भारतातील लोकसभा निवडणुकांतील मतदानाच्या टक्केवारीवर दृष्टिक्षेप टाकला तर मतदानाच्या टक्केवारीचे चित्र अजिबात समाधानकारक दिसत नाही.मतदान कमी होण्याची अनेक कारणे असू शकतात. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी भारतात सक्तीचे मतदान करावे अशी मागणी नेहमी केली जाते. सक्तीचे मतदान शक्य नसल्याचे अनेकदा न्यायालयाकडून सांगण्यात आले, त्यामुळे हा प्रश्न पडतो, की नेमके मतदानाची टक्केवारी वाढणार कशी आणि कधी? 

काही दिवसांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीत मतदानाकडे पाठ फिरवली तर मतदारांच्या बँक खात्यातून ३५० रुपये वजा केले जाणार असल्याची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. हे वाचून अनेकांनी मतदानाचा धसका घेतला होता. याबाबत अनेकांनी निवडणूक विभागाशी संपर्क करून  माहिती घेतली असता सोशल मीडियावरील पोस्ट फेक असल्याचे समोर आले. 

राष्ट्रीय निवडणुकांमधील मतदानाच्या टक्केवारीच्या क्रमवारीमध्ये भारताचा क्रमांक बराच खालचा लागतो. निवडणूक आयोग मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याचे काम सुद्धा करते. मात्र, निवडणुकीमध्ये होणारा पैशांचा अतिरेकी वापर ही चिंतेची बाब आहे. मतदारांनी मतदान करावे, यासाठी उमेदवारांकडून पैसे दिले जातात. हे थांबवण्यासाठी आणि निवडणुकीतील मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.

भारतात लोकसभा निवडणुकांतील मतदानाची टक्केवारी ५५ ते ५९ टक्क्यांच्या जवळपास राहिली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी ६६ टक्के इतकी होती. देशात जवळपास अर्धे मतदार मतदान करत नाहीत. मतदानाविषयीचा निरुत्साह, सरकारवरील नाराजी यासारख्या विविध कारणांमुळे मतदानाची टक्केवारी घसरते. त्यामुळे ५० टक्के मतदानापैकी काही टक्के मतदान मिळवलेला उमेदवार किंवा पक्ष जिंकून येतो आणि सत्ता मिळवतो. त्यामुळे "सक्तीचे मतदान" करा मागणी पुढे येत असली तरी यावर टीकाकार म्हणतात लोकांवर मतदान लादणे योग्य नाही. लोकशाहीमध्ये कुणालाही निवडणूक लढण्याचे स्वातंत्र्य आहे, तसे यामध्ये अलिप्त राहण्याचेही स्वातंत्र्य हवे असाही मतप्रवाह दिसून येतो. 

१९५२ ते २०१४ लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी 
१९५२ - ४४.९ टक्के 
१९५७ - ४५.४ टक्के 
१९६२ - ५५.४ टक्के 
१९६७ - ६१.१० टक्के 
१९७१ - ५५.३ टक्के 
१९७७ - ६०.५ टक्के 
१९८० - ५६.९ टक्के 
१९८४ - ६४.१ टक्के 
१९८९ - ६२.० टक्के 
१९९१ - ५५.९ टक्के 
१९९६ - ५७.९ टक्के 
१९९८ - ६२.० टक्के 
१९९९ - ६०.० टक्के 
२००४ - ५८.१ टक्के 
२००९ - ५८.२ टक्के 
२०१४ - ६६.४ टक्के 

मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी प्रयोग :
भारतात गुजरातमध्ये २००९ साली विधानसभेत गुजरात स्थानिक अधिसंस्था कायदा (दुरुस्ती) विधेयक याद्वारे भारतात पहिल्यांदा स्थानिक पातळीवर मतदान सक्तीचे केले होते. या विधेयकाला मतदान न करणे हा सुद्धा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे म्हणून आव्हान देण्यात आले होते.

या देशांमध्ये सक्तीचे मतदान :
मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी सक्तीचे मतदान ही काही नवी कल्पना नाही. किमान ३१ देशांनी कोणत्या ना कोणत्या रूपात सक्तीचे मतदान सुरु केले आहे. सुरुवातीला सक्तीचे मतदान करणाऱ्या देशांपैकी काही देश म्हणजे बेल्जीयम मध्ये १८८३ साली, अर्जेंटिनामध्ये १९१४ साली तर ऑस्ट्रेलियात १९२४ मध्ये या प्रकारच्या कायदेशीर तरतुदी झाल्या. मात्र अनेक देशात जिथे एकदाच सक्तीचे मतदान झाले नि त्यानंतर सक्तीचे मतदान रद्दबातल ठरवले गेले. सक्तीचे मतदान अंमलबजावणी कशी करायची याविषयी अनेक देशात मतभेद आहेत.

ऑस्ट्रेलियात मतदान बंधनकारक 
ऑस्ट्रेलियामध्ये १९२४ साली राष्ट्रीय निवडणूक कायदा करून संघराज्याच्या निवडणुकीमधील मतदान बंधनकारक करण्यात आले. याचा उद्देश असा होता की, याद्वारे मतदानाची टक्केवारी वाढेल आणि पक्षीय निवडणूक प्रचाराचा खर्च वाचेल. न्युझपॉल मार्केट रिसर्च संस्थेने ३ मार्च १९९६ ला केलेल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात ७४ टक्के लोकांनी संघराज्याच्या निवडणुकीत सक्तीच्या मतदान कायद्याचे स्वागत केले. 
मतदारांना मतदान केंद्रावर उपस्थिती नोंदवणे अनिवार्य आहे.  मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान न करता ते परत येऊ शकतात. मात्र अनुपस्थित राहिल्यास ऑस्ट्रेलियन २० डॉलर ते ५० डॉलर दंड लावला जातो. हा दंड भरता आला नाहीतर तुरुंगवास होऊ शकतो. 

इतर देशांमध्ये मतदान न केल्यास हे नियम  
- ग्रीसमध्ये मतदान न केल्यास नागरिकांना नवा पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हर लायसन्स मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात.  
- पेरू या देशामध्ये निवडणुकीनंतर काही सेवा, वस्तू प्राप्त करण्यासाठी नागरिकांना शिक्का मारलेले मतदान ओळखपत्र जवळ बाळगावे लागते. 
- सिंगापूरमध्ये मतदान न केल्यास मतदार यादीतून नाव वगळले जाते. जो पर्यंत मतदान न करण्याचे कारण सांगून पुन्हा अर्ज करत नाहीत तो पर्यंत मतदार यादीत नाव समावेश केला जात नाही.
- मेक्सिको किंवा इटलीमध्ये औपचारीक दंड नसला तरी सामाजिक अर्थाने आहेच.
- इटलीमध्ये मतदान न केल्यास मुलाला पाळणाघरात प्रवेश मिळणेही अवघड बनते.