जगाची झोप उडवणारा सध्याचा कोरोना महामारीचा काळ प्रत्येकासाठी धडा देणारा ठरला आहे. आरोग्य व्यवस्था, सरकारी यंत्रणा, वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छतेकडं दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रत्येकासाठी, धर्म पंडितांसाठी तसेच भोळ्या भाबड्या भाविकांसाठीही. संसर्गजन्य आजार काय असतो आणि तो प्रामुख्यानं कशामुळं पसरतो, हे आपण शाळेत असतानाच विज्ञानाच्या पुस्तकांमध्ये शिकलो आहोत. कोरोनाच्या काळात कोट्यवधी लोकांचे जीव गेले, त्यामुळं हे रोखण्यासाठी अनेक निर्बंध लादले गेले. या सगळ्यात माणसांचा जीव महत्वाचा, कारण माणूस आहे म्हणून सर्व व्यवस्था आहे. व्यवस्था काही काळं बंद राहिली तरी चालेल पण माणूस टिकला पाहिजे, हाच आदर्श विचार काळजीवाहू सरकारांचा या काळात राहिला आहे. याला खुद्द वैज्ञानिकांचा, वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सूचनांचा आधार आहे. त्यामुळं समस्त मानवाच्या भल्यासाठी जर ही मंडळी एखाद्या गोष्टीवर ठाम असतील तर त्याला देवच काय देवाच्या नावानं राजकारण करणारी मंडळीही काही करु शकत नाहीत.

महाराष्ट्रात सध्या सर्वच धर्माची प्रार्थनास्थळं बंद आहेत. आपल्याकडं अशी धार्मिक स्थळं ही कमी अधिक प्रमाणात लोकांच्या पोटापाण्याशी जोडली गेलेली आहेत. यामध्ये हिंदूंचा वरचष्मा! खुद्द धर्मगुरुंनी हे मान्य केलं आहे. "कोरोनाच्या काळात मंदिर बंद राहिल्यानं देणग्या बंद झाल्या, उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद झाल्यानं आमची उपासमार होत आहे," हे कधी नव्हे ते या पुजाऱ्यांनी खुलेपणानं सांगितलं. मंदीरं बंद राहिल्यानं केवळ या वर्गाचीच नव्हे तर मंदिरांबाहेर पानं-फुलं, हाततुरे, प्रसादिक, देवदेवतांच्या प्रतिमा आणि धार्मिक साहित्य विकणाऱ्या छोट्या-सामान्य माणसांचाही त्यामुळं जगण्याचा आधार बंद झाला. तीर्थक्षेत्रांची ही एक अर्थव्यवस्था, ती साधीसुधी नक्कीच नाही. करोडो रुपयांच्या उलाढाली चालतात इथं. पण केव्हा? जेव्हा लोक देवाकडे आपली गाऱ्हाणी घेऊन प्रत्यक्ष मंदिरांमध्ये किंवा या तीर्थक्षेत्रांवर येतील तेव्हाच! (देवाच्या दारी येणाऱ्यांसाठी गरीब-श्रीमंत असा भेद नाही) म्हणजेच जर या व्यवस्था काही कारणानं बंद पडल्या तर त्याचा देवस्थानच्या उत्पन्नाबरोबरच या छोट्या विक्रेत्यांवरही थेट परिणाम होणार. म्हणूनच जेव्हा कोरोनाच्या काळात सर्व धार्मिकस्थळांना कुलुपं लावण्याचे आदेश निघाले तेव्हा ही व्यवस्था गडबडली. पण सुरुवातीलाच म्हटल्याप्रमाणं माणूस जगणं महत्वाचं त्यामुळं हे निर्बंध येणं क्रमपात्र होतंच. इथल्या व्यवस्थेत देव नव्हे तर माणूसच केंद्रस्थानी आहे. कारण ही व्यवस्था उभारणारा तोच, जगवणारा तोच, टिकवणाराही तोच. मुळात 'लाट' हा एखाद्या भीषणतेसाठी विशेषण म्हणून येणारा शब्द! कोरोनाच्या लाटाही अशाच. पहिली लाट मध्यमगतीनं आली आणि तितक्याच वेगानं गेलीही. आता पुन्हा चान्स नाही असं वाटत असतानाच दुसरी लाट आली हे कळण्याआधीच त्यात शेकडो लोक बुडाले, मृतदेह गंगेत वाहून गेले, अंत्यसंस्कारांसाठी स्माशानभूमीही तोकड्या पडल्या. आता पुन्हा तिसरी लाट खुणावतेय! तज्ज्ञांनी याचाही स्पष्ट इशारा दिलाय. जर दुसऱ्या लाटेसारखी स्थिती रोखायची असेल तर ती केवळ आपणच रोखू शकतो. यावेळी 'लस' हाती असली तरी यासाठी फक्त आणि फक्त निर्बंध हाच पर्याय. पण हा अधिकार सरकारचा! आता या निर्बंधांनाच आव्हानं दिली जात आहेत. कायद्याच्या राज्यात कायदे मोडण्याचे उघडपणे इशारे दिले जात आहेत. त्यासाठी धर्मावर आक्रमण करत असल्याचे आरोप सरकार केले जात आहेत.

