शेतीकडे आदिम काळापासून जगण्याचे, उपजीविकेचे साधन म्हणुन पाहण्याची वृत्ती आहे. साधारण १,०५,००० वर्षांपूर्वी रानटी बिया जमा करायला सुरुवात झाली. त्यातून पुढे साधारण ११,५०० वर्षांपूर्वी नवजात शेतकऱ्यांनी त्याची लागवड/ पेरणी करायला सुरुवात केली, असा हजारो वर्षांपासूनचा शेतीचा इतिहास आहे. जगभरातील अब्जावधी लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. भारतात तर शेती वर ५०% पेक्षा अधिक लोक थेट अवलंबून आहेत. यापैकी बहुतांश किंबहुना सर्व शेतकरी शेती व्यवसायाकडे उद्विग्नेतेने पाहत आहेत, तशी वेळ त्यांच्यावर येऊन ठेपली आहे. आम्ही अनेक गावांमध्ये शेतकऱ्यांशी वेगवेगळ्या कामानिमित्त संवाद साधताना एक प्रश्न हमखास विचारतो कि शेती परवडते का? तर जवळपास प्रत्येकवेळा उत्तर ‘नाही परवडत’ असेच येते.

हजारो वर्षांपासून विकसित होत आलेला व्यवसाय, त्यात वेळेनुसार होत आलेले लाखो बदल तरीही हा व्यवसाय तोट्यात का? याचा विचार करणे आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या अर्ध्याहून अधिक देशवासियां करिता शक्य त्या उपाय योजना करणे आवश्यक आहे. वरकरणी कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च होताना दिसतो. मात्र या प्रश्नाकडे मुलभूतरित्या सुधारण्यासाठी दुर्लक्ष होत आहे, असे म्हणायला जागा आहे.

शेतीचे गणित मांडणे आवश्यक
 
शेतीकडे फक्त उपजीविकेचे साधन म्हणुन पाहण्याचे दिवस केंव्हाच निघून गेले आहेत. बलुतेदार पद्धती होती तेंव्हा ते शक्य झाले मात्र जेंव्हा पासून चलन हे व्यवहाराचे मध्यम झाले तेंव्हा पासून शेतीकडे फक्त उपजीविकेचे साधन म्हणुन पाहण्याचे दिवस संपले. मोबाईलचे रिचार्ज असो, की मुलांच्या शिक्षणाची फीस अश्या एक ना अनेक कामांसाठी रोख अत्यावश्यक आहे.त्यामुळे आपल्याकडील एकूण जमिनीमधून कुटुंबापुरते धान्य शिल्लक ठेऊन उर्वरित धान्य विकून त्यातून किमान गरजेपुरती रोख मिळवणे आवश्यक आहे हे वेगळ सांगण्याची गरज नाही. पण ती रक्कम दर हंगामाला शिल्लक राहीलच यासाठी शेतीचे गणित मांडणे आवश्यक आहे. 

अरे बाप रे - माजलगावात द बर्निंग ट्रक, अचानक घेतला पेट 

शेतीसाठी आवश्यक निविष्ठा खरेदी करण्यसाठी शेतकरी वेळोवेळी कसोशीने प्रयत्न करतो, दिरंगाईने का होईना आवश्यक मशागत, व्यवस्थापन, खर्च करतो मात्र त्याचा हिशोब ठेवणारे क्वचितच आढळतात. थोडेथोडे करून मोठी रक्कम शेतकरी आपल्या पिकांच्या लागवड खर्चावर घालवतो. शेती फायद्याची व्हावी यासाठी दरवेळा तो अपेक्षा करतो, मात्र शेवटी पदरी पडेल ते घेऊन गप्प राहणे त्याच्याकडे शिल्लक राहते. त्यामुळे प्रतेक शेतकर्याने शेतीचे अर्थशास्त्र समजून घेणे आवश्यक आहे जेणेकरून खात्रीचे उत्पन्न मिळवण्यासाठी प्रयत्न अधिक नियोजनबद्धरित्या करता येतील.

