारने ECLGS योजनेची तारीख वाढविली

भारत सरकारने ३० मे रोजी ३ लाख कोटी रुपयांच्या आपत्कालीन क्रेडिट लाइन गॅरंटी योजनेची (ECLGS) मुदत तीन महिने वाढविण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना ३० जून ते ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

आरबीआयने केली ५० कोटींच्या कर्जाची पुनर्रचना

याआधी शुक्रवारी आरबीआयने संकटात सापडलेल्या एमएसएमईंसाठी कर्ज पुनर्रचनेची मर्यादादेखील २५ कोटी रुपयांवरून ५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. एमएसएमई आणि नॉन-एमएसएमई लघु उद्योग आणि व्यवसायासाठी कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे, असं रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केलं आहे.

(Edited by : Ashish N. Kadam)

अर्थविश्वातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.