माणसांना मृत्यूच्या दरीत ढकलू पाहणारी आणि त्यासाठी धर्माला पुढे करुन दंड थोपटणारी ही मंडळी कोण आहेत? राजकीय व्यवस्थेत सत्तेबाहेर असलेली ही मंडळी. सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवताना लोकशाहीतील अधिकारांना अनुसरुन आंदोलनं करणं हे विरोधकांचं प्रमुख अस्त्र असलं तरी त्यालाही नैतिकतेची जोड हवी. ज्यावेळी अशा आंदोलनांमध्ये विरोधाला विरोध सुरु असताना लोकहीत मागे पडतं, त्यात नुसत्याच शिवराळ बाता असतात तेव्हा ही नाटकं समाजासाठी हानिकारक ठरु शकतात. अशी नाटकं खुबीनं घडवून आणण्यात आपल्या राजकारण्यांचा हात कोणीही धरु शकणार नाही.

सध्याच्या श्रावण महिन्यापासून सुरु झालेला सणांचा काळ पुढे चार महिने कायम राहणार. या काळात दहीहंडी, गणपती, नवरात्र यांसारखे बडे सार्वजनिक धार्मिक उत्सव क्रमाने येतात. यामध्ये गर्दीचे उच्चांक पहायला मिळतात आणि नेमके हेच सण साजरे करण्याची परवानगी द्या आणि देत नसाल तर तुम्ही हिंदूद्वेष्टे आहात हिंदूंची श्रद्धास्थान उघडण्याबाबत चालढकल करत आहात, असे आरोप सत्तेबाहेर असलेली भाजप आणि मनसेची मंडळी सरकारवर करत आहेत. भाजपची आध्यात्मिक आघाडी यामध्ये आघाडीवर आहे. या आघाडीचे प्रमुख जे स्वतःला वारकरी म्हणवून घेतात पण संतांच्या शिकवणुकीचा अंशही ज्यांच्यात दिसत नाही, त्यांनी मंदिर उघडण्यासाठी राज्यभर आंदोलनाची हाक दिली. त्यासाठी भाजपकडून नाशिकच्या रामकुंडावर नुकतंच शंखनाद आंदोलन झालं. विशेष म्हणजे ज्येष्ठ सामाजसेवक असलेले पण सध्याच्या घडीला समाजाची चिंता नसणाऱ्या आण्णा हजारेंचीही त्यात भर. कुठल्याशा 'मंदिर बचाव समिती'च्या सांगण्यावरुन त्यांनी थेट जेलभरो आंदोलनाचं आवाहनच केलं. मनसेनंही यात उडी घेतली आणि हिंदूंच्या सणांनाच तुम्हाला नियम आठवतात का? असा सवाल महाविकास आघाडी सरकारला केला. मुळात सत्तेत असलेले हिंदू धर्मियच आहेत त्यामुळं हिंदूंच्या सणांचं महत्व त्यांनाही चांगलचं ठाऊक असेल नाही का? सत्तेत असताना जनतेचे मायबाप म्हणून जबाबदारी सांभाळताना कोरोनासारख्या कठीण प्रसंगी कठोर निर्णय घेणं हे सरकारचं कर्तव्य. पण हे करत असताना विरोधकांचा प्रचंड दबाव थोपवणं ही सरकारची मोठी कसोटी आहे.

"मंदिरं बंद ठेवता पण मॉल आणि बार सुरु करता" असा वरकरणी योग्य वाटेल असा युक्तीवाद भाजपकडून वारंवार केला जात आहे. हे खरं असलं तरी मॉल आणि बार सुरु करताना काही नियम व अटी घालून त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी लसींचे दोन डोस बंधनकारक तसेच पन्नास टक्के क्षमतेत सुरु करण्याची अट टाकण्यात आली आहे. या मॉल्सचा आणि बारचा अर्थव्यवस्थेत महत्वाचा वाटा आहे. अशाच दोन डोसमध्ये आणि पन्नास टक्के क्षमतेत भाविकांना दर्शन द्या, असा नियम धार्मिक स्थळांसाठी कितपत लागू होईल? याचा विचार कोणी केला आहे का? मंदिरांवर अनेकांची पोटं अवलंबून आहेत ही बाब खरी असली तरी कोविडच्या काळात जेव्हा सर्वकाही बंद होतं तेव्हा उपासमार होत असलेल्या शिक्षकांनी, वकिलांनी, कलाकारांसारख्या मंडळींनी रस्त्याच्या कडेला भाजीचे स्टॉल लावून आपली सोय केली. तशी सोय मंदिरं बंद असताना मंदिरांबाहेर दुकानं थाटलेल्या लोकांना का जमू नये? सध्या मंदिरं बंद असली तरी इतर काही गोष्टी खुल्या झाल्या आहेत, त्यामध्ये उदरनिर्वाहाचा पर्याय त्यांना शोधता येऊ शकतो, असा विचार भाजपच्या डोक्यात का येत नाही?