शेती न परवडण्याचे मुख्य कारण

शेती न परवडण्याच्या अनेक कारणांपैकी एक मुख्य कारण म्हणजे शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च होय. जर आपण उत्पादन खर्च काढलाच नाही तर तो अचूक कळेल कसा आणि तो कळला नाही तर दर वेळा आपल्याला शेती परवडते कि नाही हा अंदाजच ठरेल नाही का? याउलट हिशोब ठेऊन, कृषी अर्थशास्त्र समजून घेऊन लागवड खर्च किंवा उत्पादन खर्च कसा कमी करता येईल यासाठी प्रयत्न करता येतील. तेंव्हाच ती नफ्याची होण्याची शक्यता दाट आहे.

हे माहिती हवेच : आजारपण आल्यावर नको धावाधाव : जाणून घ्या आरोग्य योजना

उदाहरण म्हणुन समजा अनेक पिकांवर आढळणाऱ्या हेलीकोव्हरपा या प्रवर्गातील अळीला नियंत्रित करन्यासाठी समजा क्लोरोपायरीफॉस या रसायनाची आवश्यकता आहे. तर मग शिफारशीत क्लोरोपायरीफॉसची किती तीव्रतेची, कोणती कीडनाशके, कोणकोणत्या ब्रान्ड नावाने बाजारात उपलब्ध आहे, त्यापैकी सर्वाधिक परिणामकारक कोणते, तुलनात्मकरित्या कोणत्या ब्रान्डचे क्लोरोपायरीफॉस स्वस्त व अधिक परिणाम कारक आहे हे शोधता येईल. म्हणजे आपल्या अदा केलेल्या रकमेचा (किमान पेड आऊट कॉस्टचा) योग्य मोबदला मिळू शकेल व उत्पादन खर्चावर नियंत्रण राहू शकेल. याउपर खरेच रासायनिक कीडनाशके वापरायची गरज आहे कि अद्याप आर्थिक नुकसान पातळी (ETL) आली नसल्यामुळे जैविक, मशागतीय किंवा अन्य स्वस्त मार्गाने ते करता येईल का हे पाहता येईल. आमचा आग्रह आहे कि शेती याच पद्धतीने करायला हवी. त्यासाठी शेतीचे अर्थशास्त्र समजून घेणे, प्रत्यक्षात ते अवलंबात आणणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा : video : अरेच्चा ! कोंबडीशिवाय जन्मतात पिले !  

आता एकक्षण विचार आला असेल कि आम्ही शेतकरी असा विचार करतो ना, त्यासाठी पिकांचा उत्पादन खर्च लिहायची गरज काय? तर एक प्रसिद्ध इंग्रजी म्हण आहे “आऊट ऑफ साईट ईज आऊट ऑफ माइंड” म्हणजे जे दृष्टी आड ते स्मृती आड जाते. हे तपासण्यासाठी एक छोटे उत्तर द्या ‘मागच्या वर्षी तुमच्या एक एकर पिकाचा एकूण उत्पादन खर्च किती आला होता?’ झाला असेल १०–२० हजार किंवा असेच काहीसे उत्तर तुमच्या मनात येऊन गेले असणार. १० हजार आणि २० हजार यातला फरक १००% चा आहे. शेतकरी मित्रानो आपल्याला सर्व खर्च लक्षात राहणे शक्यच नाही, त्यामुळे आग्रहाची विनंती आहे कि आपला खर्च नियमित लिहण्याची पद्धत अवलंबावी. त्यावर विचार करावा, त्यात बचत कशी करता येईल या बाबत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

याच अनुषंगाने दुसरा प्रश्न असा कि तुम्हाला काय वाटत कि कोणत्या बाबीवर उत्पादन खर्च सर्वाधिक होत असेल? लगेच विचार येईल रासायनिक खते व किटनाशके. मात्र अनेकवेळा तो मजुरीवरही होत असतो. आपल्याला जर कुठे अधिक खर्च होतो हेच माहिती नसेल तर नियंत्रण कुठे करणार? कोणताही व्यवसाय नफ्यात जाण्याकरिता नियोजनबद्धरित्या,सचोटीने,काटकसरीने, सुयोग्य मोबदला मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात तेंव्हा तो नफा देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दीडपट भाव की फसवणूक 

आपण सर्वजण भाव दीडपट द्या, दुप्पट द्या एवढंच बोलत राहिलो तर आपल्याला ते खरच दीडपट देताय की फसवणूक करताय हेही कळणार नाही. आपण जोपर्यंत प्रत्यक्षात या बाबत आकडेमोड करणार नाही तोपर्यंत ते बोलतील तेच सत्य मानावे लागेल, आपल्या मालाचा भाव जो किमान आधारभूत किमत म्हणुन ठरवला जातो तो खरच योग्य आहे कि नाही हे कळायचं असेल तर आपण आपला हिशोब स्वतः मांडणे आवश्यक आहे. 

