वार्षिक आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाला आर्थिक आरक्षणाचा लाभ, मग वार्षिक २.५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावणाऱ्या कुटुंबांनी प्राप्तिकर का भरावा? असा प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालयापुढे (मदुराई खंडपीठ) नुकताच उपसस्थित झाला आहे. पेशाने शेतकरी असलेल्या आणि अॅसेट प्रोटेक्शन काउन्सिलचे (डीएमके) सदस्य असलेल्या कुन्नूर श्रीनिवासन यांनी ही याचिका दाखल केली असून, दोन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस काढून उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

याची पार्श्वभूमी अशी आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित अभियान विरुद्ध भारत सरकार या याचिकेवर बहुमताने निर्णय देताना मोदी सरकारने केलेली १०३वी घटना दुरुस्ती ही घटनात्मकदृष्ट्या वैध असून, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लोकांना १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट केले. या निर्णयाला धरुनच याचिकाकर्त्याने मुद्दा उपस्थित केला आहे. सरकारने उत्पन्नाचे निकष निश्चित करून ज्या कुटुंबाचे, मालमत्ता वगळता, स्थूल वार्षिक उत्पन्न ७,९९,९९९ रुपये असेल ते कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंब म्हणून गणले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. मग अशा कुटुंबाकडून सरकारनेदेखील प्राप्तिकर वसूल करू नये कारण सध्याच्या कायद्याप्रमाणे वार्षिक मूळ उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर अशा व्यक्तींना प्राप्तिकरातून सूट दिली गेली आहे. त्यामुळे आर्थिक आरक्षण आणि सध्याची प्राप्तिकरात सूट हे परस्पर विरोधी आहेत आणि त्यामुळे राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५ आणि १६ यांचे उल्लंघन होत आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कायद्याचे मापदंड सर्वांना समान करून सरकारने आता ही २.५० लाखांची मर्यादा आर्थिक आरक्षणाच्या ७,९९,९९९ रुपये या मर्यादेशी सुसंगत ठेवावी आणि असे सध्या नसल्यामुळे वित्त कायदा २०२२ मधील प्रथम अनुसूची, भाग-१ मधील परिच्छेद-अ रद्द करणे आवश्यक आहे. तसेच प्राप्तिकर कायद्यामधील ही तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात आहे. कारण यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरीब नागरिकांकडून कर वसूल केला जाईल आणि ते समाजातील पुढारलेल्या लोकांशी सामाजिक स्थिती किंवा शिक्षण किंवा आर्थिक स्थिती याबाबत टिकाव धरू शकणार नाहीत.

आता केंद्र सरकार काय बाजू मांडते, हे बघणेही गरजेचे आहे. या याचिकेच्या निमित्ताने प्राप्तिकर कायद्यामधील तरतुदींचे सखोल विवेचन होऊनच यावर निर्णय येणे अपेक्षित आहे आणि सध्याच्या प्रथेप्रमाणे अखेर सर्वोच्च न्यायालयच यावर काय तो निर्णय घेईल. येत्या अर्थसंकल्पामध्ये वित्तमंत्र्यांना कदाचित या याचिकेमधील मुद्द्यांचा विचार करावा लागू शकतो. एकतर ही तरतूद पूर्वीची असून, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नुकताच आला आहे. त्याचप्रमाणे प्राप्तिकर कायद्यामध्ये कोणतेही करपात्र उत्पन्न ठरण्यासाठी अनेक घटकांचा समावेश केलेला असतो. सकृतदर्शनी ही याचिका रंजक वाटत असली तरी सर्वांवर यावरील निर्णयाचा मोठा परिणाम होऊ शकेल.