केवळ राज्यव्यापी शंखनाद आंदोलन करताना 'मंदिर हम खुलवाएंगे, धर्म को न्याय दिलवाएंगे' अशी नारेबाजी करुन काय साध्य होणार आहे? "कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका हा केवळ मंदिरांपासूनच आहे, असा निष्कर्ष ठाकरे सरकारनं कुठून काढला?" असा सवाल भाजपचे आचार्य तुषार भोसले आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. देशभरात सगळीकडे मंदिरं सुरु असताना महाराष्ट्रातच ती बंद का? तिसरी लाट येणारचं असेल तर ती केवळ महाराष्ट्रातच येईल का? असंही गाढे अभ्यासक असलेल्या आचार्यांनी म्हटलं आहे. पण ते विसरताहेत की, पहिल्या दोन लाटांदरम्यान महाराष्ट्राला सर्वाधिक सोसावं लागलं, अनेकांनी आपले आप्तस्वकीय गमावले. त्याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्राला करायची नाहीए. उलट ज्या राज्यांमधील मंदिर खुली आहेत त्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशात दुसऱ्या लाटेत काय गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. तिथली सरकारं रुग्णांच्या आणि मृतदेहांच्या नोंदी लपवण्यात आघाडीवर होती. गंगेच्या पात्रामध्ये मृतदेह सोडून दिले जात होते. हिंदूंचे मृतदेह चक्क धर्माच्या परंपरांविरोधात जाऊन जमिनीत पुरले जात होते. अशा राज्यांचा आदर्श आचार्य महाराष्ट्राला सांगत आहेत का?

आचार्य पुढे असंही म्हणतात की तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी लोकांनी कर्ज काढून आपले व्यवसाय उभे केले. आता मंदिरं बंद असल्यानं त्यांच्यापुढे जगण्यासाठी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारनं त्यांना कुठलीही आर्थिक मदत दिलेली नाही. पण मंदीर परिसरात भाविकांना सेवा देणाऱ्या या वर्गाच्या पोटाची काळजी इथल्या श्रीमंत देवस्थानांना नाही का? जनतेच्या देणग्याच्या पैशांतून या जनतेला देवस्थानांनी कोरोनाच्या काळात मदत केल्याचे ऐकिवात नाही! का? या देवस्थानांची त्यांना जगवण्याची जबाबदारी नाही का? उलट सरकारी तिजोरीत पुरेसा पैसा नसल्यानं "कोरोना काळात मंदिरांतील संपत्ती ताब्यात घ्यावी" अशी मागणी राज्यातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. तर या मागणीवर भडकेले आचार्य म्हणतात, "ही खासगी मालमत्ता आहे का?, मंदिरांची संपत्ती मागायला लाज वाटत नाही का? त्याऐवजी काँग्रेसच्या नेत्यांची संपत्ती घ्या". त्यांची ही आगपाखडं महाराष्ट्राला समजत नसावी असा त्यांचा समज झालेला असावा.

असो नागरिकांना, भाविकांना आपल्या देवतांचं दर्शन घ्यायचंच असेल तर ते आता ऑनलाईनही उपलब्ध झालंय. जशी इतर सर्व कामं ही ऑनलाईन होतात तसंच देवाचं दर्शनही ऑनलाईन घेता येऊ शकतं. कोरोनानं आपल्याला हा नवा धडा दिला आहे. या ऑनलाईन दर्शनाचा सर्वांना लाभ घेता येईल, असं आवाहनही आरोग्यमंत्री टोपे यांनी राज्याच्या जनतेला केलं. जन्माष्ठमीचा सोहळा असा ऑनलाईन पाहण्याची सोयही इस्कॉननं करु दिल्याचं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मंदिरं न उघडण्यामागील कारण सांगताना केंद्राकडूनच आपल्याला सणांच्या काळात स्थानिक निर्बंध लावण्याच्या सूचना दिल्याचं स्पष्ट केलं. “मंदिराच्या विषयावर मी हळूवार जातोय. काही जण म्हणतात, तुम्ही हे उघडलं, ते उघडलं नाही. जबाबदारी तुमच्यावर नाही आमच्यावर आहे, त्यापेक्षाही जनतेवर आमचं प्रेम आहे. उगाच तंगड्यात तंगड घालण्यात अर्थ नाही. गोष्टी बंद ठेवण्याची आमची मानसिकता नाही, पण याला सध्या पर्यायही नाही” असं उद्धव ठाकरेंनी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेपूर्वीही स्पष्ट केलं होतं. "उघडलेल्या दरवाजातून सुबत्ता, समृद्धी आली पाहिजे, करोना नको, तरच त्या उघडलेल्या दरवाजाला अर्थ आहे” असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं. आता निर्बंधांमुळंच महाराष्ट्राचा खेळ काहीसा रुळावर येतोय पण तरीही राजकीय फायद्यासाठी हिंदुत्वाची कावड उचलणाऱ्या भाजप आणि मनसेनं मांडलेला हा खेळ सर्वांचा खेळखंडोबा करायला पुरेसा ठरु शकतो, नाही का?

-- अमित उजागरे

amit.ujagare@gmail.com