हे उघडून तर पहा : विष्णुपुरी जलाशय बनतोय ‘लव्हर्स पॉईंट’

केंद्र व राज्य शासन यांना या माध्यमातून प्रश्न विचारावे वाटतात कि शेतकर्यांना शेतीचे अर्थशास्त्र समजावणारी किंवा उत्पादन खर्च कसा नियंत्रणात ठेवावा ही सांगणारी एकही योजना का अस्तित्वात नाही? यासाठी कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे का पुरेसे प्रयत्न करताना दिसत नाहीत? कुठे एक दोन मेळाव्यात हा विषय थोडक्यात मांडून शेतीचे कोलमडलेले बजेट सुधारेल असा आपला समज आहे का? ईतर प्रत्येक उद्योगात उत्तम व्यवस्थापक लागतील म्हणुन वाढीव आय आय टी, आय आय एम महाविद्यालये काढणे आवश्यक आहे तसे शेती बाबत काही करणे आवश्यक नाही का? कुठे एक इर्मा किंवा तत्सम महाविद्यालयामधून देशातील जवळपास ७० कोटी शेतकऱ्यांच्या शेतीचे बजेट सुधारू शकेल काय? कि शेतकरी आर्थिक बाबतीत अंधारात राहिलेला बरा, अशी काही धारणा आहे का? एकूण तरुणांपैकी अर्ध्याहून अधिक उद्या पुन्हा शेतीत येणार आहेत तर त्यांना आताच का शेतीच्या अर्थशास्त्र विषयाचे अभ्यासक्रम शिकवले जाऊ नये? आज वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथे बावीसावी कृषी अर्थशास्त्र मेळावा आयोजित केला आहे, या निमित्ताने या प्रश्नांची चर्चा व्हावी, त्यातून महाराष्ट्र शासनाला या बद्दलची शिफारस व्हावी ही अपेक्षा.

अर्थशास्त्र समजून घेऊनच शेती करा

शेतकरी बांधवांनी ठरवण्याची वेळ आली आहे कि संघर्ष करून, रस्त्यावर उतरून फक्त विमा, दुष्काळी मदत यासाठी मोघम आकडेवारी मागून दिलेल्या अल्पशा रकमेवर समाधान मानायचे कि स्वतः अर्थकारण समजून मुद्देसूद मागण्या मांडायचे? या मोर्च्यांमध्ये लाखो तरुण शेतकरी दिसतात, ज्यांच्यावर देशाचा विश्वास आहे कि हे नक्कीच अभ्यासून, चिकित्सकवृत्तीने शेती करतील. कृषी क्षेत्राचा वाटा वाढवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भक्कम बनवण्यात नक्कीच हातभार लावतील. देशात एकजणही उपाशी राहणार नाही, प्रत्येकाला पौष्टिक आणि पुरेसे अन्न मिळेल आणि स्वतःला फायदाही . यासाठी तरुणांना आग्रहाची विनंती आहे कि शेती करताय तर नक्कीच शेतीचे अर्थशास्त्र समजून घेऊनच करा.

हेही वाचा : video - मनुष्यालाच नव्हे तर चक्क कुत्रे, मांजरांनाही होतो मधुमेह

उत्तम गुणवत्तेचे, आवश्यक तेवढे, हव्या त्या पिकाचे उत्पादन काढणे ही जबाबदारी शेतकर्यांची आहे ती तो निभावतोय म्हणुन देश अन्न धान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ शकलो. न परवडणारी शेती नफ्यात आणण्यासाठी मात्र, पिकवलेल्या मालाला योग्य दर देणे, त्याचा उत्पादन खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपाय योजना सुचवणे, जागृती करणे, त्याबद्दल कृती कार्यक्रम राबवणे अत्यावश्यक झाले आहे आणि ही जबाबदारी शासनाने पार पाडणे अत्यआवश्यक आहे.
(लेखक मानवलोक सामाजिक संस्थेचे कार्यकर्ते आहेत)